बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) -: सद्यस्थितीचा विचार करुन पिकविमा भरण्याची मुदत वाढविण्यात यावी तसेच वंचित गारपीठग्रस्त शेतकर्‍यांना अद्यापही अनुदान मिळाले नसल्याने सखोल चौकशी करावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष शंकर गायकवाड यांनी तहसिलदारांकडे केली आहे.
दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माझ झाल्यानंतर उशीराने पावसाचे आगमन झाले त्यमुळे बार्शी तालुक्यात सद्यस्थितीत केवळ ५५ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. पिकविमा भरण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत संपत असल्याने शेतकर्‍यांना पिकविम्याचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. पिकविम्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करतांना तलाठ्यांची अनुपस्थिती, शेतकर्‍यांना पेरण्या करण्यासाठी शेतामध्ये थांबावे लागणे आदी कारणांसाठी विलंब होत आहे.
मुदतवाढ केल्यास शेतकर्‍यांना त्याचा उपयोग होईल याबरोबरच गारपीठग्रस्त शेतकर्‍यांचे नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने दिलेले अनुदान ज्यांचे नुकसान झाले नाही त्यांना देण्यात आले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांनी विहीत नमुन्यातील र्ए करुनही त्यांचे अर्ज बाजूला ठेऊन ज्यांचे कसलेही नुकसान झाले नाही त्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्याची घाई केली आहे. सदरच्या घटनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याची शंका येत असल्याने त्याची सखोल चौकशी करावी अशी मागणीही शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकर्‍यांच्या मागणी व तक्रारीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यास शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरेल व प्रसंगी तहसिल कार्यालयास टाळे ठोकून संबंधीत अधिकार्‍यांना तोंडाला काळे फासेल असेही शेतकरी संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माझ झाल्यानंतर उशीराने पावसाचे आगमन झाले त्यमुळे बार्शी तालुक्यात सद्यस्थितीत केवळ ५५ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. पिकविमा भरण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत संपत असल्याने शेतकर्‍यांना पिकविम्याचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. पिकविम्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करतांना तलाठ्यांची अनुपस्थिती, शेतकर्‍यांना पेरण्या करण्यासाठी शेतामध्ये थांबावे लागणे आदी कारणांसाठी विलंब होत आहे.
मुदतवाढ केल्यास शेतकर्‍यांना त्याचा उपयोग होईल याबरोबरच गारपीठग्रस्त शेतकर्‍यांचे नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने दिलेले अनुदान ज्यांचे नुकसान झाले नाही त्यांना देण्यात आले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांनी विहीत नमुन्यातील र्ए करुनही त्यांचे अर्ज बाजूला ठेऊन ज्यांचे कसलेही नुकसान झाले नाही त्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्याची घाई केली आहे. सदरच्या घटनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याची शंका येत असल्याने त्याची सखोल चौकशी करावी अशी मागणीही शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकर्‍यांच्या मागणी व तक्रारीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यास शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरेल व प्रसंगी तहसिल कार्यालयास टाळे ठोकून संबंधीत अधिकार्‍यांना तोंडाला काळे फासेल असेही शेतकरी संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.