उस्‍मानाबाद - मराठवाड्याचे हक्‍काचे पाणी मिळविण्‍यासाठी व समन्‍यायी पाणी वाटपासाठी संघर्ष तीव्र करण्‍याचा निरधार आजच्‍या  मराराठवाडा पाणी हक्‍क संघार्ष समितीच्‍या बैठकीत करण्‍यात आला.
   बैठकिच्‍या अध्‍यक्षस्‍थानी प्रगतशिल शेतकरी पांडुरंग आवाड होते. तर उदघाटन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साखर कारखान्‍याचे चेअरमन अरविंद गोरे यांनी केले. या बैठकीस मार्गदर्शन करण्‍यासाठी प्रमुख वक्‍ते म्‍हणून जलतज्ञ डॉ. प्रदिप पुरंदरे, आण्‍णासाहेब खंदारे, सुभेदार बन आदि मान्‍यवर उपस्थित होते.
   प्रारंभी संयोजक माजी प्राचार्य डॉ. रमेश दापके यांनी बैठकी मागची भूमिका विषद केली. ते म्‍हणाले स्‍वाभिमाथन यांच्‍या म्‍हणण्‍यानूसार तिसरे महायुध्‍द पाण्‍यासाठी होईल. एवढा गंभीर विषय पाण्‍याचा आहे. आज गरजेपेक्षा अल्‍प पाणी उपलब्‍ध आहे. आणि त्‍याचे प्रत्‍येक विभागाला समन्‍यायी वाटप होण्‍यासाठी लढा उभारावा लागणार आहे. सुपूर्ण मराठवाड्यातील जनतेमध्‍ये या विषययावर जागृती करणे आणि पाण्‍याची लोकचळवळ उभी करणे हा या मागचा हेतू असल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले.
      यावेळी बोलताना अण्‍णासाहेब खंदारे यांनी म्‍हटले की मराठवाड्यात व गोदावरी खो-यात उपलब्‍ध असलेले वरच्‍या भागात मोठया प्रमाणात पाणी अडवले आहे. त्‍यामुळे जायकवाडी व त्‍या खालच्‍या धरणात पाणी साठा होत नाही. वापराच्‍या क्षमतेपेक्षा अधिक पाणी वर आडवल्‍याने हा प्रकार होतो. तर उस्‍मानाबादमध्‍येही 25 टीएमसी पाणी मंजूर झाले पण त्‍याचे पाणी त्‍याची कामे बंद पाडली गेली. या विरूद्ध न्‍यायालयाद्वारे व रस्‍त्‍यावर उतरून लढा देण्‍याची गरज असल्‍याचे म्‍हटले.
       पाणी प्रश्‍न आणि समितीची भुमिका विषद करताना डॉ. प्रदिप पुरंदरे म्‍हणाले, पाण्‍यासाठी संघर्ष करण्‍यापूर्वी  विविध बाबींचा विचार करावा लागेल. समन्‍यायी पाणी वाटप, जलसंधारण, पाणी वापर संस्‍था, धरणांचे मुल्‍यमापन आणि लोक चळवळ या अंगाने जावे लागेल. आज मराठवाड्यात केवळ 309 टिएमसी पाणी उपलब्‍ध आहे. गोदावरी पाणी वाटप लादल्‍याने पाणी या खो-यातील पाणी वापरास जेवढी मान्‍यता दिली. त्‍याच्‍या 91 टक्‍के पाणी अडवले आहे. तरीही मराठवाड्यात 50 टक्‍के पाण्‍याची तुट आहे. यात पुन्‍हा नगर, नाशिकरानी 80 टीएमसी अतिरिक्‍त पाणी त्‍याच्‍या 91 टक्‍के पाणी अडवल्‍याने जायकवाडीत पाणी येणे कमी झाले आहे. तीच आवस्‍था कृष्‍णा मराठवाडा प्रकल्‍पाची आहे. कृष्‍णा खो-यात मराठवाड्याच्‍या हक्‍काचे 62 टीएमसी पाणी असताना केवळ 25 टीएमसी पाणी मंजूर केले. त्‍यापैकी 7 टीएमसीची कामे सुरू केली. पण पर्यावरणाचा परवाना न घेतल्‍याने तिही बंद पडली आहे. शिवाय राज्‍यात सर्व भागांना समन्‍यायी पाणी मिळावे म्‍हणून राज्‍य सरकारने मराराष्‍ट्र जलसंपत्‍ती नियमन प्रधिकरण हा कायदा 2005 मध्‍ये केला. पण त्‍याचे नियमन बनवले नसल्‍याने आज हा कायदा निरूपयोगी ठरत आहे.
        या परिषदेत उपस्थित श्रोत्‍यांनीही काही मुद्दयांकडे जलतज्ञांचे लक्ष वेधून संघर्ष समितीने ते विषय आपल्‍या आंदोलनात समाविष्‍ट करण्‍याचे अवाहन केले. पत्रकार अनंत अडसुळ यांनी दरवर्षी कमी होत जाणारा पाऊस यावर शास्‍त्रीय मार्गदर्शनाची गरज व्‍यक्‍त केली. तसेच मराठवाड्याला 25 टीएमसी बरोबरच आंध्रातील पोलावरम प्रकल्‍पाला गोदावरी खो-यातून कृष्‍णा खो-याच्‍या बदल्‍यात दिलेले 14 टीएमसी पाणीही मिळावे हा मुद्दा मांडला. याशिवाय नेताजी गरड, बशारद अहमद, प्रा. अर्जून जाधव, शिवाजी सरडे, शहाजी पाटील, प्रा. नितीन पाटील, कोंडाप्‍पा कोरे सुचना मांडून पाहण्‍यासाठी संघर्ष तीव्र करण्‍याचे अवाहन केले.  
  
 
Top