पांगरी(गणेश गोडसे) केंद्र शासनाच्या आय.टी.सी.योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या सुमारे आठ हजार पेक्षाही जास्त संख्या असलेले शिक्षक पाच वर्षांनंतर आजही आपल्या न्याय हक्कासाठी लढा देत असून आमच्या रास्त मागण्यांचा विचार व्हावा अशी या शिक्षकांची मागणी आहे.राज्यातील या आठ हजार शिक्षकांना शासन दरबारी न्याय मिळणार का हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीच आहे.मात्र शालेय शिक्षण विभागासह सरकारने यांचा विचार करून त्यांच्या मागण्यांची पुर्तता करणे निकडीचे आहे.
संबंधित शिक्षकांनी आपल्या या ज्वलंत विषयाविषयी आपआपल्या जिल्ह्यातील व स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशाकीय अधिकार्‍यांच्या भेटी घेऊन कंपन्याकडून होत असलेल्या पिळवणुकीविषयी माहितीही दिली आहे.मात्र राज्यकर्ते व शासनाच्या अधिकार्‍यांना या विषयात लक्ष घालण्यास अद्यापी वेळ मिळू शकलेला नाही.त्यामुळे आता दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्न सध्या राज्यातील शिक्षकासमोर उभा राहिलेला आहे.नूतन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडवणीस,शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे,शिक्षण संचालक यांच्याकडे लेखी मागणी करून न्याय द्यावा अशी अपेक्षा या शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र शासनाच्या वतीने बूट मॉडेल तत्वावर राज्यभरातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील इयत्ता पाचवी ते बारावी पर्यन्तच्या शालेय विध्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्याची महत्वकांक्षी योजना 2008 पासून सुरू केली होती.या योजनेअंतर्गत फेज एक,फेज दोन,व फेज तीन मधून राज्यातील सुमारे आठ हजारांपेक्षाही जास्त संगणक शिक्षक पाच वर्षापर्यंत अकरा महिन्यांच्या कराराने विविध कंपन्यांनी नेमले होते.कंपन्यानी शासनाशी केलेल्या सर्व्हिस लेवळ अग्रिमेंट व कंत्राटी शिक्षक कायद्यानुसार शिक्षकांना सवलती व सुविधासह दरमहा वेतन देणे,वेतन स्लिप देणे,प्रोविडंट फंड कपात करणे,इ.एम.आय.सी.योजनेचा लाभ देणे आदि बाबी नेमणूक करणार्‍या कंपन्यांवर बंधनकारक आहेत.मात्र कंपन्या मात्र या सर्व कायदेशीर बाबीचे उल्लंघन करून शिक्षकांना करारातील तरतुदीनुसार वेतन देण्याऐवजी शेतमजुर किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन देऊन शिक्षकांची पिळवणूक करत असल्याचा शिक्षकांचा आरोप आहे.
शालेय विध्यर्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्याची केंद्राची योजना महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली राबवण्यात येते.मात्र संगणक शिक्षक व संबंधित कंपन्या यांच्यात सतत खटके उडत आहेत.शिक्षक कंपण्यांकडून मिळणार्‍या वर्तवणुकीवर नाराज आहेत.संगणक शिक्षकांनी संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांकडे वारंवार तक्रारीही केलेल्या आहेत.मात्र तकरार करूनही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी कंपन्याना कोणताही चाप न लावता व कोणताही आदेश व निर्णय न घेता कंपन्याना पाठीशी घातले जात असलेयाचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.केंद्र शासनाच्या या उपक्रमात बूट त्तवावरील शिक्षकांनी अतिशय प्रतिकूल स्थितीमध्ये संगणकाचे न्यान आत्तमसात केलेले असून कष्टाने मळे फुलवण्याचा या शिक्षकांचा माणस होता.
संबंधित शिक्षकांनी आपल्या या ज्वलंत विषयाविषयी आपआपल्या जिल्ह्यातील व स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशाकीय अधिकार्‍यांच्या भेटी घेऊन कंपन्याकडून होत असलेल्या पिळवणुकीविषयी माहितीही दिली आहे.मात्र राज्यकर्ते व शासनाच्या अधिकार्‍यांना या विषयात लक्ष घालण्यास अद्यापी वेळ मिळू शकलेला नाही.त्यामुळे आता दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्न सध्या राज्यातील शिक्षकासमोर उभा राहिलेला आहे.नूतन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडवणीस,शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे,शिक्षण संचालक यांच्याकडे लेखी मागणी करून न्याय द्यावा अशी अपेक्षा या शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र शासनाच्या वतीने बूट मॉडेल तत्वावर राज्यभरातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील इयत्ता पाचवी ते बारावी पर्यन्तच्या शालेय विध्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्याची महत्वकांक्षी योजना 2008 पासून सुरू केली होती.या योजनेअंतर्गत फेज एक,फेज दोन,व फेज तीन मधून राज्यातील सुमारे आठ हजारांपेक्षाही जास्त संगणक शिक्षक पाच वर्षापर्यंत अकरा महिन्यांच्या कराराने विविध कंपन्यांनी नेमले होते.कंपन्यानी शासनाशी केलेल्या सर्व्हिस लेवळ अग्रिमेंट व कंत्राटी शिक्षक कायद्यानुसार शिक्षकांना सवलती व सुविधासह दरमहा वेतन देणे,वेतन स्लिप देणे,प्रोविडंट फंड कपात करणे,इ.एम.आय.सी.योजनेचा लाभ देणे आदि बाबी नेमणूक करणार्‍या कंपन्यांवर बंधनकारक आहेत.मात्र कंपन्या मात्र या सर्व कायदेशीर बाबीचे उल्लंघन करून शिक्षकांना करारातील तरतुदीनुसार वेतन देण्याऐवजी शेतमजुर किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन देऊन शिक्षकांची पिळवणूक करत असल्याचा शिक्षकांचा आरोप आहे.
शालेय विध्यर्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्याची केंद्राची योजना महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली राबवण्यात येते.मात्र संगणक शिक्षक व संबंधित कंपन्या यांच्यात सतत खटके उडत आहेत.शिक्षक कंपण्यांकडून मिळणार्‍या वर्तवणुकीवर नाराज आहेत.संगणक शिक्षकांनी संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांकडे वारंवार तक्रारीही केलेल्या आहेत.मात्र तकरार करूनही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी कंपन्याना कोणताही चाप न लावता व कोणताही आदेश व निर्णय न घेता कंपन्याना पाठीशी घातले जात असलेयाचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.केंद्र शासनाच्या या उपक्रमात बूट त्तवावरील शिक्षकांनी अतिशय प्रतिकूल स्थितीमध्ये संगणकाचे न्यान आत्तमसात केलेले असून कष्टाने मळे फुलवण्याचा या शिक्षकांचा माणस होता.