उस्मानाबाद - विधानसभा निवडणुकीसाठी रिंगणात असणाऱ्या सर्व उमेदवारांना त्यांच्या स्वताच्या सोशल मीडिया अकांऊंटसवर मजकूर अथवा फोटो टाकताना त्याचे प्रमाणीकरण करुन घ्यावे लागणार आहे. सोशल मीडीया हा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचाच प्रकार असल्याने त्याच्यावरील मजकुराचेही जिल्हास्तरावरील माध्यम प्रमाणीकरण व माध्यम नियंत्रण समितीकडून प्रमाणीकरण करुन घ्यावे लागणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीतील पेड न्यूज आणि माध्यमांवर येणाऱ्या बातम्या तसेच जाहिरातींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत प्रसारित करण्यासाठीच्या मजकुराच्या प्रमाणीकरणासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत मीडिया मॉनिटरिंग करण्यात येत असून उमेदवारांनी त्यांच्या उमेदवारी अर्जाच नमूद केलेल्या सोशल मीडिया अकांऊंटसचेही मॉनिटरिंग करण्यात येत आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी त्यांच्या स्वताच्या अकाऊंटसवरील मजकूर या समितीकडून प्रमाणित करुन घेणे आवश्यक आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात 15 एप्रिल 2004 च्या आदेशात तपशीलवार सूचना दिल्या असून राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांनी त्याचे पालन करणे गरजेचे आहे. यात दूरदर्शन वाहिन्या आणि केबल नेटवर्क यावर जाहिरात देण्याचा प्रस्ताव करणाऱ्या प्रत्येक नोंदणीकृत राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावरील राजकीय पक्षाला आणि निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला प्रसिद्धी करण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमावर सर्व राजकीय जाहिरातींच्या पूर्व प्रमाणनासाठी अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर भारत निवडणूक आयोगाने 27 ऑगस्ट 2012 रोजी नव्या आदेशाद्वारे पेड न्यूजसह सामाजिक प्रसारमाध्यम वेबसाईटस या देखील व्याख्येनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम असल्यामुळे त्यांनाही पूर्व प्रमाणनाच्या कक्षेत आणण्यात आले.
त्यामुळे पूर्व प्रमाणनाशिवाय कोणत्याही राजकीय जाहिराती देण्यात येऊ नये याची काळजी उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सामाजिक प्रसारमाध्यमातील कोणत्याही जाहिरातीद्वारे निवडणूक मोहिमेवरील खर्च हा निवडणुकांच्या सर्व खर्चाचा एक भाग असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांनी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी इंटरनेट कंपन्या आणि वेबसाईट यांना केलेल्या प्रदानांचा आणि तसेच प्रचाराशी संबंधित कार्यात्मक खर्च, सॉजनशील मजकूर विकसित करण्यावर झालेला कार्यात्मक व्यवहार खर्च, वेतनांवरील व्यवहार खर्च आणि अशा उमेदवारांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून त्यांचे सोशल मीडिया खाते आदी सांभाळण्याकरिता सेवानियुक्त केलेल्या कार्यकर्त्यांना प्रदान केलेल्या मजुरीचा देखील समावेश असेल.
आदर्श आचारसंहितेच्या तरतूदी आणि वेळोवेळी आयोगाद्वारे देण्यात आलेल्या संबंधित सूचना या देखील इंटरनेट सामाजिक प्रसारमाध्यम संकेतस्थळासहित उमेदवारांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून नोंद करण्यात आलेल्या मजकुराला लागू होईल.
विधानसभा निवडणुकीतील पेड न्यूज आणि माध्यमांवर येणाऱ्या बातम्या तसेच जाहिरातींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत प्रसारित करण्यासाठीच्या मजकुराच्या प्रमाणीकरणासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत मीडिया मॉनिटरिंग करण्यात येत असून उमेदवारांनी त्यांच्या उमेदवारी अर्जाच नमूद केलेल्या सोशल मीडिया अकांऊंटसचेही मॉनिटरिंग करण्यात येत आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी त्यांच्या स्वताच्या अकाऊंटसवरील मजकूर या समितीकडून प्रमाणित करुन घेणे आवश्यक आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात 15 एप्रिल 2004 च्या आदेशात तपशीलवार सूचना दिल्या असून राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांनी त्याचे पालन करणे गरजेचे आहे. यात दूरदर्शन वाहिन्या आणि केबल नेटवर्क यावर जाहिरात देण्याचा प्रस्ताव करणाऱ्या प्रत्येक नोंदणीकृत राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावरील राजकीय पक्षाला आणि निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला प्रसिद्धी करण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमावर सर्व राजकीय जाहिरातींच्या पूर्व प्रमाणनासाठी अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर भारत निवडणूक आयोगाने 27 ऑगस्ट 2012 रोजी नव्या आदेशाद्वारे पेड न्यूजसह सामाजिक प्रसारमाध्यम वेबसाईटस या देखील व्याख्येनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम असल्यामुळे त्यांनाही पूर्व प्रमाणनाच्या कक्षेत आणण्यात आले.
त्यामुळे पूर्व प्रमाणनाशिवाय कोणत्याही राजकीय जाहिराती देण्यात येऊ नये याची काळजी उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सामाजिक प्रसारमाध्यमातील कोणत्याही जाहिरातीद्वारे निवडणूक मोहिमेवरील खर्च हा निवडणुकांच्या सर्व खर्चाचा एक भाग असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांनी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी इंटरनेट कंपन्या आणि वेबसाईट यांना केलेल्या प्रदानांचा आणि तसेच प्रचाराशी संबंधित कार्यात्मक खर्च, सॉजनशील मजकूर विकसित करण्यावर झालेला कार्यात्मक व्यवहार खर्च, वेतनांवरील व्यवहार खर्च आणि अशा उमेदवारांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून त्यांचे सोशल मीडिया खाते आदी सांभाळण्याकरिता सेवानियुक्त केलेल्या कार्यकर्त्यांना प्रदान केलेल्या मजुरीचा देखील समावेश असेल.
आदर्श आचारसंहितेच्या तरतूदी आणि वेळोवेळी आयोगाद्वारे देण्यात आलेल्या संबंधित सूचना या देखील इंटरनेट सामाजिक प्रसारमाध्यम संकेतस्थळासहित उमेदवारांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून नोंद करण्यात आलेल्या मजकुराला लागू होईल.