पिंपरी - पिंपळे सौदागर येथील जयनाथ काटे यांना पवना सहकारी बँकेच्या संचालक पदावरून हटविण्याचे आदेश पुणे येथील सहकारी न्यायालयाने दिले आहेत. काटे यांच्या विरोधात सहकारी न्यायालयात दावा दाखल करणारे पिंपरीगावातील सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांची वर्णी रिक्त झालेल्या संचालक पदावर लावण्यात यावी, असेही आदेश या न्यायालयाने दिले आहेत. काटे आणि वाघेरे यांनी बँकेच्या 2010 मधील पंचवार्षिक निवडणुकीत अल्प उत्पन्न गटाच्या राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढविली होती. या निवडणुकीत काटे यांनी आपले उत्पन्न अल्प असल्याचे सांगत त्याबाबत खोटी कागदपत्रे सादर केली होती, असा आरोप करीत वाघेरे यांनी काटे यांच्या संचालक पदावरील निवडीला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पवना सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक 2010 मध्ये झाली होती. बँकेच्या अल्प उत्पन्न गटाच्या राखीव जागेसाठी जयनाथ काटे आणि रमेश वाघेरे निवडणूक रिंगणात होते.
काटे यांच्याकडे लाखो रुपयांची कार असून त्यासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यापोटी काटे दरमहा हजारो रुपये अदा करीत आहेत. यासह काटे यांच्याकडे कोट्यवधी रुपये किमतीची मिळकतही आहे. असे असतानाही काटे यांनी उत्पन्न कमी असल्याचे सांगत अल्प उत्पन्न असल्याची कागदपत्रे सादर करून पवना सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक लढविली. ही बाब वाघेरे यांनी निवडणूक निर्णय अधिका-यांच्या लक्षात आणून दिली. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिका-यांनी याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे काटे यांची निवडणुकीतील उमेदवारी कायम राहून ते संचालक म्हणून निवडून आले. काटे यांच्या या निवडीला वाघेरे यांनी सहकारी न्यायालयात आव्हान दिले.
बँकेच्या निवडणुकीतील अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या संचालक पदाच्या जागेवरील काटे यांचा विजय हा अवैध आणि निरर्थक असून काटे यांना संचालक पदावरून हटविण्यात यावे. तसेच, वाघेरे यांना अल्प उत्पन्न गटासाठीचे संचालकपद बहाल करण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाले दिले आहेत. दाव्यासाठी आलेला खर्चही काटे यांनी द्यावा, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सहाकारी बँकेतील संचालकाची निवड अवैध ठरविण्याचा सहाकारी न्यायालयाचा हा महाराष्ट्रातील पहिलाच आदेश असून हा आदेश महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
उत्पन्न कमी असल्याचे सांगत काटे यांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून शासनाची आणि बँकेची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे काटे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी तहसीलदार आणि जिल्हाधिका-यांकडे करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी सांगितले.