याबाबत अधिक माहिती अशी, सोलापूर सिध्देश्वर सहकारी बँकेकडून कर्जदार अरुण देशमाने यांनी ऑईलमिलसाठी १९९९ साली घेतलेल्या ३ लाख रुपये कर्जाची रक्कम थकीत झाल्याने बँकेने २००४ साली मशिनरी व इतर साहित्याची विक्री केली. सदरच्या मालमत्ता विक्रीचा व्यवहार हा सदरच्या कर्जाला जामीन असलेल्या अशोक देशमाने व दत्तात्रय चाबुकस्वार यांना अंधारात ठेवून बँकेने केल्यामुळे सदरच्या मालमत्तेची नेमकी किती रक्कम आली हे समजू शकले नाही. यानंतर दोन जामीनदारांपैकी अशोक देशमाने यांना त्यांची मिळकत विक्री करतांना बँकेने स्वत:चे हितसंबंध जोपासून कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप घेतला नाही. सदरचा जामीनदार मिळकत विकून परगावी गेल्यानंतर मूळ कर्जदाराचे निधन झाले. यातील कर्जदारावर कर्जापैकी किती येणे बाकी होते व त्यासाठी कोणती कारवाई केली याबाबत जामीनदारांना कसलीही पूर्वकल्पना दिली नाही तसेच संबंधीत असलेल्या उर्वरित कर्जातील किती रक्कम आपणावर लादली जाणार याची कोणतीही नोटीस अथवा समज दिली गेली नाही. कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर चार वर्षांनी अचानकपणे जामीनदार चाबुकस्वार यांच्या मिळकतीवर बँकेने बोजा चढविला. सदरच्या मूळ कर्जदाराच्या मिळकतीची विक्री करतांना त्याची कायदेशीर अपेक्षीत रक्कमेपेक्षा कमी किमतीला विक्रीचा व्यवहार दाखवून मिळकत खरेदी करणार्‍या व्यक्तीस त्याच मिळकतीवर ८ लाख रुपये म्हणजे मिळकत विक्री केलेल्या रकमेपेक्षा दुपटीपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज देण्यात आले. सदरच्या कर्जदाराची कोणतीही माहिती बँकेने गोपनीयतेच्या नावाखाली दिली नाही. सदरच्या व्यवहारात कर्जदार तसेच जामीनदार चाबुकस्वार यांची फसवणूक झाली असल्याचे लक्षात आल्यानंतर वेळोवेळी बँकेकडे कागदपत्रांची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बँकेच्या कर्मचार्‍यांनी केलेली फसवणूक उघड होईल यासाठी वेळोवेळी टाळाटाळ करण्यात आली. शेवटी नाईलाजाने चाबुकस्वार यांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबल्यावर पाचव्या दिवशी प्रशासनाला जाग आली. त्यांनी मागणी केलेल्या कागदपत्रांपैकी काही कागदपत्रे तयार करुन उपोषणकर्त्यास देण्यात आली. सदरच्या कागदपत्रांची तपासणी करुन यामध्ये काही माहिती खोटी आहे का अथवा कमी माहिती दिली का याची तपासणी करु तसेच हे उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात येत असल्याचा खुलासा देऊन चाबुकस्वार यांनी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले.