उच्च न्यायालयाने शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे आदेश दिलेले असताना त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी पदाचा गैरवापर करुन गोरगरीबांची घरे पाडणा-या अधिका-यांवर कार्यवाही करावी. झोपडपटटी धारकांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे मालकी हक्काचे उतारे न दिल्यास आगामी काळात येणा-या नगरपालिकासह इतर निवडणुकीवर राज्यातील सर्व झोपडपटटीधारकातून बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघटनेच्यावतीने पत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने सन 1999 ला 1985 व दि. 4 एप्रिल 2002 ला 1995 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. या शासन निर्णयाद्वारे या जागांचे ले-आऊट तयार करण्यासाठी ग्रामीण भागात तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तर महानगरपालिका हददीत महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन सरकारी जागेवरील कुटूंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही या समितीवर टाकली. हा शासन निर्णय होवून 15 वर्षे झाली तरी या समितीची स्थापनाच झाली नाही. ही बाब श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शासनाच्या 4 एप्रिल 2002, 12 जुलै 2011 व सर्वोच्च न्यायालयाच्या 28 जानेवारी 2011 च्या आदेशाप्रमाणे झोपडपटटीधारकांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे आदेश 23 जून 2015 रोजी दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी 2011 व राज्य शासनाने 12 जुलै 2011 च्या आदेशाद्वारे शासकीय जागेवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले असले तरी या पूर्वीच्या म्हणजेच 4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयाद्वारे पात्र असलेली अतिक्रमणे काढू नयेत असे बजावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश प्रामुख्याने धनदांडगे व राजकीय शक्तींच्या बाबतीत होता. तरी देखील अनेक जिल्हाधिका-यांनी आदेशाचा गैरवापर करुन राज्यातील झोपडपटटया उजाड करुन शेकडो कुटूंबांना बेघर केले. त्यापैकी नळदुर्ग (जि. उस्मानाबाद) हे एक उदाहरण आहे. असे हजारो नळदुर्ग महाराष्ट्रात आहेत.
4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयामध्ये आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण नियमित करता येत नाही, असा नियम आहे. याचाच गैर फायदा घेत नगरपालिका, महानगरपालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या शासन निर्णयानंतर आरक्षणे टाकली. वास्तविक पाहता, शासन निर्णयानंतर अशी टाकलेली आरक्षणे ही बेकायदेशीर आहेत. नळदुर्ग याच बेकादेशीर कारभाराचा बळी ठरले. नळदुर्ग नगरपरिषद व महसूल प्रशासनाने या जागेवरील अतिक्रमणे ही सन 1995 पूर्वीची असल्याची बाब लपून ठेवत या जागेवर अतिक्रमण नसल्याचा खोटा अहवाल तयार केला. याआधारे जिल्हाधिकारी यांनी शहानिशा न करता 2002 नंतर ही जागा भाजी मंडईसाठी आरक्षित केली. या आरक्षणाचा आधार घेत 2002 च्या शासन निर्णयाद्वारे पात्र असताना देखील कसल्याही प्रकारची नोटीस न देता जिल्हाधिकारी यांनी ही घरे पाडून टाकली.
उच्च न्यायालयाचे आदेशानंतर राज्य शासनाने दि. 4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देणे गरजेचे असताना महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. ही गोरगरीबांची घरे पाडण्यास मनुकुमार श्रीवास्तव हे देखील तितकेच जबाबदार आहेत. तत्कालीन महसूल मंत्री एका बाजूला 2000 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याची घोषणा करत असताना दुस-या बाजूला सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी गोरगरीबांची घरे पाडून टाकत होते. आजही राज्यातील लाखो झोपडपटटीधारकांना नोटीसा बजावल्या जात असून ते धास्तावले आहेत.
झोपडपटटीधारकांच्या मतावर आतापर्यंत राजकीय पुढा-यांनी सत्ता भोगल्या, पण या प्रश्नावर कोणीही बोलत नाही. येत्या जिल्हापरिषद व नगरपरिषदेच्या निवडणूकीपुर्वी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे झोपडपटटीधारकांना मालकी हक्काचे उतारे न दिल्यास महाराष्ट्रातील सर्व झोपडपटटीधारक मतदानावर बहिष्कार टाकतील, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर, राज्य समन्वयक शिवाजी नाईक, अहमदनगर जिल्हा समन्वयक शंकर चंदन यांनी दिला आहे.