मुंबई -: जात पडताळणीप्रमाणपत्र मिळण्यात होणारा विलंब लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात जात पडताळणीसाठी स्वतंत्र अतिरीक्त जिल्हाधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला. राज्यात सध्या जात पडताळणीची एक लाख प्रकरणे प्रलंबित असून या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
अनुसुचित जाती-जमाती आणि इतर प्रवर्गाच्या नागरिकांना शिक्षण, शासकीय नोकरी आदी कामांसाठी जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. सध्या राज्यात आठ ठिकाणी असलेल्या जात पडताळणी समित्या हे प्रमाणपत्र देण्याचे काम करीत होत्या. तथापि कामाचा आवाका प्रचंड असल्याने हे प्रमाणपत्र मिळण्यात वेळेचा अपव्यय होत असे. ही अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये फक्त जात पडताळणीच्या कामासाठी अतिरीक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघतील व नविन अर्जदारांना तातडीने प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होणार आहे.
अनुसुचित जाती-जमाती आणि इतर प्रवर्गाच्या नागरिकांना शिक्षण, शासकीय नोकरी आदी कामांसाठी जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. सध्या राज्यात आठ ठिकाणी असलेल्या जात पडताळणी समित्या हे प्रमाणपत्र देण्याचे काम करीत होत्या. तथापि कामाचा आवाका प्रचंड असल्याने हे प्रमाणपत्र मिळण्यात वेळेचा अपव्यय होत असे. ही अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये फक्त जात पडताळणीच्या कामासाठी अतिरीक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघतील व नविन अर्जदारांना तातडीने प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होणार आहे.