उस्मानाबाद - मान्यताप्राप्त अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालयांनी वेतनेत्तर अनुदानासाठी पात्र शाळांनी कागदपत्राच्या सत्यप्रतीसह संपूर्ण प्रस्ताव 20 मार्चपर्यंत कार्यालयास दाखल करावेत, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी(माध्यमिक) ए. एस. उकिरडे यांनी केले आहे.
100 टक्के योजनेत्तर मध्ये वेतन घेणाऱ्या शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार 1 एप्रिल 2008 रोजी 100 टक्के वेतन अनुदानावर असलेल्या व शालेय शिक्षण विभगाअंतर्गत सनियंत्रीत केलेल्या खाजगी माध्यमिक शाळांना सन 2008 यावर्षी 5 व्या वेतन आयोगानुसार देय वेतन अनुदानास गोठवून त्यांच्या 5 टक्के वेतनेत्तर अनुदान 4 टक्के वेतनत्तर अनुदान व 1 टक्का इमारतभाडे व देखभाल अनुदान आर्थीक वर्ष 2014-15 मध्ये उपलब्ध करुन दिल्यास व शासन निर्णयातील नमुद अटीची पूर्तता करणाऱ्या पात्र शाळांना वेतनेत्तर अनुदान अनुज्ञेय राहील.
शैक्षणिक वर्ष 2008-09 या वर्षाची संच मान्यता प्रत, शाळा 100 टक्के अनुदानावर आलेल्या आदेशाची प्रत, इरामरत भाडे मंजूर असलेल्या मा. शिक्षण उपसंचालकांनी मान्य केलेल्या आदेशाची प्रत, लेखाधिकारी (शिक्षण) यांचे लेखा तपासणी अहवालाची प्रत, मार्च/008 मध्ये अधीक्षक वेतन पथकांनी मान्य केलेल्या वेतन देयकाची सांक्षाकींत प्रत, बालकाचा मोफत व सक्‍ती शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 व नियमावली 2011 मधील मानके व प्रमाणनके पूर्ण असल्यास गट शिक्षणाधिकारी यांचे प्रमाणपत्र, संबंधित शाळा मुख्याध्यापक/ प्राचार्च व संस्था अध्यक्ष/ सचिव याचे संयुक्‍त खाते क्रमांक आय एफ सी एस कोड क्रमांक पासबुक छायांकीत सत्यप्रत सादर करावित .
सन 2013-14 मध्ये वेतन्नेतर अनुदान दिलेले असल्यास शासन निर्णय 20 नोव्हेंबर 199 मधील तरतुदीच्या आधीन राहून बाबनिहाय खर्च केल्याचा अहवाल 30 टक्के व 70 टक्के, सनदी लेखापालाकडून यापूर्वी लेखा परीक्षण तपासून करुन घेतलेचा मागील तीन वर्षाचा अहवाल, खाजगी अनुदानीत शाळासाठी केंद्रीय भरती पूर्व परीक्षा सी इ टी शिक्षक पात्रता परीक्षा टी ई टी लागू केल्यानंतर त्यानुसार शिक्षक भरती करणे आवश्यक आहे.
सन 2004-25 ते 2012-13 या कालावधीकरीता वेतनेत्तर अनुदानाची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही, महाराष्ट्र खाजगी शाळानियम 72.2 नुसार अक्षम्य गैरव्यवस्था,कार्यक्षमता किंवा शिस्त यांचा दर्जा गंभीरपणे खालावला आणि विभागाने काढलेल्या अनुदेशाचा किंवा आदेशाचा भंग किंवा हया संहीतेतील नियमाचे किंवा नियमांचे उल्लंघनाच्या बाबतीत वेतनेत्तर अनुदान कपाती बाबत यथानियम कार्यवाही करण्यात येईल, असेही पत्रकात नमुद करण्यात आले आहे.