पांगरी(गणेश गोडसे) राज्यभरात कार्यरत असलेल्या संगणक शिक्षकांसह प्रयोगशाळा सहाय्यकाची पद निर्मिती करून आठ हजार शिक्षकांना शासनाने कायम सेवेत सामावून घ्यावे अशी या शिक्षकांसह संघटनेची मागणी आहे.केंद शासनाने देशातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेत संगणक प्रयोग शाळा चालवण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे.या उपक्रमाअंतर्गत शालेय शिक्षण घेणार्‍या पाचवी ते बारावी मधील विध्यार्थ्यांना संगणकाचे शिक्षण दिले जाते.सध्या केंद्र व राज्य शाशनातर्फे या योजनेची संयुक्त पद्धतीने अमंलबजावणी सुरू आहे.याच्यावर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे पूर्ण नियंत्रण आहे.
शासनाणे नियुक्त केलेल्या विविध कंपन्या संगणकाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या पात्र व्यक्तीस अकरा महिन्यांच्या कराराने पाच वर्षासाठी नियुक्ती करतात.मात्र पाच वर्ष सेवा केल्यानंतर या शिक्षकांना पुन्हा बेरोजगार करून वार्‍यावर सोडून दिले जाते.तेव्हा पाच वर्ष सेवा देऊनही पुन्हा या शिक्षकांना बेरोजगार बनून आपल्या पदव्याचे गाठोडे घेऊन रोजगाराच्या संधी हुडकण्यासाठी बाहेर पडावे लागणार आहे.पाच वर्षाच्या कराराच्या समापतिनंतर या पद्विधरांना रोजगाराचा नव्याने शोध घ्यावा लागणार आहे.मात्र पुढील काळात या संगणकाच्या शिक्षकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होन्याची शक्यता नसल्याने या आठ हजार शिक्षकाचे भविष्यच अंधकारमय होऊन जाण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे शासनाने बूट मॉडेल तत्वावर कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांच्या नेमणुका करण्याऐवजी एक वर्षाच्या अनुभवाची अट ठेऊन संगणक शिक्षकांना विध्यार्थांना सगणकाचे न्यान देण्यासाठी माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांप्रमाणे प्म्जाब व हिमाचल प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर संगणक शिक्षक या पदाची निर्मिती करून त्यांना शासनाच्या कायम सेवेत सामावून घेऊन त्यांना शिक्षकांच्या सेवा शर्ती व व वेतनवाढ लागू करावी अशी त्यांची मागणी आहे.
कराराप्रमाणे वेतन मिळावे: कंपन्या मार्फत शिक्षकांच्या नियुक्त्या करताना कंपन्यांनी शासनाशी करार केला आहे.कंत्राटी कायदा व करारानुसार कंपन्यांनी शिक्षकांना दरमहा पहिल्या आठवड्यात वेतन देणे,वेतन चिट्टी देणे,पि.एफ.कपात करणे,करारातील रकमेणूसार सर्व शिक्षकांना समान वेतन द्यावे आदि तरतुदी आहेत.मात्र कंपन्या शिक्षकांना लाभ देण्यास धजावत नसल्याचे दिसत आहे.त्यामुळे शिक्षकांची कंपण्यांकडून पिळवणूक होत असून संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही या शिक्षकांमधून होत आहे.मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सुरू होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनावर दहा डिसेंबरला राज्यातील आठ हजार संगणक शिक्षक मोर्च काढणार आहेत.
शासनाणे नियुक्त केलेल्या विविध कंपन्या संगणकाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या पात्र व्यक्तीस अकरा महिन्यांच्या कराराने पाच वर्षासाठी नियुक्ती करतात.मात्र पाच वर्ष सेवा केल्यानंतर या शिक्षकांना पुन्हा बेरोजगार करून वार्‍यावर सोडून दिले जाते.तेव्हा पाच वर्ष सेवा देऊनही पुन्हा या शिक्षकांना बेरोजगार बनून आपल्या पदव्याचे गाठोडे घेऊन रोजगाराच्या संधी हुडकण्यासाठी बाहेर पडावे लागणार आहे.पाच वर्षाच्या कराराच्या समापतिनंतर या पद्विधरांना रोजगाराचा नव्याने शोध घ्यावा लागणार आहे.मात्र पुढील काळात या संगणकाच्या शिक्षकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होन्याची शक्यता नसल्याने या आठ हजार शिक्षकाचे भविष्यच अंधकारमय होऊन जाण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे शासनाने बूट मॉडेल तत्वावर कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांच्या नेमणुका करण्याऐवजी एक वर्षाच्या अनुभवाची अट ठेऊन संगणक शिक्षकांना विध्यार्थांना सगणकाचे न्यान देण्यासाठी माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांप्रमाणे प्म्जाब व हिमाचल प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर संगणक शिक्षक या पदाची निर्मिती करून त्यांना शासनाच्या कायम सेवेत सामावून घेऊन त्यांना शिक्षकांच्या सेवा शर्ती व व वेतनवाढ लागू करावी अशी त्यांची मागणी आहे.
कराराप्रमाणे वेतन मिळावे: कंपन्या मार्फत शिक्षकांच्या नियुक्त्या करताना कंपन्यांनी शासनाशी करार केला आहे.कंत्राटी कायदा व करारानुसार कंपन्यांनी शिक्षकांना दरमहा पहिल्या आठवड्यात वेतन देणे,वेतन चिट्टी देणे,पि.एफ.कपात करणे,करारातील रकमेणूसार सर्व शिक्षकांना समान वेतन द्यावे आदि तरतुदी आहेत.मात्र कंपन्या शिक्षकांना लाभ देण्यास धजावत नसल्याचे दिसत आहे.त्यामुळे शिक्षकांची कंपण्यांकडून पिळवणूक होत असून संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही या शिक्षकांमधून होत आहे.मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सुरू होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनावर दहा डिसेंबरला राज्यातील आठ हजार संगणक शिक्षक मोर्च काढणार आहेत.