औरंगाबाद :- गोजवाडाच्या दलितांना भुमीहीन केले तर नळदुर्गच्या बंजारा (लमाण), दलित व अन्य समाजाच्या गोरगरीबांना प्रशासनाने बेघर केले, या अन्याय अत्याचाराविरुध्द बुधवार दि. 27 जानेवारी रोजी सकाळी अकरा वाजता औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्तालयावर विविध सामाजिक संघटनेच्यावतीने जोरदार निर्दशने करुन निजामशाही प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. दरम्यान याप्रकरणी उस्मानाबाद जिल्हाधिका-यांना लेखी पत्र देवून चौकशी करण्याचे आदेश देणार असल्याचे आश्वासन विभागीय उपायुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी निर्दशने करणा-या विविध सामाजिक संघटनेच्या पदाधिका-यांना दिले. दरम्यान, नळदुर्ग व गोजवाडा घटनेप्रकरणी औरंगाबादेत तीव्र प्रतिसाद उमटले.
नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथे गेल्या महिन्यात रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली प्रशासनाने नोटीस न देता सर्व्हे नं. 29 मधील बंजारा (लमाण), दलित व अन्य समाजाची 1952 पासूनची राहती घरे जेसीबीने उध्दवस्त करुन त्यांना हुसकावून लावले. गोजवाडा (ता. कळंब) येथे वर्षानुवर्षे सरकारी गायरान कसून उदरनिर्वाह करणा-या दलित भुमिहिन कुटूंबांना डिसेंबरमध्ये जबरदस्तीने त्या जमीनीवरुन हुसकावून बेदखल केले. याची गांभिर्याने दखल घेवून औरंगाबाद येथे बुधवार रोजी स्वराज्य अभियान, मराठवाडा लेबर युनियन, शेतकरी शेतमजूर पंचायत, औरंगाबाद सामाजिक मंच आदी सामाजिक संघटनेच्यावतीने विभागीय आयुक्तालयावर जोरदार निदर्शने करुन निषेध करण्यात आला. यावेळी कॉ. सुभाष लोमटे, स्वराज अभियानचे जिल्हाध्यक्ष जनार्धन पिंपळे, सचिव डॉ. संदिप घुगरे, अण्णासाहेब खंदारे, ॲड. विष्णू ढोबळे, जमीन हक्क आंदोलनच्या सुषमा भालेराव यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठया संख्येनी उपस्थित होते.
वर्षानु वर्षापासून सरकारी गायरान जमीन कसून उदरनिर्वाह करणारे गोजवाडा (ता. वाशी) येथील 53 दलित भूमीहिन कुटूंबाना डिसेंबर 2015 मध्ये जबरदस्तीने त्या जमीनीवरुन हुसकावून बेदखल केले आहे. ते सर्व विस्थापित उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सुमारे एक महिना ठिय्या देवून बसून होते, पण उपयोग झाला नाही. जबरदस्तीने काढून घेतलेल्या जमीनी पुन्हा त्या भूमिहीन व दलितांच्या ताब्यात देवून नियमानुकूल करावे, तसेच नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथे 1955 पासून वसलेली बंजारा व अन्य कष्टकर-यांची संपूर्ण वसाहत कोणतीही पूर्वसुचना न देता जेसीबीच्या सहाय्याने दि. 29 डिसेंबर 2015 रोजी उध्दवस्त केली. सर्व कुटूंब आज उघडयावर राहत आहे. सदरील वसाहतीचे कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण रस्त्यावर नसताना कशासाठी व कोण्याचे सांगण्यामुळे बेकायदेशीरपणे उध्दवस्त केली. याची संपूर्ण चौकशी करुन सदरील वस्ती, एखादया लोकोपयोगी प्रकल्पात जात असेल तर त्या विस्थापितांचे संपूर्ण पुनर्वसन करणे हे सरकारची जबाबदारी आहे. गोजवाडा व नळदुर्ग या दोन्ही ठिकाणी झालेल्या अन्याय अत्याचाराची संपूर्ण व निष्पक्ष चौकशी करुन दोन्ही ठिकाणच्या दलित भुमीहीन व बेघर बंजारा गरीब कष्टकरी समाजाला न्याय दयावा, अशी मागणी यावेळी पदाधिका-यांनी उपायुक्त पापळकर यांच्याशी चर्चेदरम्यान केली.
याप्रकरणी विभागीय उपायुक्त पापळकर यांनी सांगितले की, उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगरपरिषदेचा स्वतंत्र विभाग असून नळदुर्ग अतिक्रमण हटाव प्रकरणात बंजारा (लमाण), दलित व अन्य समाजाच्या कुटूंबियावर झालेल्या अन्यायप्रकरणी उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांना लेखी पत्र देवून चौकशी करण्याचे आदेश देणार असल्याचे सांगून या घटनेचा सविस्तर अहवाल मागवून अन्यायग्रस्तांना न्याय देण्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले.