परंडा :- येथील परिसरात जमीन सर्वे नंबर 3 व सर्वे नंबर 14 पैकी 15 एकर जमीन 1956 साली रितसर दानपत्राद्वारे दिली होती ती जमीन त्यावेळी प्रशासनाने संपादित केली होती. या जमीनीपैकी 2 हेक्टर 15 आर क्षेत्रावर ही जिल्हा परिषद शिक्षण प्रशासनाची पूर्वीपासून शाळा या भागातील पोलीस स्टेशनच्या पाठीमागे वरील सालापासून ही शाळेची जागा जिल्हा परिषदेच्या आजतागायत ताब्यात आहे. मुलांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी या हेतूने जीवराज कस्तूरचंद शहा यांनी ही जमीन दानपत्राच्या आधारे देणगी स्वरुपात शासनास दिली होती. आजही या परिसरात माध्यमिक शाळेचे काही अंशी बांधकाम झालेले आहे. पण काही समाजकंटक व्यक्तींने जबरदस्ती या शासकीय जमिनीचा ताबा असल्याचे भासवून या जमिनीची खरेदी व विक्री व्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या शाळेचा काही भाग जेसीपीने पाडल्याची बाब शिक्षण प्रशासनाच्या लक्षात आली आहे. सदर शासकीय शाळेचे बांधकाम पाडल्याबाबत संबंधित व्यक्तींवर प्रशासनाची कार्यवाही चालू आहे.
परंडा व त्या परिसरातील जनतेस याद्वारे कळविण्यात येते की, या जमिनीची खरेदी व विक्री व्यवहार होऊ नये यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे. मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद व जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद येथे सदरहू प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून खरेदी विक्रीचा व्यवहारा संदर्भात नागरिकांना यांचा धोका होऊ शकतो. शासकीय मालमत्तेबाबत पंरडा वासियांनी याबाबत जागरुक राहून व्यवहार करु नयेत, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे.
परंडा व त्या परिसरातील जनतेस याद्वारे कळविण्यात येते की, या जमिनीची खरेदी व विक्री व्यवहार होऊ नये यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे. मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद व जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद येथे सदरहू प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून खरेदी विक्रीचा व्यवहारा संदर्भात नागरिकांना यांचा धोका होऊ शकतो. शासकीय मालमत्तेबाबत पंरडा वासियांनी याबाबत जागरुक राहून व्यवहार करु नयेत, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे.
