नुकत्याच पाच राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुका पार पडल्या. पूर्वेकडील
आसाम या राज्यात पंधरा वर्षे सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसचा पराभव होवून भाजप व दोन सहकारी
पक्ष यांना बहुमत मिळाले. ज्यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी घेतले जात आहे ते सर्वानंद
सोनोवाल हे काही वर्षे आसाम गणपरिषद, नंतर काँग्रेस या पक्षात होते. सुमारे दोन वर्षापूर्वी
त्यांनी पक्ष बदल करुन भाजपमध्ये प्रवेश केला. अन्य राजकीय पक्षात फाटाफुट घडवून आणणे
यावरच भाजपचा भर दिसतो. अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखंड यात त्यांनी तसे नुकतेच केले होते.
सत्तेच्या राजकारणासाठी हे करणे लाभदायी वाटत असले तरी निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने
हे गैर आहे. आपल्या ध्येय धोरणांच्या आधारे सर्वसाधारण जनतेचा वाढत्या प्रमाणात पाठिंबा
मिळवणे हाच आपली शक्ती वाढविण्याचा व सत्ता संपादन करण्याचा मार्ग लोकशाहीला उपयुक्त
ठरतो.
केरळमध्येही काँग्रेस आघाडीचा पराभव झाला असून डाव्या आघाडीला बहुमत
प्राप्त झाले आहे. गेल्या काही वर्षातील सत्ताधा-यांच्या भ्रष्टाचा-याशी लक्तरे त्या
राज्यात वेशीवर टांगली जात होती. तेथील लोक साक्षर, उदयमी व राजकीय दृष्टया जागरुक
आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुक प्रचार मोहिमेत केरळची तुलना सोमालियाशी
केल्यामुळे मतदारात मोठयाप्रमाणावर नाराजी पसरली होती. माकपचे नेते अच्चुतानंद यांनी
वयाच्या 93 व्या वर्षी प्रचार मोहीम तफडदारपणे चालवली हे अभिनंदनीय आहे. मात्र तरुण
नेतृत्व वेळेवर विकसित करण्यात त्या पक्षाला यश आले नाही ही त्यांच्या व जनतेच्याही
दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमुल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांना जनतेने
भरघोस पाठिंबा दिला. त्याची कारणे नीट समजावून घेवून आपले काय चुकते आहे याचा विचार
35 वर्षे राज्य केलेल्या माकप-डाव्या आघाडीने केला पाहिजे. जनसामान्यांच्या सुख-दु:खाशी
ममता दिदी समरस झाल्यामुळेच त्यांना हे अभुतपूर्व यश मिळाले आहे. मात्र आपले सहकारी
सत्तेचा दुरुपयोग करताना भरकटुन जावू नये, याबददल दिदीना विशेष काळजी घ्यावी लागणार
आहे.
तामिळनाडूमध्ये जयललितांना मिळालेले यश काहीजणांच्या दृष्टीने अनपेक्षित
आहे. करुणानिधी हे 94 वर्षाचे आहेत, त्यांना तरुण नेतृत्व विकसित करण्यात यश आले नाही.
हे त्यांच्या पराभवाचे मुख्य कारण दिसते.
पदुच्चेरी या छोटयाशा राज्यात सत्ताधारी पक्षाला परत बहुमत मिळाले
आहे.
राष्ट्रीय पक्षांची पिछेहाट होत असून प्रादेशिक पक्षांना वाढती जनमान्यता
मिळत आहे. भावी राजकारणाच्या दृष्टीने विविध प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय प्रश्नांबाबत
अधिक उपक्रमशिल भूमिका घेतल्या पाहिजेत. आपल्या विविधतेने नटलेल्या देशात संघ राज्यपध्दती
ही लोकशाहीशी सुसंगत ठरते आहे. याचे भान सत्तेचे
जास्तीत जास्त केंद्रीकरण करु पाहणा-या भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षाने लक्षात ठेवले
पाहिजे.
मतदानाचे वाढते प्रमाण व हिंसाचार कमी कमी होत जाणे या अतिशय स्वागतार्ह
प्रवृत्ती आहेत. त्याबाबत निवडणुक आयोग व सर्वसाधारण जनता या दोघांचेही अभिनंदन केले
पाहिजे. व्यक्तीगत टीका टाळून जनतेच्या प्रश्नांच्या बाबतच्या भूमिका याना प्राधान्य
देण्याचा प्रयत्न सर्वच पक्षांनी केला पाहिजे.
पन्नालाल सुराणा,
सोशालिस्ट पार्टीचे जेष्ठ कार्यकर्ते