नळदुर्ग :- नळदुर्ग
नगरपालिकेने बेकायदेशीरपणे भाजी मंडईसाठी केलेले आरक्षण रदद करुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे बेघरांना मालकी
हक्काचे उतारे देण्याची मागणी निवारा पुनर्वसन कृती समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद
मार्फत सचिव नगरविकास मंत्रालयाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात
नमूद केले आहे की, नळदुर्ग येथील सर्व्हे नं. 29
मधील जागेवर सन 1953 पासून वास्तव्य करीत आहोत. या ठिकाणी आम्हाला
सन 1972 पासून न.प. प्रशासनाकडून सुविधा दिलेल्या आहेत.
नळपटटी, घरपटटी, लाईटबील भरले आहे. काही लोकांचे मालकी हक्काचे कबाले मिळाले आहे. याठिकाणी
राहणारे सर्व कुटूंब हे भटक्या विमुक्त समाजातील आहेत. केंद्र शासनाने केंद्र शासनाच्या
1972 च्या वीस कलमी कार्यक्रमांतर्गत भूमीहीन शेतमजूर
कुटूंबियांना जागा वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. या देशामध्ये अशी एकही व्यक्ती
असू नये की त्याला राहायला घर नाही, हा कार्यक्रमाचा मुख्य उददेश होता.
आमच्यासारख्या
भटक्या विमुक्तांचा ठाव ठिकाणा नसल्या कारणाने या कुटूंबियांना कोठे जागा उपलब्ध दयावी,
असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यानंतर शासनाने या शासन निर्णयानुसार भटक्या विमुक्तांना
आहे त्याच ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन करावे असे शासन आदेश काढले. या शासन निर्णयानुसार
आमच्या पुर्वजानी या ठिकाणी वास्तव्य केले. तथापि प्रशासकीय व राजकीय उदासिनतेमुळे
आमच्या जागांची नोंद करण्यात आली नाही. परंतू 1972
पासून आमच्याकडे राहत असल्याचे पुरावे आहेत. याचा अर्थ आम्ही केंद्र शासनाच्या वीस
कलमी कार्यक्रमांतर्गत जागा मिळण्यास पात्र होतो व त्या जागा आम्हाला दिल्या, परंतू
त्याची नोंद केल्या गेल्या नाहीत. कालांतराने या नोंदी न केल्याने आमचे नावे मालकी हक्काचे उतारे केले गेले नाही. या जागा शासन दरबारी
मोकळया दाखविण्यात आले. याच गोष्टीचा फायदा घेवून नगरपालिका प्रशासनाने शासनाकडे भाजी
मार्केट व शॉपिंग कॉम्प्लेक्ससाठी ही जागा आरक्षित केले. वास्तविक पाहता शासनाने 1999 च्या शासन निर्णयाद्वारे 1985
पूर्वी राहत असलेल्या कुटूंबियांना मालकी हक्काचा उतारा देण्याचा धोरणात्मक निर्णय
घेतला होता. या शासन निर्णयात बाब 5
मध्ये या जागांची ले-आउट करण्याकरीता मा. तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
करुन लेआउट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर शासनाने 4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयाद्वारे 1995 पूर्वीचे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याचा धोरणात्मक
निर्णय घेवून पुन्हा एकदा या जागांचे ले-आउट करण्याकरीता समिती स्थापन करण्याचे आदेश
दिले होते.
आरक्षण करताना
मा. तहसिलदार व तत्कालीन प्रशासकीय यंत्रणा व नगरपालिका यांनी संगनमताने या ठिकाणी
1995 पूर्वी म्हणजे सन 1972 पासून कुटूंब वास्तव्यास आहेत, ही वस्तुस्थिती लपवून ठेवली व शासनाची
दिशाभूल केली. वास्तविक पाहता शासनाच्या सन 2002
शासन निर्णयाप्रमाणे मालकी हक्काचे उतारे मिळण्यास पात्र होतो. या शासन निर्णयामध्ये
आरक्षित असलेल्या जागावरील अतिक्रमणे कोणी
करु नये, असा उल्लेख असल्या कारणाने ती जागा अतिक्रमित काढून आम्हाला मालकी हक्काचे
कबाले देण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. वास्तविक पाहता शासन निर्णयापूर्वी साधारपणे
सन 1999 च्या शासन निर्णयानुसार 1985 पूर्वीचे जर आरक्षण असेल तर हा नियम आम्हाला लागू होतो. आमचे अतिक्रमण
हे 1985 पूर्वीचे म्हणजे 1972
पासूनचे असल्या कारणाने आम्ही मालकी
हक्काचे उतारे मिळण्यास पात्र आहोत. सदर आरक्षण बेकायदेशारित्या केले आहेत. नगरपालिकेच्या
आरक्षाणामुळे केंद्र शासनाच्या वीस कलमी कार्यक्रमाचा भंग होतो. तसेच राज्य शासनाच्या
1999 व 4
एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीचा भंग होतो. े
श्रावणबाळ माता
पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद येथे
दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत (क्रमांक 39/2014) दि. 23 जून 2015 रोजी
शासनाच्या 4 एप्रिल 2002,
12 जुलै 2011
व सर्वोच्च न्यायालयाच्या 28 जानेवारी 2011
च्या आदेशाप्रमाणे शासकीय जागेवर राहत असलेल्या कुटूंबियांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे
आदेश दिले आहेत. या आदेशाप्रमाणे या जागांचे ले-आउट तयार करण्याकरीता तहसिलदार यांचे
अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी यांना
दिले आसून याप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी सर्व प्रांत अधिकारी व तहसिलदार
यांना ऑक्टोबर 2015 मध्ये दिले आहेत. हे आदेश धाब्यावर बसवत तहसिलदार
व नळदुर्ग नगरपालिकेने सन 1953 पासून राहणा-या बंजारा कुटूंबियांची घरे जमीनदोस
करुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
पंतप्रधान योजनेंतर्गत अतिक्रमित झोपडपट्टी धारकांना “आहे त्या ठिकाणी” घरे बांधून
देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निवेदनावर शिवाजी नाईक, राम नाईक, अशोक बंजारे, राजाराम
नाईक, दत्तात्रय नाईक, आदींच्या स्वाक्ष-या आहेत.