बार्शी (मल्‍लीकार्जून धारूरकर)  जिल्हाधिकारी गोकुळ मवारे यांची बदली झाल्यानंतर कागदोपत्री अर्धवट प्रक्रियेची बार्शीतील काही बेकायदा बिनशेती परवानगी रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी प्रविण गेडाम यांनी दिले आहेत. सदरच्या बिनशेतीमध्ये माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या लक्ष्मी सोपान ऍग्रो प्रोड्युस मार्केटिंग कंपनी या खाजगी कृषि उत्पन्न बाजार समितीसाठी दाखविलेल्या एकूण ४५३१३.२० चौरस मीटर जागेची बिनशेती परवानगी बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. सदरच्या बिनशेती परवानगीसाठी देण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या प्रकरणांना बिनशेती परवाना देतांना कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी दि.२४ जानेवारी २०१३ रोजी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. िऊद्यमान जिल्हाधिकारी रुजू झाल्यानंतर सात महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीमध्ये एकही प्रकरण झाले नाही. तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल झालेल्या जवळपास सर्वच संचिकांवर नस्ती प्राप्त क्रमांक, दिनांक आणि निर्गती दिनांक असा शिक्का मारुन नोंद घेण्याची पध्दती आहे. मात्र नेमक्या याच प्रकरणांत ही पध्दत पाळण्यात आलेली नाही. या बिनशेती आदेशाच्या काही संचिका मागील तारखेत आवक करीत असतांना तारखेत खाडाखोड करुन बदलण्यात आली आहे. नेमक्या याच संचिकांच्या बाबतील जिल्हाधिकारी यांचेकडे संचिका देतांना आवकचा क्रमांक व दिनांक नमूद करण्यात आलेला नाही. सदरची प्रकरणे दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेमध्ये सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असे भासविण्यात आले आहे. तसेच तिनही प्रकरणांमध्ये चलन भरल्याचा दिनांक २५/१/२०१३ नंतरचा आहे. या सर्व बाबींवरुन तत्कालिन जिल्हाधिकारी श्री गोकुळ मवारे यांनी कार्यभार सोडल्यानंतर संबंधीत अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या मदतीने बिनशेती आदेशांना मान्यता दिलेली आहे. आदेश निर्गमित होतांना श्री गोकुळ मवारे जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत नव्हते. या सर्व बाबींमुळे हे सर्व आदेश बेकायदेशीर व्हॉईड ऍब इनिओ आणि नॉन ईस्ट इन लॉ ठरतात असे नमूद करुन या सर्व कारणांमुळे वरील नमूद सर्व आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. सदरच्या आदेशाच्या मूळ प्रति जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा कराव्यात, महाराष्ट्र महसूल व वनविभाग यांचेकडील महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी सन २०१४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.१७ दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ नुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील प्रकरण ३ मधील सुधारणांनुसार या प्रकरणात बिनशेती आदेशाची आवश्यकता असल्यास तसा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार्‍याकडे दाखल करण्याची मुभा सामनेवाला यांना देण्यात आली आहे. तसा अर्ज आल्यास सर्व वस्तुस्थिती व कागदपत्रे तपासून त्यावर संबंधीत कायदे आणि नियमातील तरतूदींनुसार संबंधीत प्राधिकार्‍याने उचित कार्यवाही करावी. सदर तरतूदीनुसार बिनशेती परवानगीची गरज नसल्यास, होत असलेला वापर नियमानुसार आहे अशी सक्षम प्राधिकार्‍याची खात्री होईपर्यंत तथाकथित आदेशानुसार अकृषिक बापराबद्दलची स्थिती जैसे थे ठेवण्यात यावी असे आदेश करण्यात आले आहेत.
 
Top