उस्मानाबाद - रोजगार हमी योजनेतील अपूर्ण कामांना प्राधान्य, जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे हाती घेणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच रोजगार उपलबध करुन देणे, अशा माध्यमातून मराठवाड्यातील टंचाई परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केले. याशिवाय पीकआणेवारीबाबत उपग्रहाच्या मदतीने सर्वेक्षण करुन संबंधित गावांची प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेऊन आणेवारी ठरविण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. मराठवाड्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगाबाद येथे दि. 27 नोव्हेंबर रोजी बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात महसूलमंत्री श्री. खडसे यांनी जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार प्रा. रवींद्र गायकवाड, जिल्हा परिषद अध्यक्ष कुलदीप (धीरज) पाटील, आमदार सर्वश्री मधुकरराव चव्हाण, राणा जगजीतसिंह पाटील, राहूल मोटे, ज्ञानराज चौगुले, आठही पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसचिव श्री. इंदुलकर, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, अपर जिल्हाधिकारी जे.टी.पाटील, कृषी सहसंचालक श्री. देशमुख यांच्यासह विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी सुरुवातीला जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा सादर केला. तसेच, टंचाई निवारणासाठी प्रशासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. यावेळी जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देणारी पुस्तिकेचे प्रकाशनही श्री. खडसे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी श्री. खडसे म्हणाले की, रोजगार हमी योजनेची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या. केंद्र शासन प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाल्यानंतर निधी देत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. रोहयोची कामे केवळ तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन बंद ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर काही अडचण आली तर मार्गदर्शन मागवा, मात्र, कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या, असे त्यांनी नमूद केले.
मराठवाड्यासह राज्याच्या काही भागात भागात टंचाईची परिस्थिती आहे. गारपीट, अपुरा पाऊस यामुळे विविध भागातील पीकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना मदत करण्याचे शासनाचे धोरण अ
मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे अंतर्गत पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना बैठक घेण्याबाबत विनंती करणार आहे, असे सांगून टंचाई परिस्थितीत शेतक-यांची वीज तोडू नये, अशा सूचना त्यांनी महावितरणला दिल्या.