उस्‍मानाबाद - गेल्या दशकात राज्यात आणि विशेषत: विदर्भातील सहा जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे आढळून आल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या करण्यामागील कारणाचा शोध घेण्यास राज्य व केंद्र सरकारने अनेक समित्या नेमल्या. सहकार विभागानेही अधिकाऱ्यांमार्फत वेळावेळी चौकशी करुन अहवाल मागविले. तसेच शासनाने स्वायत्त संस्थांनासुध्दा संशोधनाचे कार्य सोपवून त्यांचे कडून अहवाल मागविण्यात आले. या सर्व अहवालातून नमूद कारणापैकी सावकारांकडून शेतकऱ्यांची  होणारी पिळवणूक थांबविणेसाठी जुना सावकारी कायदा अपुरा पडत असल्यामुळे  प्रभावशाली व परिणामकारक नियमन करणारा नवा सावकारी कायदा तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. शासनाने या संदर्भात नविन कायद्याचा मसूदा तयार करुन त्यास मंत्रीमंडळाची मंजूरी घेण्यात आली.
    हे विधेयक राज्य विधीमंडळासमोर विचार विनियमनासाठी व मंजूरीसाठी ठेवण्यात आले. सदर विधेयकाला दिनांक 22 एप्रिल 2010 रोजी राज्य विधीमंडळाची मान्यता मिळाली. हे प्रस्तावित विधेयक मा. राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठविण्यात आले. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार प्रस्तावित विधेयकात काही सुधारणा केल्यामुळे या सुधारणांसह जारी करावयाच्या अध्यादेशास 10 जानेवारी 2014 रोजी  मा. राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाली.  त्यानुसार महाराष्ट्र सावकारी  नियमन अध्यादेश 2014 दिनांक 16 जानेवारी 14 पासून राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
    या सावकारी नियमन अध्यादेशाची काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. यात सावकारी करण्यासाठी परवाना घेण्यासाठी सावकाराला प्रथम सावकाराला सहायक निबंधक यांचेकडे अर्ज करावा लागेल. एखादा परवानाधारक सावकार बेकायदेशिर सावकारी व्यवहार करत असेल तर जिल्हा निबंधक चौकशीनंतर सावकाराचा परवाना रद्द करु शकेल. परवान्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला सावकारी व्यवसाय करता येणार नाही. एखाद्या व्यक्ती परवान्याशिवाय व्यवहार करत असेल तर अशा सावकाराचे घर/ दुकानाची झडती  घेण्याचा अधिकार निबंधकास आहे. अवैध सावकारांचे ताब्यात असलेल्या जंगम मालमत्तेबाबत निर्णय करण्याचे अधिकार जिल्हा निबंधकांना आहेत. जिल्हा निबंधक चौकशीअंती कलम 17 नुसार ही जंगम मालमत्ता संबंधीत मालकास परत करु शकेल.
कोणत्याही वैध/ अवैध सावकाराने विक्री, गहाण, लिज, अदलाबदल किंवा कोणत्याही मार्गाने एखाद्या कर्जदाराची स्‍थावर मालमत्ता ताब्यात घेतली असेल व अशा कर्जदाराने जिल्हा निबंधक यांचेकडे अर्ज केल्यास जिल्हा निबंधक स्वत:  किंवा चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत अशा व्यवहाराची तपासणी करेल व  सदरची स्थावर मालमत्तेचा व्यवहार हा कर्जाचे बदल्यामध्ये झाले आहे, अशी जिल्हा निबंधक  यांची खात्री झाल्यास जिल्हा निबंधक असा दस्त व्यवहार अवैध असल्याचे घोषित करु  शकेल. कलम  18 नुसार जिल्‍हा निबंधकाचे  आदेशानंतर संबंधित अधिकारी त्यांच्या अभिलेख्यामध्ये याबाबतची नोंद करेल. जिल्हा निबंधकाच्या या आदेशाविरुध्द एका महिन्याचे आत विभागीय निबंधकाकडे अपील करता येईल व विभागीय निबंधकांचाआदेश अंतीम असेल. विनापरवाना वा अवैध सावकारी केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितास पाच वर्षापर्यंत कैदेची  शिक्षा किंवा पन्नास हजारापर्यंत दंड  यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतुद आहे. कलम- 39, कर्जाच्या वसूलीसाठी सावकार किंवा त्यांच्यातर्फे कुणीही कर्जदाराची छळवणूक केल्यास दोन वर्षपर्यंत कैद किंवा  रुपये पाच हजारापर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतुद आहे तसेच हा दखलपात्र गुन्हा असेल.
    कर्जासंधीची सर्व कागदपत्रे  जपून ठेवा. कर्जाला तारण देण्याच्यादृष्टीने स्थायी संपत्तीचे विक्रीपत्र कधीच करुन देवून नका, सावकाराने हिशोबाशिवाय अन्य रक्कमेची मागणी केल्यास ती मान्य करु नका. सावकारांकडून कर्जाचे विवरणपत्र प्राप्त करा. विवरणपत्रातील मजकूर व रकमा योग्य नसल्यास ती बाब सावकाराच्या निदर्शनास आणा व त्याने दखल न घेतल्यास रितसर तक्रार सहकार खात्याकडे करा. आपली सावकारांकडून फसवणूक होत असल्यास त्याबाबत सहकार खात्याकडे संपर्क साधा व निवेदन/ तक्रार अर्ज दयावा,  सावकारांकडून उपद्रव होत असल्यास सहकार खात्‍याकडे व जवळच्या पोलीस स्टेशनकडे तक्रार करा, शासनाने याबाबत हेल्पलाईन सुरु केली असून हेल्पलाईन  क्रमांक 022-40293000 असा आहे.   कोणत्याही नागरिकांना कोऱ्या कागदावर सह्या करु नयेत .
सावकारास कर्जदाराकडून मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही तसेच व्याजावर व्याज लावता येणार नाही. अनावश्यक खर्च वसूल करता येणार नाही.  राज्य  शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याजदरानुसारच तारण व विनातारण कर्जव्यवहार करणे सावकारास बंधनकारक आहे. याशिवाय कर्जदाराने मागणी केल्यावर कर्जखाते उतारा सावकाराने देणे आवश्यक आहे.
अर्थात, शेतकऱ्यांनी शक्यतोवर सहकारी संस्था, सहकारी बॅंका, राष्ट्रीयकृत बॅंका यांच्याकडूनच कर्ज घ्यावे. शासनाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमुळे पीककर्ज नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकरी कर्जदारास रुपये 1 लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याज आणि 3 लाखापर्यंत 2 टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. अपरिहार्य कारणामुळे सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आली तर सदर सावकार हा परवानाधारक आहे, याची खात्री करुन घ्या. सावकारांना चक्रवाढव्याज पद्धतीने व्याज आकारता येत नाही. त्यामुळे जास्त व्याज देऊ नका. जास्त व्याजाची आकारणी झाली असेल तर जवळच्या सहकार कार्यालयाकडे तक्रार करा.
कर्जदारांनी त्यांना मिळालेल्या कर्जाची रक्कम कागदपत्रावर अक्षरी आणि अंकी बरोबर लिहिली आहे काय, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. सावकारास परत केलेल्या कर्ज रकमेची पावती घेणे आवश्यक आहे. कर्जासंबंधीची सर्व कागदपत्रे जपून ठेवा. कर्जाला तारण देण्याच्या दृष्टीने स्थायी संपत्तीचे विक्रीपत्र कधीच करुन देऊ नका.
लक्षात ठेवा, सावकारांकडून फसवणूक होणार नाही, यादृष्टीने कायम काळजी घेतली पाहिजे.                   
 
Top