बार्शी (मल्‍लीकार्जून धारूरकर) शासनाच्या बार्शी टेक्स्टाईल मिल या सूत गिरणीतील कामगारांनी १५ टक्के बोनस मिळण्यासाठी आंदोलन छेडले आहे. कामगारांच्या आंदोलनामुळे मागील सहा दिवसांपासून मिल बंद आहे. याबाबत पाच कामगारांनी आजपासून आमरण उपोषण सुरु केले आहे. मिल सुरु असो अथवा बंद पडो आपण कामगार नेते कॉं.तानाजी ठोंबरे तसेच आंदोलनातील कामगारांशी कसलीही चर्चा करणार नाही अशी आडमुठी भूमिका मिलच्या अधिकार्‍यांनी घेतली आहे. यामुळे कामगारांचे आंदोलन आणखी भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सदरच्या मिलमध्ये सुमारे दोन ते अडीचशे कायम कर्मचारी तसेच अडीच ते तीनशे कंत्राटी कर्मचारी असून दररोज सुमारे चारशे कामगारांना मिलमध्ये रोजगार उपलब्ध होत असून या माध्यमातून दरमहा ५० लाखांचे वेतन कर्मचार्‍यांना देण्यात येत आहे. शासनाचे अशा प्रकारचे अनेक युनिट बंद पडले असून सद्यस्थितीत केवळ २२ युनिट सुरु आहेत त्यापैकी बार्शीतील एकमेव असलेल्या सूत गिरणीत कंत्राटी कामगारांचे अनेक प्रश्‍न मागील अनेक महिन्यांपासून रेंगाळल्याने वेळोवेळी कामगारांना आंदोलने करावी लागत आहेत. सदरच्या आंदोलनात सहभागी असलेली कामगार संघटना ही शासनमान्य संघटना नसल्याचे तोंडी सांगून इंटक संघटना आणि आयटक संलग्न बार्शी टेक्सटाईल मिल्स कामगार संघटना यांच्यात अधिकार्‍यांकडून शाब्दिक दुही माजवून कमी लेखण्याचा प्रयत्न होत आहे. एका संघटनेच्या बाबत वेगळी भूमिका तर दुसर्‍या संघटनेच्या बाबत वेगळी भूमिका घेऊन कामगारांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. सदरच्या कामगार संघटनेबाबत खोटी माहिती सांगून त्यांच्याकडून महिलांना धमकावणे, कामगारांना धमकावणे, शिवीगाळ करणे, कामगार काम करत नाही अशा प्रकारच्या चर्चा तसेच अहवाल तयार करुन कामगारांची पिळवणूकही केली जात असल्याची माहिती कामगारांनी दिली आहे. यापूर्वीही कामगार संघटनेने किमान वेतन, महागाई भत्ता, प्राव्हीडंड फंड, बढती इत्यादी प्रश्‍नांसाठी आंदोलने केली आहेत. कामगार अधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त, सहा.केंद्रीय कामगार अधिकारी, केंद्रीय लेबर इन्फॉर्समेंट ऑफिसर, तहसिलदार, पोलिस निरीक्षक, जिल्हाधिकारी आदी विविध ठिकाणी कामगारांचे प्रश्‍न संघटनेने मांडले आहेत. कामगार संघटना ही कायदेशीर नोंदणीकृत असतांनाही मागील सहा दिवसांपासून सुरु केलेल्या आंदोलनाची कोणत्याही प्रकारची दखल अधिकार्‍यांकडून घेण्यात आली नाही. यापूर्वी मिलने दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल देतांना सदरची संघटना मान्यता प्राप्त नसली तरी त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा त्यांना अधिकार आहे व त्यांच्याशी चर्चा करणे हे अधिकार्‍यांचे कर्तव्य असल्याचे सांगीतले होते. कामगारांच्या सहा दिवसांच्या आंदोलनानंतर मिलच्या अधिकार्‍यांनी ८.३३ टक्के बोनस देण्यात येणार असल्याचे नोटीस बोर्डवर लिहीले आहे. सदरच्या बोनसची माहिती लेखी स्वरुपात उपोषणकर्त्या संघटनेस देण्याचे मात्र अधिकार्‍यांनी टाळले असून आपण त्यांच्यासमोर झुकणार नाही व त्यांना कोणतेही काहीही लेखी देणार नाही अशी भूमिका घेत त्यांच्यामध्ये सामील झालेल्या कामगारांवरदेखिल आम्ही कारवाई करुन त्यांना कामावरुन काढून टाकू असे अधिकार्‍यांनी तोंडी सांगीतले आहे.
सदरच्या मिलमध्ये सुमारे दोन ते अडीचशे कायम कर्मचारी तसेच अडीच ते तीनशे कंत्राटी कर्मचारी असून दररोज सुमारे चारशे कामगारांना मिलमध्ये रोजगार उपलब्ध होत असून या माध्यमातून दरमहा ५० लाखांचे वेतन कर्मचार्‍यांना देण्यात येत आहे. शासनाचे अशा प्रकारचे अनेक युनिट बंद पडले असून सद्यस्थितीत केवळ २२ युनिट सुरु आहेत त्यापैकी बार्शीतील एकमेव असलेल्या सूत गिरणीत कंत्राटी कामगारांचे अनेक प्रश्‍न मागील अनेक महिन्यांपासून रेंगाळल्याने वेळोवेळी कामगारांना आंदोलने करावी लागत आहेत. सदरच्या आंदोलनात सहभागी असलेली कामगार संघटना ही शासनमान्य संघटना नसल्याचे तोंडी सांगून इंटक संघटना आणि आयटक संलग्न बार्शी टेक्सटाईल मिल्स कामगार संघटना यांच्यात अधिकार्‍यांकडून शाब्दिक दुही माजवून कमी लेखण्याचा प्रयत्न होत आहे. एका संघटनेच्या बाबत वेगळी भूमिका तर दुसर्‍या संघटनेच्या बाबत वेगळी भूमिका घेऊन कामगारांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. सदरच्या कामगार संघटनेबाबत खोटी माहिती सांगून त्यांच्याकडून महिलांना धमकावणे, कामगारांना धमकावणे, शिवीगाळ करणे, कामगार काम करत नाही अशा प्रकारच्या चर्चा तसेच अहवाल तयार करुन कामगारांची पिळवणूकही केली जात असल्याची माहिती कामगारांनी दिली आहे. यापूर्वीही कामगार संघटनेने किमान वेतन, महागाई भत्ता, प्राव्हीडंड फंड, बढती इत्यादी प्रश्‍नांसाठी आंदोलने केली आहेत. कामगार अधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त, सहा.केंद्रीय कामगार अधिकारी, केंद्रीय लेबर इन्फॉर्समेंट ऑफिसर, तहसिलदार, पोलिस निरीक्षक, जिल्हाधिकारी आदी विविध ठिकाणी कामगारांचे प्रश्‍न संघटनेने मांडले आहेत. कामगार संघटना ही कायदेशीर नोंदणीकृत असतांनाही मागील सहा दिवसांपासून सुरु केलेल्या आंदोलनाची कोणत्याही प्रकारची दखल अधिकार्‍यांकडून घेण्यात आली नाही. यापूर्वी मिलने दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल देतांना सदरची संघटना मान्यता प्राप्त नसली तरी त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा त्यांना अधिकार आहे व त्यांच्याशी चर्चा करणे हे अधिकार्‍यांचे कर्तव्य असल्याचे सांगीतले होते. कामगारांच्या सहा दिवसांच्या आंदोलनानंतर मिलच्या अधिकार्‍यांनी ८.३३ टक्के बोनस देण्यात येणार असल्याचे नोटीस बोर्डवर लिहीले आहे. सदरच्या बोनसची माहिती लेखी स्वरुपात उपोषणकर्त्या संघटनेस देण्याचे मात्र अधिकार्‍यांनी टाळले असून आपण त्यांच्यासमोर झुकणार नाही व त्यांना कोणतेही काहीही लेखी देणार नाही अशी भूमिका घेत त्यांच्यामध्ये सामील झालेल्या कामगारांवरदेखिल आम्ही कारवाई करुन त्यांना कामावरुन काढून टाकू असे अधिकार्‍यांनी तोंडी सांगीतले आहे.