पिंपरी -   पिंपरी-चिंचवड शहरातील बफरझोन, अनधिकृत बांधकामे व अन्य प्रलंबित प्रश्न भाजप सरकारने चार महिन्यात सोडविण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली आहे. दुसरीकडे गेल्या पंधरा वर्षांत धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत असलेल्या काँग्रेसने आणि राजकीय भांडवल करण्यात माहिर असलेल्या राष्ट्रवादीने हे प्रश्न सोडविण्याचे केवळ आश्वासन देण्याचे काम केले. आता हे प्रश्न सुटू लागताच त्याच्याशी काहीही संबंध नसणारे अनेकजण त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सरसावले आहेत. शहरातील अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्द्यावरूनही नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा लवकरच ठोस निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे शहरातील नागरिकांनी भयभीत होऊ नये, असे आवाहन भाजपचे पश्चिम महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख एकनाथ पवार यांनी केले आहे. 
       यासंदर्भात एकनाथ पवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, "शहरातील विनापरवाना घरे नियमित करण्याचा प्रश्न लाखो नागरिकांना भेडसावत आहे. राज्यात १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी या प्रश्नाकडे केवळ राजकारण म्हणून पाहिले. निवडणुकांमध्ये केवळ मतांसाठी हा मुद्दा वापरण्याचा त्यांचा हेतू होता. त्यामुळेच माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची दोनदा घोषणा करूनही हा प्रश्न शेवटपर्यंत सोडविला नाही. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शहरातील जनतेने अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने केलेला विश्वासघात सहन केला नाही. निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांना घरी बसविले. काँग्रेसला शहरातील तीनही विधानसभा मतदारसंघात आपल्या उमेदवारांचे साधे डिपॉझिटही वाचविता आले नाही."ते म्हणाले,  "विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने भाजपवर विश्वास दाखविल्यामुळे निवडणुकीत दिलेले प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावले टाकायला सुरूवात केली आहेत. त्यातूनच गेली १८ वर्षे रखडलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उर्वरित विकास आराखड्याला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अवघ्या तीन महिन्यात मंजुरी दिली. मोशी कचरा डेपो येथील बफर झोनचा प्रश्न सोडविला. भाजपचे सरकार येताच नागपूर येथे झालेल्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात पक्षाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत सर्वप्रथम लक्षवेधी मांडली. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल आल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनीही विधानपरिषदेत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा केली.”ते म्हणाले, कुंटे समितीचा अहवाल राज्य सरकारला नुकताच प्राप्त झाला आहे. तो आता विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. या विभागाच्या सल्ल्यानुसार कोणत्याही परिस्थितीत शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्णय घेणार आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला १५ वर्षात जमले नाही, ते भाजप सरकार राज्यात सत्तेत आल्यानंतर काही महिन्यातच करून दाखविणार आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर  नकारात्मक राजकारण करून नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरविण्याचे काम कोणीही करू नये. अनधिकृत बांधकामे असलेल्या नागरिकांनीही भयभीत होऊ नये. त्यांची बांधकामे अधिकृत करण्याचे वचन भाजप पूर्ण करणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 
Top