उस्मानाबाद - आर्थिक उन्नती करावयाची असेल तर उद्योगाशिवाय पर्याय नाही. उद्योगात येणा-या मुलभूत गरजा रस्ते, पाणी, वीज अशा अडचणीवर मात करुन जिल्ह्यात जास्तीत जास्त उद्योग उभारणीसाठी नवयुवकांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा उद्योग उपआयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी केले.
येथील हॉटेल मेघ मल्हार सभागृहात आज (4 रोजी) जिल्हा उद्योग केंद्र, लघु उद्योग भारती व रोटरी क्लब, उस्मानाबाद यांचे संयुक्त विद्यमाने उद्योजकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी डॉ.नारनवरे यांनी वरील आवाहन केले. यावेळी औरंगाबादचे उद्योग सहसंचालक प्रवीण देशमुख, लघु उद्योग भारतीचे अध्यक्ष प्रवीण काळे, रोटरी क्लबचे अध्यक्ष नितीन तावडे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक पी.डी.हणबर, लघु उद्योग भारती व रोटरी क्लबचे सचिव सुनिल गर्जे, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता ए.के.देशमुख, नाबार्डचे सी.डी.देशपांडे, क्रेडिट रेटिंगचे खुशाल रुपवते, महावितरणचे अधिक्षक अभियंता ए.बी.पापडकर,लातूरचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आर.ए.राजपूत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ.नारनवरे म्हणाले की, उद्योग करण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान अवलंब करावा. कमी श्रमात जास्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी आयटीआय मधील प्रशिक्षित वर्गाला प्रशिक्षण देऊन त्या युवकांची भरती करावी. औद्योगिक वसाहतीने नवीन लघु उद्योग धारकांना आपल्याकडील प्लॉटचा आराखडा तयार करावा त्यानुसार त्यांना वाटप करावे. उद्योगाबाबत शासनाकडून मिळणाऱ्या मुलभूत गरजा उद्योजकांना प्राप्त करुन देऊन उद्योग निर्मितीसाठी उद्योजकांमध्ये जनजागृती करावी. एकच व्यवसाय करणा-या उद्योजकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उद्योग वाढीसाठी क्षमतायोग्य कामगारांची निवड महत्वाची असून त्यांना वेळो वेळी प्रशिक्षणही दिले जावे. नवीन उद्योगासाठी उद्योजकांना भांडवलाची आवश्यकता असते. त्यासाठी बँकर्सशी समन्वय ठेवून कर्ज मंजूर करुन घ्यावे. उद्योजकांनी गटांची निर्मिती करुन कचरा,कागद, प्लॅस्टिक या सारख्या टाकाऊ वस्तूपासून कारखान्याच्या रुपाने उद्योग उभारावेत.
उद्योजकांनी कृषी गटासारखे फेडरेशन तयार करुन लघु उद्योग निर्माण करावेत, बचतगट, कृषी फेडरेशन, पाणी पुनर्वापर सारख्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन कल्पना उद्योजकांनी आत्मसात करावी आणि जिल्ह्यात अधिक उद्योग व लघुउद्योग निर्मितीसाठी कार्य करावे, असे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.
सहसंचालक श्री.देशमुख यावेळी म्हणाले की, जिल्ह्यात फक्त 800 उद्योग इंडस्ट्रीजची नोंद असून ती फारच नगण्य आहे. सन 2013 पासून नवीन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व उद्योगामध्ये जास्तीत जास्त उद्योजकांचा समावेश व्हावा यासाठी शासनामार्फत ग्रुप इंडस्ट्रीज सारख्या उद्योगावर सबसिडी देण्यात येते. ग्रुप इंडस्ट्रीजसाठी तेरखेडा, तामलवाडी व उमरगा येथील ग्रुप इंडस्ट्रीजने प्रयत्न केल्यास शासनामार्फत मदत देण्यात येईल. फायर सर्व्हिसेस, जिनींग मधील कापूस गुणवत्तावाढीसाठी प्रयोग शाळा, खडी केंद्र मशीन, खवा प्रकल्प, शेतीसाठी लागणारे अवजारे , प्रिटींग, पाण्याचा पुर्नवापर केल्यास अशा उद्योगांना 80 टक्के पर्यंत अनुदान मिळते. बचतगट असती तरी चालेल पण ती इंडस्ट्रीज असली पाहिजे. सर्व प्रकारच्या पायाभुत सुविधा औद्योगिक वसाहतीकडून दिल्या जातात. त्यांनी नवीन औद्योगिक धोरण व क्लस्टर योजनेबाबत सविस्तर माहिती दिली.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भाग हा डी प्लस असल्यामुळे नवीन उद्योगासाठी शासनाकडून अनुदान मिळते. त्यासाठी विक्रीकर भरणे आवश्यक आहे. लघु उद्योजकांनी शासनाच्या निर्णयाचे वाचन करुन वेगवेगळे उद्योग उभारणीसाठी जास्तीत जास्त जनजागृती करुन याचा लाभ घ्यावा. शासनाच्या लघु उद्योगासाठी असणाऱ्या योजनांची माहिती करुन घेऊन लघु उद्योगाची संख्या वाढविण्याची शासनाची मोहिम सुरु असून संघटनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे आवाहन श्री. देशमुख यांनी केले.
नाबार्डचे श्री. देशपांडे यावेळी म्हणाले की, प्रत्येक बँकेकडून वेळेवर कर्ज पुरवठा करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असतो. पिक कर्ज, कृषी पूरक उद्योगांना सुरळीत कर्ज पुरवठा करण्यासाठी अग्रणी बॅकेमार्फत उदिष्ट दिले जाते.त्यानुसार अनुदान वाटप केले जाते. नैसर्गिक साधन सामग्रीचा विकास करावयाचा झाल्यास 4 गावांना एकत्र केल्यास एनजीओ, शेतकरी कंपनी स्थापन केल्यास अल्प प्रमाणात थेट कर्ज पुरवठा योजना नाबार्डने सुरु केली आहे. नाबार्डमार्फत जिल्ह्यात 20 विविध योजना राबविण्यात येत आहेत, त्यांची माहिती उद्योजकांनी करुन घ्यावी. उद्योजकांच्या प्रकल्पासाठी शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते. उद्योजकांसाठी नाबार्ड मार्फत कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येते.
श्री. देशमुख यांनी उद्योगांना भूखंड वाटप व पायाभूत सुविधे या विषयक माहिती देतांना सांगितले की, उद्योग सुरु करतांना जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रमाणपत्र, ऑनलाईन अर्ज भरणे, भूखंडासाठी प्रस्ताव पाठविणे, बांधकामाचा नकाशा आदि विषयक माहिती दिली.
यावेळी श्री. पापडकर यांनी उद्योगांना वीज पुरवठा धोरण व सवलती विषयक, श्री.राजपूत यांनी प्रदूषण विषयक नियम तर श्री. रुपवते यांनी जिल्हा उद्योग केंद्राने उद्योगांबाबत गट निर्माण केले असून त्या उद्योगाकडून प्रस्ताव आल्यास त्यावर प्राजेक्ट रिपोर्ट तयार करुन बॅकेकडून कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते, त्याची माहिती दिली. बँकेने दिलेल्या रेटींगवरच व्याजाचा दर निश्चित केला जातो. त्यावर रेटींगचे प्रमाणपत्र दिले जाते. बँकेकडून उद्योजकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी या एजन्सीची नियुक्ती केली असून जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त प्रस्ताव पाठवावेत, असे त्यांनी सांगितले.
कार्यशाळेचे प्रास्ताविक पी.आर.काळे केले. सूत्रसंचालन रमेश सारडा/निशांत हाणमुटे यांनी केले तर आभार नितीन तावडे यांनी मानले.
येथील हॉटेल मेघ मल्हार सभागृहात आज (4 रोजी) जिल्हा उद्योग केंद्र, लघु उद्योग भारती व रोटरी क्लब, उस्मानाबाद यांचे संयुक्त विद्यमाने उद्योजकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी डॉ.नारनवरे यांनी वरील आवाहन केले. यावेळी औरंगाबादचे उद्योग सहसंचालक प्रवीण देशमुख, लघु उद्योग भारतीचे अध्यक्ष प्रवीण काळे, रोटरी क्लबचे अध्यक्ष नितीन तावडे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक पी.डी.हणबर, लघु उद्योग भारती व रोटरी क्लबचे सचिव सुनिल गर्जे, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता ए.के.देशमुख, नाबार्डचे सी.डी.देशपांडे, क्रेडिट रेटिंगचे खुशाल रुपवते, महावितरणचे अधिक्षक अभियंता ए.बी.पापडकर,लातूरचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आर.ए.राजपूत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ.नारनवरे म्हणाले की, उद्योग करण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान अवलंब करावा. कमी श्रमात जास्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी आयटीआय मधील प्रशिक्षित वर्गाला प्रशिक्षण देऊन त्या युवकांची भरती करावी. औद्योगिक वसाहतीने नवीन लघु उद्योग धारकांना आपल्याकडील प्लॉटचा आराखडा तयार करावा त्यानुसार त्यांना वाटप करावे. उद्योगाबाबत शासनाकडून मिळणाऱ्या मुलभूत गरजा उद्योजकांना प्राप्त करुन देऊन उद्योग निर्मितीसाठी उद्योजकांमध्ये जनजागृती करावी. एकच व्यवसाय करणा-या उद्योजकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उद्योग वाढीसाठी क्षमतायोग्य कामगारांची निवड महत्वाची असून त्यांना वेळो वेळी प्रशिक्षणही दिले जावे. नवीन उद्योगासाठी उद्योजकांना भांडवलाची आवश्यकता असते. त्यासाठी बँकर्सशी समन्वय ठेवून कर्ज मंजूर करुन घ्यावे. उद्योजकांनी गटांची निर्मिती करुन कचरा,कागद, प्लॅस्टिक या सारख्या टाकाऊ वस्तूपासून कारखान्याच्या रुपाने उद्योग उभारावेत.
उद्योजकांनी कृषी गटासारखे फेडरेशन तयार करुन लघु उद्योग निर्माण करावेत, बचतगट, कृषी फेडरेशन, पाणी पुनर्वापर सारख्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन कल्पना उद्योजकांनी आत्मसात करावी आणि जिल्ह्यात अधिक उद्योग व लघुउद्योग निर्मितीसाठी कार्य करावे, असे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.
सहसंचालक श्री.देशमुख यावेळी म्हणाले की, जिल्ह्यात फक्त 800 उद्योग इंडस्ट्रीजची नोंद असून ती फारच नगण्य आहे. सन 2013 पासून नवीन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व उद्योगामध्ये जास्तीत जास्त उद्योजकांचा समावेश व्हावा यासाठी शासनामार्फत ग्रुप इंडस्ट्रीज सारख्या उद्योगावर सबसिडी देण्यात येते. ग्रुप इंडस्ट्रीजसाठी तेरखेडा, तामलवाडी व उमरगा येथील ग्रुप इंडस्ट्रीजने प्रयत्न केल्यास शासनामार्फत मदत देण्यात येईल. फायर सर्व्हिसेस, जिनींग मधील कापूस गुणवत्तावाढीसाठी प्रयोग शाळा, खडी केंद्र मशीन, खवा प्रकल्प, शेतीसाठी लागणारे अवजारे , प्रिटींग, पाण्याचा पुर्नवापर केल्यास अशा उद्योगांना 80 टक्के पर्यंत अनुदान मिळते. बचतगट असती तरी चालेल पण ती इंडस्ट्रीज असली पाहिजे. सर्व प्रकारच्या पायाभुत सुविधा औद्योगिक वसाहतीकडून दिल्या जातात. त्यांनी नवीन औद्योगिक धोरण व क्लस्टर योजनेबाबत सविस्तर माहिती दिली.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भाग हा डी प्लस असल्यामुळे नवीन उद्योगासाठी शासनाकडून अनुदान मिळते. त्यासाठी विक्रीकर भरणे आवश्यक आहे. लघु उद्योजकांनी शासनाच्या निर्णयाचे वाचन करुन वेगवेगळे उद्योग उभारणीसाठी जास्तीत जास्त जनजागृती करुन याचा लाभ घ्यावा. शासनाच्या लघु उद्योगासाठी असणाऱ्या योजनांची माहिती करुन घेऊन लघु उद्योगाची संख्या वाढविण्याची शासनाची मोहिम सुरु असून संघटनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे आवाहन श्री. देशमुख यांनी केले.
नाबार्डचे श्री. देशपांडे यावेळी म्हणाले की, प्रत्येक बँकेकडून वेळेवर कर्ज पुरवठा करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असतो. पिक कर्ज, कृषी पूरक उद्योगांना सुरळीत कर्ज पुरवठा करण्यासाठी अग्रणी बॅकेमार्फत उदिष्ट दिले जाते.त्यानुसार अनुदान वाटप केले जाते. नैसर्गिक साधन सामग्रीचा विकास करावयाचा झाल्यास 4 गावांना एकत्र केल्यास एनजीओ, शेतकरी कंपनी स्थापन केल्यास अल्प प्रमाणात थेट कर्ज पुरवठा योजना नाबार्डने सुरु केली आहे. नाबार्डमार्फत जिल्ह्यात 20 विविध योजना राबविण्यात येत आहेत, त्यांची माहिती उद्योजकांनी करुन घ्यावी. उद्योजकांच्या प्रकल्पासाठी शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते. उद्योजकांसाठी नाबार्ड मार्फत कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येते.
श्री. देशमुख यांनी उद्योगांना भूखंड वाटप व पायाभूत सुविधे या विषयक माहिती देतांना सांगितले की, उद्योग सुरु करतांना जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रमाणपत्र, ऑनलाईन अर्ज भरणे, भूखंडासाठी प्रस्ताव पाठविणे, बांधकामाचा नकाशा आदि विषयक माहिती दिली.
यावेळी श्री. पापडकर यांनी उद्योगांना वीज पुरवठा धोरण व सवलती विषयक, श्री.राजपूत यांनी प्रदूषण विषयक नियम तर श्री. रुपवते यांनी जिल्हा उद्योग केंद्राने उद्योगांबाबत गट निर्माण केले असून त्या उद्योगाकडून प्रस्ताव आल्यास त्यावर प्राजेक्ट रिपोर्ट तयार करुन बॅकेकडून कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते, त्याची माहिती दिली. बँकेने दिलेल्या रेटींगवरच व्याजाचा दर निश्चित केला जातो. त्यावर रेटींगचे प्रमाणपत्र दिले जाते. बँकेकडून उद्योजकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी या एजन्सीची नियुक्ती केली असून जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त प्रस्ताव पाठवावेत, असे त्यांनी सांगितले.
कार्यशाळेचे प्रास्ताविक पी.आर.काळे केले. सूत्रसंचालन रमेश सारडा/निशांत हाणमुटे यांनी केले तर आभार नितीन तावडे यांनी मानले.