उस्‍मानाबाद - गाव तिथे महिला आत्‍याचार विरोधी समिती , निर्भया गटाची स्‍थापना करण्‍याची मागणी व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे संरक्षण अधिकारी म्‍हणुन केलेली नियुक्‍ती रद्द करण्‍यात येवून ती राज्‍यातील सर्व पोलीस स्‍टेशनच्‍या आधिका-याकडे सोपविण्‍याची मागणी राज्‍याचे गृहमंत्री आर.आर पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे समाज विकास संस्‍थेच्‍या वतीने करण्‍यात आली आहे. समाज विकास संस्‍था गेल्‍या 17 वर्षापासून उस्‍मानाबाद व लातूर जिल्‍ह्यातील महिलावर होत असलेल्‍या हिंसा थांबविण्‍यासाठी एकुण 100 गावातून कार्य करित आसल्‍याचे सांगून निवेदनात पुढे म्‍हटले आहे की, देशभर वरचेवर वाढत असलेली स्‍त्री हिंसा आणि महिलांवर होत असलेल्‍या आत्‍याचाराचे प्रमाण वाढतच चालले आहेत. आणि सतत महिलाच बळी पडत आहेत. यावर प्रतिबंध उपाय म्‍हणून केरळ राज्‍यात महिला हिंसा रोखण्‍यासाठी निर्भया गटाची स्‍थापना करून कार्यवाही करण्‍यात येत आहे.
याच धर्तीवर महाराष्‍ट्र राज्‍यात पुढीलप्रमाणे महिला आत्‍याचार विरोधी समित्‍यांची स्‍थापना करण्‍यात यावी.
गाव तिथे महिला आत्‍याचार विरोधी समिती , निर्भया गटाची स्‍थापना करण्‍यात यावी. या समितीमध्‍ये गावातील जेवढ्या जाती असतील त्‍या जातीतील सुशिक्षीत व नेतृत्‍वशिल महिलांना सभासदत्‍व देण्‍यात यावे, किमान 11 महिलांची समिती गठीत करण्‍यात यावी,तालुका स्‍तरावर याच पध्‍दतीने तालुका महिला आत्‍याचार विरोधी समिती स्‍थापन करण्‍यात यावी. या समितीवर गाव पातळी व सक्षमपणे कार्य करणा-या महिलांना नेतृत्‍व देण्‍यात यावे. कोणत्‍याही पक्षाच्‍या सभासदांना समितीमध्‍ये घेण्‍यात येवू नये, राजकारण विरहीत ही समिती असावी स्‍वयंसेवी संस्‍थेचे प्रतिनिधी किमान दोन असावेत, समिती सभासदांना कायद्याचे स्‍वरूप प्राप्‍त होण्‍यासाठी पोलीस स्‍टेशन अंतर्गत प्रत्‍येक सभासदांना पोलिस मित्र कार्ड देवून कार्य करण्‍यास मदत करावी,
सध्‍या अस्‍तित्‍वात असलेल्‍या तंटामुक्‍ती समितीमध्‍ये जातनिहाय अध्‍यक्ष पदांसाठी 100 टक्के महिलांसाठी आरक्षण देण्‍यात यावे,
पत्‍नीला जाळून मारणा-या पतीस फाशीची शिक्षा देण्‍याची तरतूद कायद्यात करावी, 2003 साली राज्‍यपालांनी महाराष्‍ट्रातील ग्रामीण भागातील घरे पती पत्‍नीच्‍या नावे करण्‍याचा निर्णय घेतला. त्‍याचे आम्‍ही महिला स्‍वागत करतो, जर ग्रामीण भागतील घरे पती पत्‍नीच्‍या नावे करण्‍याचा निर्णय घेतला. तर मग शहरातील घरे महिलांच्‍या नावे का केली नाहीत. ही विषमता शासनाने का केली. आद्यापही समजले नाही. या संदर्भानी खूप वेळा आपल्‍याशी विविध संघटनांनी पत्रव्‍यवहार केलेला आहे. तेंव्‍हा शहरातील घरे पती पत्‍नीच्‍या नावे व्‍हावीत. याचा आदेश तातडीने देण्‍यात यावा,लग्‍न झाल्‍याबरोबर सात दिवसात पतीच्‍या, सास-याच्‍या, सासु च्‍या नावे असणा-या स्‍थावर व जंगम मालमत्‍तेची पत्‍नीच्‍या नावाची नोंद व्‍हावी,बालविवाह रोखण्‍यासाठी गावातील तंटामुक्‍त समितीकडे कार्य वर्ग करण्‍यात यावे,संरक्षण अधिकारी म्‍हणून आपण बालविकास अधिकारी यांची नियुक्‍ती करण्‍यात आली आहे. परंतू ग्रामीण भागतील सामान्‍य महिला यांना त्‍यांची मदत घेणे शक्‍य नाही. शासनाने त्‍या संदर्भातील कोणताही प्रचार केल्‍याचे दिसत नाही. संघटनेनी केलेल्‍या निरीक्षणाप्रमाणे एकाही अधिका-याकडे एकही केस दिसत नाही. तेंव्‍हा बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे संरक्षण अधिकारी म्‍हणुन केलेली नियुक्‍ती रद्द करण्‍यात येवून ती राज्‍यातील सर्व पोलीस स्‍टेशनच्‍या आधिका-याकडे सोपविण्‍यात यावी.इत्‍यादी मागण्‍या निवेदनात नमूद करण्‍यात आले आहे. याची एक प्रत माहितीस्‍तव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रिय संरक्षण मंत्री, उस्‍मानाबाद, सोलापूर, लातूर, नांदेड येथील जिल्‍हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, यांच्‍यासह संबंधितांना पाठविण्‍यात आले आहे.