उस्मानाबाद - यंदाच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश धरणांनी तळ गाठण्यास प्रारंभ केला आहे. गतवर्षीच्या  तुलनेत धरणात, तलावातील पाणीसाठा कमी होत आहे. त्यातच रब्बीच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी पाण्याचा उपसा सुरु केल्याने  भविष्यात जिल्हयास  जलसंकटाला तोंड दयावे लागणार आहे. पावसाअभावी रब्बी पीकांची वाढ खुंटली आहे. भविष्यात पाण्याची टंचाई मोठया प्रमाणात भासणार असल्याने प्रशासनाने आतापासूनच तातडीने उपाययोजना करुन टंचाई निवारण्याच्या कामास प्राधान्य दयावे, असे प्रतिपादन खासदार  प्रा. रविंद्र गायकवाड यांनी केले. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात टंचाई कृती आढावा बैठक घेण्यात आली . त्याप्रसंगी खा. प्रा. गायकवाड बोलत होते.
    याप्रसंगी आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार राहूल मोटे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष धीरज पाटील, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष  सुधाकर गुंड, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीरंग तांबे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुपाली सातपुते, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. बनसोडे, नगराध्यक्ष, नगर परिषद, नगरपालीकेचे मुख्याधिकारी, सभापती, सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता,  वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे अभियंता, पाटबंधारे विभाग आदि विविध विभागाचे अधिकारी व लोकप्रतिनधी उपस्थित होते.
    खासदार प्रा. रविंद्र गायकवाड पुढे म्हणाले की, यंदा अपु-या पावसामुळे  व प्रकल्पात पाणीसाठा पन्नास टक्केपेक्षा कमी आहे. त्यातच रब्बीसाठी आवश्यक असणारा परतीचा पाऊस न झाल्याने पीके वाळत आहे. शेतकऱ्यांची  मदार प्रकल्पाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. कमी पावसामुळे पिकाची आणेवारी जाहीर करावी,  शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज दयावे, पीक विमा योजनेचा लाभ मिळावा, पाणी गळतीची पाईपलाईन दुरुस्ती करावी, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजूरांना रोजगार उपलब्ध करुन दयावा, उमरगा व लोहारा तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावास  पाणीपुरवठा नियमित पाणीपुरवठा व्हावा, अर्धवट राहिलेली विहीरीचे कामे पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्याना उर्वरीत रक्कम अदा करावी. टंचाईग्रस्त गावातील विंधनविहीरी अधिग्रहण करण्यात यावे. जिल्ह्यात चाराटंचाई भासणार नाही, यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. वीज वितरण कंपनीने नियमित वीज पुरवठा करण्याची आवश्यकता  असल्याचे प्रतिपादन प्रा. गायकवाड यांनी केले.
    आमदार ज्ञानराज चौगुले म्हणाले की, अधिग्रहीत केलेल्या शेतक-यांची विहीरीची रक्कम अदा करावी. लोहारा व उमरगा तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावास नियमित पाणीपुरवठा करावी, विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव प्राप्त होताच त्यास मंजूरी दयावी, असेही ते म्हणाले. आमदार राहूल मोटे म्हणाले परंडा, भूम तालुक्यात अर्धवट राहिलेल्या पाणी पुरवठयाच्या योजना सुरु करावीत. सिंगल फेजचे प्रश्‍न वीज वितरण कंपनीने तात्काळ मार्गी लावण्याची आवश्यकता  असल्याचे प्रतिपादन केले.
    प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि पाणीपुरवठा यंत्रणेनी टंचाईग्रस्त गावास भेट देवून तेथील लोकप्रतिनिधींची बैठक घ्यावी.  त्यांचे प्रश्न समजावून घेवून कृती आराखडा तयार करुन प्रस्ताव तात्काळ मंजूरीसाठी पाठविण्यात यावा. अवैध पाणीउपसा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मोटारी जप्त कराव्यात. पाईपातुन होणारी पाणीगळती थांबवावी, शहरातील प्रत्येक वार्डात पाणीपुरवठा सुरळीत  करावे, पाणीपुरवठा विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. नादुरुस्त विंधनविहीरी, बोअरचे तात्काळ दुरुस्ती करावी, असे निर्देश संबंधित यंत्रणेला त्यांनी दिले. अपुऱ्या पावसामुळे यंदा रब्बी पीकांची पेरण्या 14 टक्के झाल्याने यंदा 50 टक्केपेक्षा कमी आणेवारी येवू शकते, असेही  ते म्हणाले. टंचाईच्या बैठकीस गैरहजर राहिलेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कारणे दाखवा नोटीसा पाठविण्याचे निर्देश डॉ. नारनवरे यांनी  या बैठकीत दिले.  याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष कुलदीप धीरज पाटील, जि.प. उपाध्यक्ष सुधाकर गुंड, आदिंनी या बैठकीत उपयुक्त सुचना केल्या.
 
Top