पिंपरी :- शिरुर रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील 13 कंपन्यांकडून कामगारांची पिळवणूक होत असून गेल्या चार महिन्यांपासून सुमारे दोन हजार कामगारांना कामावरून अचानक कमी करण्यात आले आहे. पुण्याच्या कामगार आयुक्तांनी या कामगारांना कामावर घेण्याचे आदेश कंपनी व्यवस्थापनाला दिले. मात्र, तरीही कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांना कामावर घेतलेले नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने पुण्यातील अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयात बुधवार दि. 3 एप्रिल 2013 पासून बेमुदत उपोषण करण्यात येणार आहे.
       राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणिस यशवंत भोसले यांनी प्रसिध्दीपत्रकातून याबाबत कळविले आहे. भोसले यांनी पत्रकात नमूद केले आहे की, शिरुर आणि रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीत उद्योग उभारण्यासाठी शासनाने शेतक-यांकडून 20 हजार रुपये एकराने जमिनी खरेदी केल्या. उद्योग आल्यावर भूमीधारक शेतक-यांच्या बेरोजगार मुलांना कायम स्वरुपात नोकरी देण्याचे आश्वासन त्यावेळी राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आले होते. मात्र, कंपन्या सुरू झाल्यानंतर कंपनी व्यवस्थापनाने काही गावगुंडांना हाताशी धरून कंत्राटी पध्दतीवर कामगारांकडून कंपनीतील 97 टक्के काम करून घेत आहेत. अवजड आणि तांत्रिक पध्दतीचे कामे या कंत्राटी पध्दतीने केली जात असून हे काम करणा-या कामगारांची हात-पाय आणि बोटे तुटली आहेत. अशा अपघातग्रस्त कामगारांना कोणताही आर्थिक मोबदला देण्यात येत नाही किंवा पुन्हा कामावर रुजू करून घेतले जात नाही. स्थानिक बेरोजगार आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यातून आलेल्या कामगारांना कोणत्याही सुविधा न देता केवळ पाच हजार रुपये महिन्यावर दहा ते बारा तास राबवून घेण्यात येत आहे. या शोषणाविरूध्द न्याय मागण्यासाठी कामगारांनी 'राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी' या कामगार संघटनेकडे नोंदणी केली. त्याचा राग धरून कंपनी व्यवस्थापन आणि गावगुंड असलेल्या कंत्राटदारांनी कामगारांना मारहाण केली तसेच पगार न देता कामावर येण्यास मनाई केली. त्यामुळे सुमारे अडीच हजार कामगार अचानक पुन्हा बेरोजगार झाले. या कामगारांच्या मुलाबाळांची आणि सर्व कुटुंबांची उपासमार होत आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने या कामगारांना कामावर रुजू करून घ्यावे म्हणून सुमारे चार महिन्यांपासून राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी कंपनी मालकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, कंपनी मालक किंवा कंपनी व्यवस्थापन याबाबत चर्चा करण्यासाठी पुढे येत नाहीत.
        कंपनी मालक आणि व्यवस्थापनाच्या उदासीन धोरणाविरूध्द राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीतर्फे कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी 1 मार्च ते 10 मार्च 2013 या दरम्यान सणसवाडी (ता. शिरुर) येथे प्राणांतिक उपोषण केले. त्यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील उपोषणस्थळी आले होते. कंपनी व्यवस्थापनाशी चर्चा करून कामगारांना न्याय मिळवून देऊ, असे आश्वासन वळसे पाटील यांनी दिले होते. त्यानंतर पुण्याचे कामगार आयुक्त श्री. हेंद्रे हे देखील उपोषणस्थळी आले होते. त्यांनीही कामगारांचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही कामगारांच्या प्रश्नाबाबत लवकरच बैठक बोलावू असे आश्वासन देत उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी त्यावेळी उपोषणाला स्थगिती दिली होती.
       कामगार मंत्री आणि कामगार आयुक्त यांच्या आश्वसनाला एक महिना झाला तरीही कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक झाली नाही. त्यामुळे सोमवार दि. 1 एप्रिल रोजी पुण्यातील कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढून सुमारे अडीच हजार कामगारांसह कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी धरणे आंदोलन केले. त्यामुळे कामगार आयुक्त कार्यालयाने कामगारांच्या प्रश्नांची दखल घेत कामगारांना कामावर रुजू करून घेण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले. त्यानुसार मंगळवार दि. 2 एप्रिल 2013 रोजी कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी आणि पोलीस कर्मचा-यांसह कामगार आपआपल्या कंपन्यांमध्ये कामावर रुजू होण्यासाठी गेले. मात्र, कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांना कामावर रुजू करून घेतले नाही. कामगार आयुक्तांचे आदेश असतानाही आणि कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत कामगार कामावर गेले असता त्यांना कामावर रुजू करून घेण्यास कंपनी व्यवस्थापनाने नकार दिला.
       राधेय मशिनिंग युनिट एक, युनिट दोन, इन्व्हेंटीव स्टार, कल्याणी फोर्ज, कॅप्सन लिमिटेड, हाशिया पॅकेजिंग, ऍ़डिको फोर्ज, ओरिएंटल लिमिटेड, कल्याणी थर्मल, संकल्प फोर्ज या कंपन्यांनी कामगार आयुक्तांचा आदेश धुडकावून लावला आहे. कंपनी व्यवस्थापनाच्या या आडमुठे धोरणाचा निषेध करीत कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने कामगार नेते यशवंत भोसले यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुमारे दोन हजार कामगार पुणे येथील कामगार आयुक्त कार्यालयात बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत. कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेत कायम स्वरुपी नोकरी देण्यात यावी, संघटनेच्या मागणीपत्रावर चर्चा करून करार करावा आणि ज्या कामगारांची हात-पाय आणि बोटे तुटली आहेत त्यांना आर्थिक स्वरुपात मोबदला देऊन न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार आहे, असे कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केले आहे.
 
Top