मुंबई -: महसूल विभागांतर्गत येणारा भूमी अभिलेख विभाग महसूल विभागाचा पाया आहे. महाराष्ट्राला भविष्यात भूमापन क्षेत्रात अग्रस्थानी नेण्यासाठी राज्यातील जमिनीची
यशवंतराव चव्हाण केंद्रात झालेल्या पहिल्या भूमापन दिन राज्यस्तरीय समारंभात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठीया, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, माहिती व तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल, कोकण विभागीय आयुक्त विजय नाहटा, भूमी अभिलेख विभागाचे संचालक व जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी मोईज हुसेन आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, जमिनीच्या मालकीचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी जमिनीची पुनर्मोजणी अत्यंत महत्त्वाची असून राज्याच्या उज्ज्वल भविष्याचा विचार करता राज्यभरातील जमिनींची पुनर्मोजणी आणि भूमिअभिलेख विभागाच्या आधुनिकीकरणाचा खर्च ही भविष्यातील गुंतवणूक असेल. त्यासाठी भूमापन कामाकरीता भूमापन विभागाअंतर्गत नव्या पदांची निर्मिती, संगणकीकरण, मोजणीसाठी जीआयएस, जीपीएस तसेच आधुनिक ईटीएस मशिन खरेदीसाठी शासनाकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल. या साधन सामुग्रीसाठीचा निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल.
भूकरमापक या पदांसाठी पदविकाधारक अभियंत्यांची किंवा तांत्रिक अर्हता प्राप्त कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे भूमिअभिलेख विभागाला तांत्रिक दर्जा देण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, उच्चशिक्षित तरुणांची भरती, पदोन्नत्या, संगणकीकरण आणि मोजणीसाठी लागणाऱ्या ईटीएस मशिन खरेदीसाठी शासनाकडून निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. या विभागाची ई-प्रशासन तसेच जीपी गर्व्हनन्स या दोन दिशेने वाटचाल सुरु असून ही अत्यंत प्रशंसनीय बाब आहे. भूमापन क्षेत्रात राज्य भविष्यात पहिल्या क्रमांकावर असेल, असा विश्वासही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मुळशी येथे अत्याधुनिक प्रशिक्षण अकादमीबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे विदर्भात देखील अशी अकादमी स्थापन करण्याबाबत महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सूचित केले. महसूल विभाग अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी विभाग करत असलेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रशिक्षित कर्मचारी वर्गाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी समाधान व्यक्त केले. मालमत्ता अधिकार, आणि टायटल क्लिअरिंग हे महत्त्वाचे विषय असून, झिरो पेन्डसीसारखे उपक्रम प्रशंसनीय आहेत. पुनर्मोजणीसाठी आवश्यक पदांच्या निर्मितीसाठी लागणारा निधी टप्प्याटप्प्याने मंजूर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बाळासाहेब थोरात म्हणाले, भूमापन दिन हा दरवर्षी साजरा करण्यात येईल. सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत ई-मोजणी, ई-चावडी, ई-फेरफार आदी उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविले जात आहेत. लोकांच्या (रांगेला) "इनलाईन'ला आम्ही "ऑनलाइन'ने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ई-चावडी आणि
ई- फेरफार योजना राज्यभर राबविली जाईल. आदिवासी वनहक्क कायद्यातून वनपट्ट्याच्या वितरणात राज्याने देशात उत्कृष्ठ काम केले आह
राज्यमंत्री श्री. सोळंके म्हणाले, अडगळीत पडलेल्या भूमी अभिलेख विभागाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन जमीन मोजणीच्याबाबतीत शून्य प्रलंबिता आणली असून त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात आत्मियता निर्माण झाली आहे. प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा जलदगतीने व्हावा आणि विभाग गतीमान होण्यासाठी केलेले प्रयत्न मोलाचे आहेत.
राज्यातील 11 हजारांपेक्षा जास्त गावांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडून मदत ही क्षेत्राच्या निकषावर मिळते. अनेकदा क्षेत्राच्या वादामुळे मदत वाटपात अडचणी येतात. त्यामुळे भूमिअभिलेख विभागाने यामध्ये विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. आयकर भरण्यासाठी ज्याप्रमाणे स्वतः उत्पन्न जाहीर करतो, त्याच पद्धतीने प्रत्येक शेतकऱ्यांना स्वतः पेरलेले पीक जाहीर (सेल्फ रिपोर्टिंग रिटर्न) करता आले पाहिजे, असे मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांनी सांगितले.
ब्रिटिशकाळात देशाच्या भूमापनात ऐतिहासिक काम करणाऱ्या ए. जे. अँडरसन यांचा संदर्भ देत राज्याचे जमाबंदी आयुक्त आणि भूमिअभिलेख विभागाचे संचालक चंद्रकांत दळवी यांच्या कार्याची प्रशंसा करतांना महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी "आधुनिक अँडरसन' म्हणून त्यांना संबोधिले.
चंद्रकांत दळवी यांनी विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला आणि विभाग लोकाभिमुख होण्यासाठी या विभागांतर्गत नियमित कामाव्यतिरिक्त ई-मोजणी, ई-फेरफार, ई- चावडी, ई- अभिलेख, ई-अभिलेख, ई-नकाशा, ई-पुनर्मोजणी, ई-नोंदणी, ई- भूलेख इत्यादी अनेक नाविन्यपूर्ण व अभिनव योजना राबविण्यात येत आहेत, असे सांगितले.
या कार्यक्रमाच्या वेळी भूमितंरग त्रैमासिक ‘भूमापन दिन विशेषांकाचे’ आणि ई- फेरफार, हार्डवेअर देखभाल मार्गदर्शिका यांचे प्रकाशन त्याचबरोबर भूमी अभिलेख विभागाच्या www.bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या नवीन वेबसाईटचे उद्घाटन तसेच ई-फेरफार, ई-चावडी आज्ञावलीचे कार्यान्वयन, ई-महाभूमी प्रसिध्दी पत्रकाचे प्रकाशन, वनहक्क पट्टेधारक यांना 7/12 व नकाशाचे वाटप, खंडकरी शेतक-यांना प्रदान केलेल्या जमिन मोजणी नकाशांचे वाटप मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. विलास पाटील उपसंचालक भूमी अभिलेख कोकण प्रदेश यांनी आभार प्रदर्शन केले.
पुनर्मोजणी आणि त्यासाठी या विभागाने आधुनिकीकरणाच्या संदर्भात केलेल्या मागण्यांचा शासन गांभीर्यपूर्ण विचार करीत असून शासनाची याबाबत सकारात्मक भूमिका असेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे केले.यशवंतराव चव्हाण केंद्रात झालेल्या पहिल्या भूमापन दिन राज्यस्तरीय समारंभात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठीया, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, माहिती व तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल, कोकण विभागीय आयुक्त विजय नाहटा, भूमी अभिलेख विभागाचे संचालक व जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी मोईज हुसेन आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, जमिनीच्या मालकीचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी जमिनीची पुनर्मोजणी अत्यंत महत्त्वाची असून राज्याच्या उज्ज्वल भविष्याचा विचार करता राज्यभरातील जमिनींची पुनर्मोजणी आणि भूमिअभिलेख विभागाच्या आधुनिकीकरणाचा खर्च ही भविष्यातील गुंतवणूक असेल. त्यासाठी भूमापन कामाकरीता भूमापन विभागाअंतर्गत नव्या पदांची निर्मिती, संगणकीकरण, मोजणीसाठी जीआयएस, जीपीएस तसेच आधुनिक ईटीएस मशिन खरेदीसाठी शासनाकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल. या साधन सामुग्रीसाठीचा निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल.
भूकरमापक या पदांसाठी पदविकाधारक अभियंत्यांची किंवा तांत्रिक अर्हता प्राप्त कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे भूमिअभिलेख विभागाला तांत्रिक दर्जा देण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, उच्चशिक्षित तरुणांची भरती, पदोन्नत्या, संगणकीकरण आणि मोजणीसाठी लागणाऱ्या ईटीएस मशिन खरेदीसाठी शासनाकडून निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. या विभागाची ई-प्रशासन तसेच जीपी गर्व्हनन्स या दोन दिशेने वाटचाल सुरु असून ही अत्यंत प्रशंसनीय बाब आहे. भूमापन क्षेत्रात राज्य भविष्यात पहिल्या क्रमांकावर असेल, असा विश्वासही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मुळशी येथे अत्याधुनिक प्रशिक्षण अकादमीबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे विदर्भात देखील अशी अकादमी स्थापन करण्याबाबत महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सूचित केले. महसूल विभाग अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी विभाग करत असलेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रशिक्षित कर्मचारी वर्गाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी समाधान व्यक्त केले. मालमत्ता अधिकार, आणि टायटल क्लिअरिंग हे महत्त्वाचे विषय असून, झिरो पेन्डसीसारखे उपक्रम प्रशंसनीय आहेत. पुनर्मोजणीसाठी आवश्यक पदांच्या निर्मितीसाठी लागणारा निधी टप्प्याटप्प्याने मंजूर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बाळासाहेब थोरात म्हणाले, भूमापन दिन हा दरवर्षी साजरा करण्यात येईल. सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत ई-मोजणी, ई-चावडी, ई-फेरफार आदी उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविले जात आहेत. लोकांच्या (रांगेला) "इनलाईन'ला आम्ही "ऑनलाइन'ने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ई-चावडी आणि
ई- फेरफार योजना राज्यभर राबविली जाईल. आदिवासी वनहक्क कायद्यातून वनपट्ट्याच्या वितरणात राज्याने देशात उत्कृष्ठ काम केले आह
राज्यमंत्री श्री. सोळंके म्हणाले, अडगळीत पडलेल्या भूमी अभिलेख विभागाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन जमीन मोजणीच्याबाबतीत शून्य प्रलंबिता आणली असून त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात आत्मियता निर्माण झाली आहे. प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा जलदगतीने व्हावा आणि विभाग गतीमान होण्यासाठी केलेले प्रयत्न मोलाचे आहेत.
राज्यातील 11 हजारांपेक्षा जास्त गावांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडून मदत ही क्षेत्राच्या निकषावर मिळते. अनेकदा क्षेत्राच्या वादामुळे मदत वाटपात अडचणी येतात. त्यामुळे भूमिअभिलेख विभागाने यामध्ये विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. आयकर भरण्यासाठी ज्याप्रमाणे स्वतः उत्पन्न जाहीर करतो, त्याच पद्धतीने प्रत्येक शेतकऱ्यांना स्वतः पेरलेले पीक जाहीर (सेल्फ रिपोर्टिंग रिटर्न) करता आले पाहिजे, असे मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांनी सांगितले.
ब्रिटिशकाळात देशाच्या भूमापनात ऐतिहासिक काम करणाऱ्या ए. जे. अँडरसन यांचा संदर्भ देत राज्याचे जमाबंदी आयुक्त आणि भूमिअभिलेख विभागाचे संचालक चंद्रकांत दळवी यांच्या कार्याची प्रशंसा करतांना महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी "आधुनिक अँडरसन' म्हणून त्यांना संबोधिले.
चंद्रकांत दळवी यांनी विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला आणि विभाग लोकाभिमुख होण्यासाठी या विभागांतर्गत नियमित कामाव्यतिरिक्त ई-मोजणी, ई-फेरफार, ई- चावडी, ई- अभिलेख, ई-अभिलेख, ई-नकाशा, ई-पुनर्मोजणी, ई-नोंदणी, ई- भूलेख इत्यादी अनेक नाविन्यपूर्ण व अभिनव योजना राबविण्यात येत आहेत, असे सांगितले.
या कार्यक्रमाच्या वेळी भूमितंरग त्रैमासिक ‘भूमापन दिन विशेषांकाचे’ आणि ई- फेरफार, हार्डवेअर देखभाल मार्गदर्शिका यांचे प्रकाशन त्याचबरोबर भूमी अभिलेख विभागाच्या www.bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या नवीन वेबसाईटचे उद्घाटन तसेच ई-फेरफार, ई-चावडी आज्ञावलीचे कार्यान्वयन, ई-महाभूमी प्रसिध्दी पत्रकाचे प्रकाशन, वनहक्क पट्टेधारक यांना 7/12 व नकाशाचे वाटप, खंडकरी शेतक-यांना प्रदान केलेल्या जमिन मोजणी नकाशांचे वाटप मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. विलास पाटील उपसंचालक भूमी अभिलेख कोकण प्रदेश यांनी आभार प्रदर्शन केले.