उस्मानाबाद - ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील कोणत्याही बॅंकांनी कर्जपुरवठा करताना संबंधीत कर्जदारांकडून ना देय (नो ड्यूज) मागू नये, अशा रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्देश आहेत. या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी संबंधीत बॅंकांनी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिल्या. याशिवाय, पीक कर्ज देताना एक लाखांपेक्षा कमी कर्ज घेणा-या कर्जदारांच्या सातबारावर बोजा चढविणे, कर्ज दिले नसतानाही बोजा चढविणे अशा प्रकारांची गंभीर दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली असून याप्रकरणी संबंधीत बॅंकानी काय कार्यवाही केली याचा तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. याशिवाय, एप्रिल महिन्यापासून दरमहा 11 आणि 26 तारखेला बॅंकांच्या प्रतिनिधींनी आर्थिक साक्षरता, बचत गट, शेतकरी तसेच शैक्षणिक व इतर अनुषंगिक कर्जांची माहिती देण्यासाठी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मेळावे घेण्याचे निर्देशही डॉ. नारनवरे यांनी दिले. बॅंकांच्या जिल्ह्यातील कामगिरीवर त्यांचे यापुढे जिल्हास्तरीय मानांकन ठरविले जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक मंगळवारी जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी रिझर्व बॅंकेचे सहायक व्यवस्थापक मोहन सांगवीकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीरंग तांबे, जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक भीमराव दुपारगुडे, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक श्री. देशपांडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक डॉ. रुपाली सातपुते यांच्यासह विविध बॅकांचे व्यवस्थापक तसेच प्रतिनिधी उपस्थित होते. याशिवाय, विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रतिनिधीही बैठकीला उपस्थित होते.यावेळी बॅंकांनी वाटप केलेल्या पीककर्जाचा आढावा डॉ. नारनवरे यांनी घेतला. त्यांनी पीककर्ज वाटपाच्या विविध बॅंकांच्या कार्यक्षमतेवर असमाधान व्यक्त केले. यानंतर बॅंकांनी दरमहा त्यांचा मासिक कामकाज अहवाल अग्रणी बॅंक व्यवस्थापकांना सादर करावा. त्यानंतर त्यांनी कोणत्या क्षेत्राला किती प्राधान्य दिले आणि पीक कर्जाला किती प्राधान्य दिले हे तपासले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
या बैठकीला गैरहजर राहणा-या बॅंक प्रतिनिधींची दिनांक 29 मार्च रोजी बैठक बोलावण्याची सूचना त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. तांबे यांना केली. प्रत्येक महिन्याच्या 11 व 26 तारखेला बॅंकाच्या मेळाव्याला संबधीत ठिकाणचे विस्तार अधिकारी, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी, ग्रामसेवक यांनाही उपस्थित राहण्याबाबतचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्याचा पतपुरवठा आराखडा तयार करतानाही विकास क्षेत्रातील गेल्या काही वर्षातील विविध विभागांची कामगिरी, जिल्ह्यासाठी आवश्यक घटक, विशेषता कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार आणि विकास क्षेत्रात वाढीला असणारे स्थान लक्षात घेण्याची सूचना रिझर्व बॅंकेचे प्रतिनिधी श्री. सांगवीकर यांनी केली होती. त्यासही जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी सहमती दर्शवून त्याप्रमाणे कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या.