मुंबई -: राज्याचा यावर्षीचा कृषी पतआराखडा एक लाख कोटी रूपयांचा असून यापैकी 50 हजार कोटी रुपये कृषी क्षेत्रासाठी, पीक कर्जासाठी 35 हजार कोटी तर कृषी विषयक क्षेत्राशी निगडीत शेततळी व ठिबक सिंचनासारख्या सुविधांसाठी 15 हजार कोटी रूपयांचा पतपुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची आगामी खरीप हंगामाच्या संदर्भात विशेष बैठक सोमवार दि. 22 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठीया, समितीचे निमंत्रक व बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष नरेंद्र सिंग, रिझर्व्ह बँकेचे महाराष्ट्र आणि गोवा विभागाचे प्रादेशिक संचालक जे. बी. भोरीया, नागपूर विभागाच्या प्रादेशिक संचालक श्रीमती फुलन कुमार, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री बोलताना म्हणाले, राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांकडून गेल्या दोन वर्षांत कृषी पतपुरवठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत राष्ट्रीयकृत बँकांचा कृषी पतपुरवठ्यातील वाटा 25 टक्क्यांवरून 51 टक्क्यांवर आला आहे. पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये 125 नवीन राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा सुरू झाल्या आहेत आणि दोन हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावामध्ये बँकाच्या ग्राहक प्रतिनिधींच्या माध्यमातून पतपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी दुष्काळी भागात कर्मचा-यांची संख्या वाढवावी आणि कार्यक्षमपणे कर्जसुविधा देताना वसुलीची सक्ती करण्यात येऊ नये, असे सुचविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी राज्य शासनाने डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी पतपुरवठा योजनेंतर्गत शून्य ते दोन टक्के सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. परंतु राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे काही शेतकऱ्यांना या कर्जाची परतफेड 31 मार्चच्या मुदतीत करता आली नाही. हे लक्षात घेता अशा शेतक-यांना पुढील कर्ज मिळणे शक्य व्हावे, यासाठी कर्जाची फेररचना करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. राज्यातील 15 जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती असणाऱ्या 11 हजार 809 गावातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 17 हजार कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी विशेष उपसमिती नेमण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
अडचणीत असणा-या सहा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी धुळे-नंदूरबार आणि जालना येथील बँकांना राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन मदत केल्याने त्यांना रिझर्व्ह बँकेचा परवाना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उस्मानाबाद, बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर या जिल्हा बँकांचीही स्थिती सुधारण्यासाठी नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक, राज्य सहकारी बँक आणि सहकार विभागामार्फत पुढाकार घेतला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गेल्या आर्थिक वर्षात 24 हजार 739 कोटी पीक कर्जाचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात 25 हजार 197 कोटी कर्जवाटप करून 102 टक्के उद्दीष्ट साध्य करण्यात आले. गेल्या चार वर्षांत राज्यातील कृषी पतपुरवठ्यात चौपट वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने गोदामातील शेतमालाच्या साठवणुकीवर कर्जाची मर्यादा ठरविण्याचा कायदा केला आहे. त्याची अंमलबजावणी बँकांनी करावी व गोदामातील शेतमालाच्या पावतीवर कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आवाहनही चव्हाण यांनी केले.