उस्मानाबाद :- टंचाई कालावधीत तात्पुरत्या पूरक नळयोजनेसाठी असलेली दोन किलोमिटरची अट राज्य शासनाने 30 जुनपर्यंत शिथिल केली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने शासन निर्णय जारी केला असून राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. नुकत्याच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या तुळजापूर येथील दौ-यात पालकमंत्री चव्हाण यांनी हा विषय मांडला होता व ही अट शिथील करण्याची मागणी केली होती.
पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असलेल्या भागात पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या तात्पुरत्या नळपाणीपुरवठा योजनेकरीता शासनाने यापुर्वी शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानुसार प्रस्तावित नवीन उदभव हे कार्यान्वित असलेल्या नळपाणीपुरवठा योजनेपासून दोन किलोमिटरच्या आत असावेत अशी अट घालण्यात आली होती. याशिवाय चालू टंचाई कालावधीत तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या क्षेत्रात पाणीपुरवठ्यासाठी तातडीच्या योजना घेणे तसेच पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे याबाबींसाठी जिल्हाधिकारी यांना 25 लाख तर विभागीय आयुक्त यांना एक कोटी रुपयांपर्यंत मंजूरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामध्ये नवीन उदभव हे कार्यान्वित नळ पाणीपुरवठा योजनांपासून दोन किलोमिटरपेक्षा जास्त अंतरावर असल्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना त्यांना देण्यात आलेल्या आर्थिक मर्यादेमध्ये मंजूरी देता येत नव्हती. त्यामुळे शासनाने ही अट शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालकमंत्री चव्हाण यांनी तुळजापूर येथील दुष्काळ आढावा बैठकीतही याबाबत आग्रही भुमिका घेतली होती. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत.
पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असलेल्या भागात पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या तात्पुरत्या नळपाणीपुरवठा योजनेकरीता शासनाने यापुर्वी शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानुसार प्रस्तावित नवीन उदभव हे कार्यान्वित असलेल्या नळपाणीपुरवठा योजनेपासून दोन किलोमिटरच्या आत असावेत अशी अट घालण्यात आली होती. याशिवाय चालू टंचाई कालावधीत तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या क्षेत्रात पाणीपुरवठ्यासाठी तातडीच्या योजना घेणे तसेच पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे याबाबींसाठी जिल्हाधिकारी यांना 25 लाख तर विभागीय आयुक्त यांना एक कोटी रुपयांपर्यंत मंजूरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामध्ये नवीन उदभव हे कार्यान्वित नळ पाणीपुरवठा योजनांपासून दोन किलोमिटरपेक्षा जास्त अंतरावर असल्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना त्यांना देण्यात आलेल्या आर्थिक मर्यादेमध्ये मंजूरी देता येत नव्हती. त्यामुळे शासनाने ही अट शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालकमंत्री चव्हाण यांनी तुळजापूर येथील दुष्काळ आढावा बैठकीतही याबाबत आग्रही भुमिका घेतली होती. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत.