बार्शी (मल्लिकार्जुन धारूरकर) अपिलार्थी यांनी माहिती अधिकारात मागवलेली माहिती उपलब्ध न केल्याने प्रथम अपिल केले त्यानंतर राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली. यावेळी दोषी आढळलेल्या पंचायत समिती बार्शीचे तत्कालिन जनमाहिती अधिकारी तथा गट शिक्षणाधिकारी एल.एस. जाधव, विस्तार अधिकारी यांना तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली असल्याचे अपिलार्थी दिनानाथ काटकर यांनी दिली.
अपिलार्थी काटकर यांनी दि.२६ डिसेंबर २०१२ रोजी माहिती अधिकारात अर्ज दिला. माहिती उपलब्ध झाली नसल्याने प्रथम अपिल केले प्रथम अपिलात निकाल मिळाला परंतु माहिती मिळाली नाही. या मध्ये त्यांना त्यांच्या वडिलांचा प्रॉव्हिडंट फंडाचा नंबर, सेवाकाळात प्रॉव्हिडंट फंड केंव्हा उालला इत्यादी माहिती मागीतली होती. दि.७ मार्च २०१३ च्या पत्रान्वये माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आले व हे पत्र दि.३० मार्च रोजी अपिलार्थीला मिळाले. २६ डिसेंबर २०१२ रोजीचा मुळ अर्ज गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आला होता. प्रथम अपिलदेखिल २९ जानेवारी २०१३ रोजी गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडेच होते. १३ मार्च २०१३ रोजी आयोगाकडे अपिल करण्यात आले. १३ मे २०१३ रोजी त्यावर सुनावणी झाली यामध्ये माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले परंतु तरीदेखिल गट शिक्षण अधिकारी यांनी माहिती नसल्याचे सुनावणीदरम्यान कळविले. अपिलार्थी यांनी जिल्हा परिषदेकडून २१ पानांची माहिती उपलब्ध करुन घेतली. सदरच्या प्रकरणावरुन बार्शीतील पंचायत समितीमधील कारभार तसेच समन्वयाचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे. राज्य माहिती आयोगाने गटशिक्षणाधिकारी यांना याप्रकरणी चांगलेच खडसावले असून माहिती उपलब्ध करुन द्यावी तसेच कार्यालयात नावाचे व माहितीचे फलक, नागरिकांची सनद इत्यादी लावून त्याची फोटोप्रत १५ दिवसांत सादर करावे. तत्कालिन जन माहिती अधिकारी तथा गट शिक्षणाधिकारी एल.एस. जाधव यांनी अपिलार्थींना माहिती न दिल्याने अधिनियमातील कलम ७(१) चे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अधिनियमातील कलम २० (१) नुसार ३००० रुपये शास्ती का लावण्यात येऊ नये तसेच त्याचा खुलासा १५ दिवसांत सादर करण्याचे पत्र ४ मार्च रोजी देण्यात आले आहे.