उस्मानाबाद - अत्याधुनिक पद्धतीने जमीन मोजणीचा राज्य पातळीवरील प्रायोगिक उपक्रम सर्वप्रथम उस्मानाबाद जिल्ह्यात सकनेवाडी येथे राबविण्यात येत आहे.  यापुढे अशाच पद्धतीने उपग्रहाची मदत घेऊन जमीन मोजणी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी 4 हजार कोटींच्यापेक्षा जास्त खर्च होणार असून केंद्र शासनाचे मदतीची तयारी दर्शविली असल्याची माहिती राज्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिली.
 विविध उपक्रमांसाठी गावातील नागरिकांना निधीचा वाटा भरावा लागतो. मात्र, सर्व गावाने सहकार्य केल्यास जमा झालेल्या रकमेपैकी 25 टक्के निधी पुन्हा ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक विकासकामांसाठी
उस्मानाबाद तालुक्यातील सकनेवाडी येथे जमिनीची ई-मोजणी करण्याच्या उपक्रमास सुरुवात झाली. गावातील हद्दीवरुन होणारे तंटे यामुळे कमी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचा बराच वेळ हा अशाप्रकारच्या हद्दीवरुन होणाऱ्या तक्रारी मिटविण्यासाठी जातो, असेही ते म्हणाले.
पूर्वी शेतीसाठी असणारी जमीन ही नंतर निवासी, उद्योग, जलसंधारण अशा कामांसाठी वापरली गेली. त्यामुळे कृषी क्षेत्र सातत्याने कमी कमी होत आहे. त्यामुळे निश्चित शेतजमीन राज्यात किती आहे, याची माहितीही याद्वारे मिळू शकणार आहे. तसेच कोणत्या प्रयोजनासाठी किती जमीन गेली आहे, याचीही माहिती उपलब्ध होणार असल्याचे श्री. खडसे यांनी नमूद केले.
सकनेवाडी येथे त्यांनी ई-मोजणी कार्यक्रमाची पाहणी केली. तसेच गावात आयोजित केलेल्या सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान अंतर्गत समाधान मेळाव्याचे उदघाटन केले. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील आणि आमदार राहूल मोटे, उपसचिव श्री. इंदुलकर, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्ह परिषद उपाध्यक्ष सुधाकर गुंड गुरुजी, अपर जिल्हाधिकारी जे.टी.पाटील, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी श्री. मगर, कृषी सहसंचालक श्री. देशमुख यांच्यासह विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. खडसे यांनी दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी करण्यापेक्षा आपण दुष्काळ निवारणासाठी आणि दुष्काळ येऊच नये यासाठी आवश्यक कामे हाती घेतली पाहिजेत, असे सांगितले. गाव एकत्र आले तर अनेक विकास कामे शक्य आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
मराठवाड्यातील टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता नदी जोड प्रकल्प कार्यान्वित करुन कोकणातील नद्यांचे वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळवावे, अशी विनंती केंद्र शासनाला केली असून केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी याबाबतीतील प्राथमिक अहवाल तयार करण्याच्या सूचना राज्य शासनाला दिल्याची माहितीही श्री. खडसे यांनी यावेळी आपल्या भाषणात दिली.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले.  समाधान मेळाव्याच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे सांगितले.
यावेळी सकनेवाडी ग्रामस्थांना रेशनकार्ड, आधारकार्ड नोंदणी, बचतगट प्रमाणपत्र वाटप, रहिवासी दाखला, शेतकरी गट स्थापन प्रमाणपत्र आदींचे वाटप करण्यात आले. यावेळी सकनेवाडी (ता. उस्मानाबाद) आणि वांगी बुद्रुक (ता. भूम)  ही गावे लोकराज्यग्राम झाल्याबद्दल श्री. खडसे यांच्या हस्ते सकनेवाडीचे सरपंच दयानंद भोईटे आणि ग्रामसेवक एस.डी. राठोड तसेच वांगीचे माजी जि.प. सदस्य आदिनाथ पालके आणि ग्रामसेवक प्रवीण देशमुख यांचा महसूलमंत्री खडसे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.

उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. युती शासनाच्या काळात राबविलेली वर्षातून एकदा शेतकना सातबारा मोफत देण्याची योजना पुन्हा सुरु करण्यात येत असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
 
Top