उस्मानाबाद- जिल्हायतील उच्च न्यायालयाने १४ सप्टेंबर रोजी होणा-या पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडी रद्द केल्या आहेत.
पंचायत समिती सभापती व उपसभापती निवडीचा कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनाने जाहिर केला होता. जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितीच्या निवडी १४ सप्टेंबर रोजी होणार होत्या. यापुर्वी प्रशासनाने पं.स. सभापतीच्या आरक्षणाची सोडत काढली. यात कळंब पंचायत समितीच्या सभापतीपदाचे आरक्षण अनुसुचित जाती महिला प्रवर्गासाठी निश्चित केले. याविरुद्ध पं.स. सदस्य हरिभाऊ कुंभार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेवून हे आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने काढल्याचे निदर्शनास आणले. १९९६ मध्ये कळंब पं.स.चे सभापतीपद अनु.जातीसाठी आरक्षीत होते.
संपुर्ण जिल्ह्यात चक्रानुक्रमाने आरक्षणाचे संकेत अथवा रोटेशन पुर्ण झाले होते. २०१२ मध्ये पुन्हा याच प्रवर्गासाठी कळंबचे सभापतीपद आरक्षीत झाले. आता पुन्हा तेच आरक्षण पडल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन देण्यात आले. या याचिकेत कुंभार यांच्यावतीने अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद होवून न्यायमुर्ती बोर्डे व न्यायमुर्ती व्ही.के. जाधव यांच्या संयुक्तपीठाने जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केलेले जिल्ह्यातील आठही पं.स. सभापती पदाचे आरक्षण रद्द केले.
त्यामुळे १४ रोजी होणा-या निवडीही रद्द झाल्या आहेत. पुन्हा नव्याने आरक्षण निश्चित करुन निवडी होण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेत पक्षकाराच्या वतीने अॅड. ठोंबरे यांनी काम पाहिले.
पंचायत समिती सभापती व उपसभापती निवडीचा कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनाने जाहिर केला होता. जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितीच्या निवडी १४ सप्टेंबर रोजी होणार होत्या. यापुर्वी प्रशासनाने पं.स. सभापतीच्या आरक्षणाची सोडत काढली. यात कळंब पंचायत समितीच्या सभापतीपदाचे आरक्षण अनुसुचित जाती महिला प्रवर्गासाठी निश्चित केले. याविरुद्ध पं.स. सदस्य हरिभाऊ कुंभार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेवून हे आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने काढल्याचे निदर्शनास आणले. १९९६ मध्ये कळंब पं.स.चे सभापतीपद अनु.जातीसाठी आरक्षीत होते.
संपुर्ण जिल्ह्यात चक्रानुक्रमाने आरक्षणाचे संकेत अथवा रोटेशन पुर्ण झाले होते. २०१२ मध्ये पुन्हा याच प्रवर्गासाठी कळंबचे सभापतीपद आरक्षीत झाले. आता पुन्हा तेच आरक्षण पडल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन देण्यात आले. या याचिकेत कुंभार यांच्यावतीने अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद होवून न्यायमुर्ती बोर्डे व न्यायमुर्ती व्ही.के. जाधव यांच्या संयुक्तपीठाने जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केलेले जिल्ह्यातील आठही पं.स. सभापती पदाचे आरक्षण रद्द केले.
त्यामुळे १४ रोजी होणा-या निवडीही रद्द झाल्या आहेत. पुन्हा नव्याने आरक्षण निश्चित करुन निवडी होण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेत पक्षकाराच्या वतीने अॅड. ठोंबरे यांनी काम पाहिले.