पिंपरी - पिंपरी चिंचवड शहरातील केंद्र शासनाशी निगडीत असलेले दिघी मॅगझिन रेड झोनची हद्द व देहूरोड दारुगोळा कोठारा पासूनची रेड झोनची हद्द असे प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षापासून भेडसावत आहेत. या साठी दि. ८ जानेवारीला केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरी चिंचवड भारतीय जनता पक्षाचे शिष्ट मंडळ केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांना भेटून हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी करणार असल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख एकनाथ पवार यांनी पिंपरी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
भाजपचे शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे,सरचिटणीस प्रमोद निसळ,विलास मडेगिरी,राजू दुर्गे,अनुप मोरे,मोहन कदम,अमोल थोरात व भाजपचे इतर पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
रेडझोनचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भाजपची स्थानिक पातळीवर अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. मात्र केंद्रात सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने प्रत्येक वेळी येथील नागरिकांच्या तोंडाला पानेपुसण्याचे काम केले. आता केंद्रात गेल्या सहा महिने पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोडी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार विराजमान झालेआहे. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये संरक्षण विभागाची अनेकआस्थापने आहेत. दिघी मॅगझिन व देहूरोड दारुगोळाकोठाराच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रामध्ये सुरक्षीततेच्या दृष्टीनेप्रतिबंध (रेड झोन) घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे हजारोसर्वसामान्य नागरिकांची घरे बाधित होत आहेत त्यावर तोडगा निघावा यासाठी हे शिष्ट मंडळ भेटणार आहे. तसेचपिंपळे सौदागर, औध, बोपखेल येथील संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील रस्त्यांचे प्रश्नांबाबत कायम स्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पिंपरी चिंचवड शहराला भेट द्यावी अशी मागणी करण्यात येणारआहे, असे पवार यांनी सांगितले.
यावेळी पवार म्हणाले कि, पिंपरी चिंचवड शहरात अनेक नागरीप्रश्न प्रलंबित आहेत.रेडझोन,अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण, एलबीटी, कचरा डेपो येथील बफरझोन हद्द, शास्ती कर, आदी प्रश्नांमुळेशहरातील नागरिक त्रस्त आहेत. नागरिकांना विश्वास आहेकि भाजपचे सरकार या सर्व प्रश्नावर तोडगा काढून न्याय देईल.
अनधिकृत बांधकामासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील ५ ते ६ लाख अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदा त्यांनी केलाहोता. तसेच दिल्ली मधील विनापरवाना बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय मागील आठवड्यात घेण्यात आला आहे.राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे, गुजरातच्या धर्तीवर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. तसेच शास्तीकर आकारणे रद्द करण्यासाठी देखील पिंपरी चिंचवड शहर भारतीय जनता पक्ष वरिष्ठांशी चर्चा करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.