उस्मानाबाद - एखाद्या गुन्ह्यामध्ये ज्यांना हानी अथवा इजा पोहोचली असेल, अशा व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. बळी पडलेल्याना नुकसानीची भरपाई देणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे एक महत्वाचे व जिकरीचे काम आहे. बळी पडलेल्या व मनोधैर्य खचलेल्या कुटूंबाना तात्काळ न्याय मिळवून देण्यासाठी विधीज्ञ मंडळीनी योगदान दयावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, उस्मानाबादच्यावतीने जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या प्रांगणात आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उदघाटनप्रसंगी डॉ. नारनवरे बोलत होते. याप्रसंगी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश सुरेंद्र तावडे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक अभिषेक त्रिमुखे, जिल्हा विधीज्ञ सेवा प्राधिकरणचे सचिव पी. बी. मोरे, दिवाणी न्यायाधिश व.स्तर ओंकार देशमुख, जिल्हा न्यायाधिश-2, एस. आय. पठाण, ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या सदस्या विद्यूलता दलभंजन, मुख्य न्यायदंडाधिकारी यु. टी. पोळ, ओ. आर. देशमुख, डॉ. रचना तेहरा दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर,आय. एम. नाईकवाडी वाय. पी. मनाठकर, 2 रे सहदिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, न्यायाधिश, सहदिवाणी न्यायाधीश व. स्तर 2 रे वाय. पी. मनाठकर, जिल्हा सरकारी वकील व्ही. बी. शिंदे, जिल्हा विधीज्ञ सेवा प्राधिकरणचे विधीज्ञ उपस्थित होते. डॉ. नारनवरे म्हणाले की, बळी पडलेल्या व्यक्तीला किंवा तीच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींला सोसाव्या लागलेल्या हानीमुळे किंवा तिला पोहोचलेल्या इजेमुळे तीच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे मोठया प्रमाणात नुकसान होते. अशावेळी त्यांना आर्थीक मदतीची गरज असते. शिवाय त्यांना मानसिक किंवा शारीरिक इजेबाबत वैदयकीय उपचारावर त्यांच्या कुवतीपेक्षा अधिक खर्च करावा लागत असल्याने त्यांचे शारिरीक व मानसिक पुनर्वसन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बळी पडलेल्या व्यक्तीवर पूर्णत: अवलंबून असलेल्या कुटुंब, व वारसांचा नुकसान भरपाईसीठी विधीज्ञ मंडळानी तात्काळ रक्कम मंजूर करुन न्याय मिळवून देण्याच्या कार्यात पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश श्री. तावडे म्हणाले की, घरातील, कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती मृत पावल्याने त्या कुटुंबाचा आधार नष्ट होतो. कुटुंबाना अनेक यातना सहन कराव्या लागतात. बळी पडलेल्या कुटुंबितील व्यक्तींना आधार देणे व सामाजिक स्थैर्य राखण्यासाठी शासनाने नुकसान भरपाई योजना-2014 कार्यान्वित केली आहे. बळी पडलेल्यासाठी शासनाने या जिल्ह्यासाठी 16 लाख रुपये मंजूर केले आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून दि. 10 एप्रिल रोजी एका दिवसात 700 प्रकरणे मिटविण्यात आली असून येत्या 3 दिवसात जास्तीत जास्त प्रकरणे मिटविण्यात येतील, असा विश्वास न्या. तावडे यांनी व्यक्त केला.
याप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांच्या हस्ते राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उदघाटन करण्यात आले. उस्मानाबाद जिल्हयात बळी पडलेल्या व्यक्तीकरीता नुकसान भरपाई योजना-2014अंतर्गत 7 लाभार्थ्यांना 13 लाख 59 हजार 997 रुपयांचा धनादशाचे वितरण त्यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले. जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्री. त्रिमुखे यांनी बळी पडलेल्या व्यक्तीकरीता नुकसान भरपाई योजना-2014 गरीबांसाठी एक नव संजीवनी योजना असल्याचे नमूद केले आहे. या योजनेस पोलीस प्रशासनातर्फे सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे नमूद केले. प्रास्ताविक जिल्हा विधीज्ञ सेवा प्राधिकरणचे सचिव पी. बी. मोरे यांनी राष्ट्रीय लोकअदालत व महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तीकरीता नुकसान भरपाई योजना-2014 अन्वये तरतुदीची माहिती दिली. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन अॅड एम. डी. माढेकर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन दिवाणी न्यायाधिश व.स्तर ओंकार देशमुख यांनी केले.या राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्‌रमात विधीज्ञ टी. आर. वीर, श्रीमती कांती कोरके, विधीज्ञ तेजश्री पाटील, सामाजिक कार्यकर्ता आर. डी. माळाले, विधीज्ञ एस. एन. बादूले , श्रीमती आशा टेळे, विधीज्ञ एस. ए. देशपांडे, आर. एन. लोखंडे, विधीज्ञ परवेज अहमद, स्मीता गंगावणे, विद्या राणी जाधव,विधिज्ञ पी एन लोमटे, सी जे सयद, न्यायाधिश, न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी, पक्षकार, मोठया संख्येने उपस्थित होते. या अदालतीमध्ये सर्वविमा कंपनीचे,एमएसआरटीचे, मोटार अपघात/ कामागार नुकसान भरपाई प्रकरणे, त्याचप्रमापणे जिल्हा न्यालयातील दिवाणी फोजदारी अपीलीय प्रकरणे व विद्युत कायदा प्रकरण, ग्राहक तक्रार निवारण मंचचे प्रकरणे, सहायक धर्मादाय आयुक्ताचे प्रकरणे, न्यालयातील तडजोडपात्र फोजदारी प्रकरणे, कलम 138 एन. आय. ॲक्टची प्रकरणे, सर्व बँका, दुरसंचार, भ्रमणध्वनी आदी कंपन्याचे वादपूर्व प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.