नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथे गेल्या महिन्यात नगरपरिषदेने
बौध्दनगरच्या सव्‍र्हे नं. 29 गावठाण मधील बंजारा (लमाण) समाजाची पक्की घरे नोटीस न
देता जेसीबीने उध्दवस्त करुन हुसकावून लावले. त्यामुळे अनेकजण बेघर होवून त्यांचा संसार
उघडयावर पडला. प्रशासनाने केलेल्या अन्यायाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद
येथे याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेची प्राथमिक सुनावणी दि. 28 जानेवारी रोजी
होवून महाराष्ट्र राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी
यांच्यासह अकरा जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ
उडाली आहे.
तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग
येथे बौध्दनगर सर्व्हे नं. 29 मधील लमाण तांडा वस्तीतील राहत असलेल्या लोकांना सन
1971 सालापासून नगरपरिषदेने नळ कनेक्शन दिलेले आहे. तसेच सर्व लोकांना घरामध्ये वीज
कनेक्शन घेण्यासाठीही न.प. ने नाहरकत प्रमाणपत्र दिले आहेत. त्या नाहरकत प्रमाणपत्राच्या
आधारे वीज मंडळाने अधिकृत डिमांड भरुन मीटर देवून वीज कनेक्शन दिलेले आहे. या लोकांना
1972 साली तहसिलदारानी नोटीस देवून जागेसंबंधी पत्रव्यवहार करुन कबाल्यावर जागा देण्याबाबत
विचार चालू असल्याचे पत्राने कळविले. 1985 साली तहसिलदार यांनी नळदुर्ग मंडळ निरीक्षकास
नोटीस काढून लमाण तांडा सर्व्हे नं. 29 मधील जागेच्या कागदोपत्रांची तातडीने पूर्तता
करण्यास सांगितले. न.प. ने जागेबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र 1972 साली दिल्याने गरजू लाभार्थी
लोकांनी जागा कबाल्यावर मिळण्यासाठी 238 पानी प्रस्ताव तयार करुन दस्ताऐवज फाईल क्रमांक
1979/एलएनडी/सीए/337 व 1972/जेएमबी/सीआर/186 तहसिल कार्यालयात दिले. मात्र प्रशासनाने
म्हणावी तशी दखल घेतली नाही. म्हणून 1994 साली वरील दस्ताऐवजाची नक्कल मागणी केली असता
त्या फाईलची नक्कल तहसिल कार्यालयाने लाभार्थींना दिले नाही. गाव नमुना एक ई रजिस्टरवर
लोकांची नोंद आहे. 1996 साली काहींनी पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखल केले. माहिती अधिकारात
तहसिल कार्यालयास सन 2005 मध्ये 1972 साली दस्ताऐवजची मागणी शिवाजी नाईक यांनी केली
असता जुने दस्ताऐवज असून संचिकेचे शोध चालू असल्याचे गोलगोल उत्तर दिले. शासनाने
1993 साली भूकंप अनुदान दिल्याने या ठिकाणी पक्की घरे बांधली. दि. 16 ऑगस्ट 2013 मध्ये
शासकीय जागेवरील नागरिकांचे घरे नियमित करण्याचा न.प.ने ठराव घेतला. त्यावरुन दि.
10 ऑक्टोबर 2013 मध्ये तहसिलदारानी लाभार्थींना जागेचा कबाला देण्याबाबत न.प. च्या
मुख्याधिका-याना नाहरकत प्रमाणपत्रासह आवश्यक कागदोपत्रांची पुर्तता करण्याचे लेखी
आदेश दिले. सर्व्हे नं. 29 मधील या लोकांच्या वस्तीची 7/12 उता-याला नोंद आहे.
असे असतानाही प्रशासनातील अधिका-यांनी
जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. गेल्या महिन्यात रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली
घरे उध्दवस्त करुन त्यांना हुसकावून लावल्याने कुटूंबीये बेघर झाले असून त्यात काही
दलिातंचेही घरे आहेत.
दि. 28 डिसेंबर रोजी जाहीर
प्रगटन व त्यानुसार त्याचदिवशी लाभार्थ्यांना घरातून रात्री अपरात्री बेदखल करणे हे
पुर्णपणे बेकायदेशीर होते. तसेच केंद्र सरकार व राज्यशासनाने वारंवार घेतलेल्या ध्येय
धोरणानुसार लाभार्थ्यांना भुखंड देवून उपकृत करण्याऐवजी बेदखल केले म्हणून या विरोधात
पत्रकार शिवाजी नाईक व इतर लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्याय
मिळण्यासाठी याचिका दखल केली. सदर याचिका प्राथमिक सुनावणीसाठी दि. 28 जानेवारी रोजी
आली असता मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री आर.एम बोरडे व श्री ए.आय.एस. चिमा
या द्विसदस्यी खंडपिठापुढे सुनावणी अंती प्रतिवादी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, महसुल
व वन विभागाचे सचिव, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, उस्मानाबाद
जिल्हाधिकारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि.प. उस्मानाबाद, उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद,
जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी उस्मानाबाद, तुळजापर तहसिलदार, मुख्याधिकारी नगरपरिषद नळदुर्ग,
न.प. नगराध्यक्ष नळदुर्ग आदींना नोटीसा काढल्या. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवण्यात
आली आहे. सदर याचिकेमध्ये याचिका कर्त्यांतर्फे ॲड. डी.एस माळी येणेगुरकर यांनी बाजू
मांडली.