बार्शी(मल्लिकार्जुन धारूरकर) शिवाजी क्षीरसागर यांच्या जनहित याचिकेवरुन बार्शी नगरपरिषदेकडून मोठ्या प्रमाणात जागांचा आरक्षण घोटाळा झाल्याच्या बातम्या काही वृत्तपत्रांतून प्रसिध्द झाल्या. सदरची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एन.गडकरी, ए.एस.ओक यांनी निकाली काढल्याने तथाकथीत आरक्षण घोटाळ्याला चांगलीच चपराक बसल्याचे नगराध्यक्ष रमेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगीतले.
आरक्षणासंदर्भात सन २००२ पासून राबविलेल्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने याचिका क्र२७/२०१२ दाखल झाली होती. या याचिकेत नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महाराष्ट शासन यांनीही प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या याचिकेत शासनासह प्रतिवादी करण्यात आले होते. यामध्ये आरक्षण प्रक्रियेवर संशय निर्माक करुन त्या अनुषंगाने न्यायालयीन कार्यवाहीच्या नाहक संशय निर्माण करणार्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या होत्या. क्षीरसागर यांनी शिक्षक असलेल्या नगरसेवकांच्या अपात्रता बाबतही याचिका दाखल केली होती त्यालाही यापूर्वीच न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. या प्रकरणी ऍड्.क्षीरसागर यांच्या वतीने ऍड्.जी.एन.साळुंखे, शासनाच्या वतीने पी.के. ढाळेपताळकर, ऍड्.नेहा भिडे तर बार्शी नगरपरिषदेच्या वतीने ऍड्. संजीव घोरवाडकर यांनी काम पाहिले.