 |
| पन्नालाल सुराणा |
भाजपने सत्ता लालसेपायी भारतीय संविधानाशी पोरखेळ चालवला आहे.
राज्य सरकारचा कारभार चालवण्यासाठी राज्यपालाना मदत करायला व सल्ला
दयायला मुख्यमंत्र्रयाच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ असावे व मुख्यमंत्र्रयाला विधानसभेत
बहुमताचा पाठिंबा असावा अशी संविधानातील तरतूद आहे. निवडणूक झाल्यावर ज्या पक्षाच्या
नेत्याला बहुमताचा पाठिंबा आहे असे दिसून येईल किंवा त्या नेत्याने तसा दावा केल्यास
राज्यपालाने त्याला मुख्यमंत्री त्या पदाची शपथ दयावी. त्यानंतर जर सत्ताधारी पक्ष
वा आघाडीतील काही आमदारांनी त्या मुख्यमंत्र्रयाला आमचा पाठिंबा नाही असे म्हटले तर
विधानसभेत खरोखरच त्या मुख्यमंत्र्रयाला बहुमताचा पाठिंबा आहे की नाही हे राज्यपाल
वा राष्ट्रपतींनी ठरवायचे नसून विधानसभेची बैठक बोलावून त्यात मुख्यमंत्र्रयाने विश्वासदर्शक
ठराव पास करुन घ्यावा एवढाच आदेश राज्यपाल देवू शकतात. हे सुत्र सुप्रसिध्द बोम्मई
केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिले आहे.
अरुणाचल प्रदेश या राजयात डिसेंबर 2015 मध्ये असा प्रसंग उदभवला
होता. विधानसभेचे अधिवेशन तेथील राज्यपाल राजखोवा यांनी मुख्यमंत्र्रयाच्या सल्ल्यानुसार
9 जानेवारी 2016 रोजी बोलावली असल्याचा आदेश जारी केला होता. सत्ताधारी पक्षाच्याच
एका सभासदाने सभापतीवर अविश्वास ठराव मांडण्याची नोटीस पाठवली आणि दुस-या सभासदाने
मुख्यमंत्र्रयावर विविध आरोप करणारे पत्रक प्रसिध्दी माध्यमांना दिले. त्या घडामोडीची
दखल घेवून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्रयाशी सल्लामसलत न करता विधानसभेचे अधिवेशन पूर्वी
जाहीर केलेल्या तारखेऐवजी तीन आठवडे आधी म्हणजे ता. 16 डिसेंबर 2015 रोजी होईल असा
आदेश काढला. एवढेच नव्हे तर त्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी सभापती न बसता उपसभापती बसतील
व सभापतीवरील अविश्वास ठराव हा पहिला विषय घेतला जाईल असेही जाहीर केले. वास्तविक संविधानातील
तरतुदीनुसार सभापतीवर सभागृहात अविश्वास ठराव पास झाला तरच त्यानंतर तो अध्यक्षाच्या
खुर्चीवर बसु शकत नाही. विधानसभेसमोर कुठले विषय केंव्हा घ्यायचे याचे निर्णय विधानसभेतील
सर्व प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांची बैठक सभापतीने बोलावून त्यता घ्यायचे असतात व त्याबाबत
राज्यपाल, राष्ट्रपती किंवा उच्च/सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही. लोकांनी
निवडून दिलेल्या विधानसभेला अशाप्रकारे पूर्ण स्वायत्तता असावी अशी संसदीय लोकशाहीची
परंपरा व अपेक्षा आहे आणि भारतीय संविधाानातील तरतुदीही तशाच आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे
अरुणाचलच्या राज्यपालांनी विधानसभेच्या अध्यक्षस्थानी उपसभापतीने बसावे व पहिला विषय
सभापतीवरील अविश्वासाचा घ्यावा हे सांगून व तसे आदेश काढून बेकायदेशीर वर्तन केले हे
स्पष्ट आहे.
राज्यपालाने विधानसभेचे अधिवेशन एकतर्फी व अचानक तीन आइवडे आधी घ्यायला
सांगितले. ते आपल्यावर बंधनकारक नाही अशी भूमिका सभापती व मुख्यमंत्री यांनी घेतली.
त्या सभागृहात अधिवेशन होणार नाही अशी व्यवस्था केली. तर बंडखोर काँग्रेसवाल्यांनी
एका हॉटेलात विधानसभेचे अधिवेशन घेतले. त्याला निम्म्यापेक्षा कमी सभासद हजर राहिले.
उपसभापतीने अध्यक्षपद स्वीकारुन सभापतीवरील अविश्वास ठरावाचा विषय पहिल्यांदा घेतला
व तो उपस्थितांनी पास केला आणि उपसभापतीची सभापतीपदावर निवड एकमताने झाली असेही घोषित
केले.
ते अधिवेशन बेकायदेशीर आहे असे घोषित करुन मिळावे यासाठी मुख्यमंत्र्रयानी
गुवाहाटी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिची सुनावणी सुरु असतानाच राज्यात संवैधाानिक
यंत्रणा मोडकळीस आली आहे असा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतीना पाठवला तो मंजूर करुन
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अरुणाचल राज्यावर राष्ट्रपती शासन लागू करावे अशी शिफारस केली.
म्हणजे मुख्यमंत्र्रयाला विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा आहे की नाही हे न पाहताच त्याला
सत्तापदावरुन हटवले. उच्च न्यायालयाने त्या संदर्भात राज्यपालांना नोटीस पाठवून आपले
म्हणणे मांडायला पाचारण केले तर त्याविरुध्द केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील
केले. राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना न्यायालय बोलवू शकत नाही असा युक्तीवाद 361 कलमाच्या
आधारे केंद्र सरकारने केला. तो त्या न्यायालयाला व पर्यायाने गुवाहाटी न्यायालयालाही
मान्य करावा लागला.
म्हणजे राज्यपालपदी बसलेल्या व्यक्तीने सभापती व मुख्यमंत्री, जे
मतदारांनी निवडून दिलेले आहेत त्यांना, आपल्या अधिकारात अपदस्थ केले तरी न्यायालय त्याला
जाब विचार शकत नाही असा अतिशय हानिकारक पायंडा त्या प्रकरणाने पाडला. अरुणाचल राज्यातील
भाजपच्या आठ नऊ आमदारांच्या व त्यांना पूर्णत: पाठिंबा देणा-या केंद्र सरकारातील भाजपक्षीयांनी
अशाप्रकारे संविधानाची मोडकतोड केली आहे व राज्यपालपदी असलेल्या माणसाने बेशरमपणे त्याला
साथ दिली आहे.
तेवढयावरच मोदी, जेटी थांबले नाहीत. ते प्रकरण उच्च नयायालयात चालू
असतानाच जसे आधी राष्ट्रपती शासन लादले तसेच ते अचानक उठवले. लगेच काँग्रेसच्या एका
बंडखोर आमदाराने मला विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा आहे, म्हणून मला सरकार बनवण्याची संधी
दयावी, असे पत्र राज्यपालांना दिले. भाजपाच्या आमदारांनी त्याला पाठिंबा देण्याचे जाहीर
केले. राज्यपालाने लगेच त्याला मुख्यमंत्री नेमले. विधानसभेत बहुमत सिध्द करायला मात्र
सांगितले नाही.
लोकनियुक्त मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालय या दोघांनाही धाब्यावर बसवण्याचा
अतिशय लज्जास्पद प्रकार भाजपने केला.
मार्च 2016 मध्ये उत्तराखंड या राज्यातही भाजपने संविधानाची मोडतोड
करण्याचा असाच प्रयत्न चालवला. त्या राज्यात काँग्रेस पक्षाचे हरिश रावत हे मुख्यमंत्री
आहेत. मार्चच्या दुस-या आठवडयात विधानसभेचे अधिवेशन सुरु झाले. ता. 18 मार्च रोजी तत्कालीन
अर्थमंत्र्रयांनी अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र ते वाचून झाल्यावर त्यांनी सभागृहात पळ काढला व काँग्रेसच्या
अन्य आठ सभासदांनी जाहीर केले की ते अंदाजपत्रकाच्या विरोधात मतदान करणार आहेत. पण
अंदाजपत्रक मांडून झाले होते. म्हणून सभापतींनी ते ज्यांना मंजूर आहे त्यांनी होय म्हणावे
असे जाहीर केले. सभागृहात गोंधळ सुरु झाला. अखेरीस अंदाजपत्रक जाहीर झाले असे सभापतींनी
जाहीर केले. त्यावर “मत विभागणी का घेतली नाही? ती घेतली असती तर ते नामंजूर झाले असते”
असे वक्तव्य भाजपच्या प्रवक्त्याने केले. काँग्रेसच्या नऊ आमदारांनी बंडखोरी केली असे
दिसू लागले. भाजपने त्यांना अज्ञात स्थळी नेवून ठेवले.
मुख्यमंत्र्रयानी विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा आहे की नाही याबदल संदेह निर्माण झाल्याने राज्यपालांनी योग्य पाऊ
उचलले. “ता. 28 मार्च किंवा तत्पूर्वी विधानसभेत विश्वास ठराव पास करुन घ्या” असे पत्र
त्यांनी मुख्यमंत्र्रयाना दिले. मात्र भाजपाच्या नेत्यांना व खुदद पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी आणि वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना घाई झाली होती. राज्यपालांवर त्यांनी दडपण टाकले.
राज्यपालांनी हरिश रावत याना ता. 20 मार्च रोजी बोलावून सांगितले की तुम्ही बहुमत
22 किंवा 23 मार्च ला मंजूर करुन घ्या. त्याला रावतनी नकार दिला, कारण 28 मार्च ही
तारीख जाहीर झाली होती. दरम्यान काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना सभापतीनी संविधान
परिशिष्ठ 10 अन्वये (पक्षांतर बंदी तरतुद) तुमचे सभासद रदद का करु नये अशी नोटीस पाठवली.
ता. 26 मार्च पर्यंत उत्तर दयायला सांगितले. अंदाजपत्रकाच्या बाजूने मतदान करा असा
आदेश काँग्रेस पक्षाने काढला होता. त्याचा भंग केला तर त्यांचे सभासद रदद होवू शकते
अशी तरतूद संविधान परिशिष्ठ 10 मध्ये आहे. जर पक्षाचा आदेश धुडकावून नवा पक्ष स्थापन
करायचे एक तृतीयांश पेक्षा अधिक आमदारांनी ठरवले तरच मग ते पक्षांतर मानले जात नाही.
उत्तराखंड विधानसभेत काँग्रेसचे 31 आमदार आहेत. बंडखोरांची संख्या 9 असल्याने त्यांचे
सभासद रदद होणार हे स्पष्ट दिसते. ते पाहून त्या नऊ जणांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात
याचिका दिली की, सभापतींनी दिलेले कारणे दाखवा नोटीसची मुदत सात दिवसाची अपुरी असून
ती वाढवून मिळावी. उच्च न्यायालयाने ता. 26 मार्च रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत निकाल
दिला की सात दिवस ही पुरेशी मुदत आहे म्हणून त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. सभापतींनी
त्याच दिवशी त्या नऊ जणांना पत्र पाठवले की, तुमचे उत्तर ता. 27 मार्च दुपारी तीन वाजेपर्यंत
दया. हे दिसू लागले की, सभापती त्या नऊ जणांचे सभासदत्व रदद करणार. त्यामुळे रावताना
विधानसभेतील बहुमताचा पाठिंबा आहे असे सिध्द होणार.
ते टाळण्यासाठी मोदी मंत्रिमंडळाने ता. 26 मार्चला रात्री ठराव केला
की, उत्तराखंडावर राष्ट्रपती शासन लागू करावे. म्हणजे विधानसभेचे अधिवेशन ता. 25 मार्चला
होवू शकणार नाही.
त्यावर रावतनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली की मला विधानसभेत
बहुमत सिध्द करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. ता. 28 मार्च रोजी रोजी उच्च न्यायालयाने
त्याची दखल घेवून 2 एप्रिल 2016 रोजी बहुमत सिध्द करावे असा आदेश दिला. त्याबरोबर केंद्र
सरकार गडबडले. त्यांनी उच्च न्यायालयात ता. 31 मार्च रोजी अर्ज केला की, राष्ट्रपती
शासन लागू असताना विधानसभेचे अधिवेशन बोलवता येत नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने ते
मान्य केले. पण राष्ट्रपती शासनाला आव्हान देणा-या मूळ याचिकेची सुनावणी 6 एप्रिल रोजी
होईल असे सांगितले.
त्या संदर्भात केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे
की, “ता. 15 मार्च रोजी अंदाजपत्रक मंजूर झाले नसताना तशी घोषण सभापतीनी केली हा संविधानद्रोह
आहे व असे करणा-या माणसाला आता विधानसभेच्या अधिवेशनाचे सभापतीपद सांभाळता येणार नाही.”
हे आणखी अजब नाही. सभापतीची पात्रता ठरवण्याचा अधिकार फक्त विधानसभेला
आहे, राज्यपाल किंवा केंद्र सरकार यांना नाही. त्या नऊ बंडखोर आमदारांनी “आम्हाला या
प्रकरणात पक्षकार करुन दया” असा अर्ज ता. 8 एप्रिल रोजी न्यायालयाला दिला. न्यायालयाने
तो मंजूर केला. की त्यांनी लगेच दुसरा अर्ज दिला की आज आमच्या वकिलांना सवड नाही, म्हणून
ता. 18 एप्रिल ही तारीख दयावी.
इतकी मुदत कशासाठी पाहिजे?
रावत यांच्या वकिलाने निवेदन केले की प्रकरण लांबवलेात आहे. अरुणाचलमध्ये
केले तसे होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे न्यायालयात प्रकरण चालू असतानाच राष्ट्रपती शासन
उठवले जाईल व भाजपच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली जाईल. म्हणून जर राज्यपाल
कुणाला सरकार बनवायला बोलावणार असतील तर अदयापही सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला
म्हणजे रावतानाच ती संधी दयावी असा अर्ज रावतनी दिला. त्यावर केंद्र सरकारच्या वकीलांनी
म्हणणे मांडले नाही. मग रावतच्या वकीलांनी मागणी केली की, हे प्रकरण न्यायालयात चालू
असपर्यंत राष्ट्रपती राजवट उठवू नये. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वकिलांना
सांगितले की, जर राष्ट्रपती राजवट उठवण्याचा सरकार विचार करत असेल तर त्याची कल्पना
न्यायालयाला दयावी.
आणखी पुढे काय घडते हे पहायचे.
एकंदरीत दुस-या पक्षात फोडाफोड करायची व सत्तेची सुत्रे आपल्या हाता
घ्यायची व त्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना बुध्दीबळाच्या डावातील प्यादयासारखे
वापरायचे. मतदारांच्या पाठिंब्याने बहुमत मिळवण्याचा खुला व पारदर्शक मार्ग अनुसरण्याऐवजी
लांडीलबाडी व तिकडम बाजी करायची असे भाजपचे चालले आहे.
- पन्नालाल सुराणा
आसू, ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद
मो. 9423734089