इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक घटनाक्रम

* घटनाक्रम

 9/08/2011 -   इंडीया युनाटेड मिल नं. 6, दादर म्हणजेच इंदू मिलची 12 एकर जमिन स्मारकासाठीविनामुल्य मिळावी अशी विनंती सन्माननीय पंतप्रधान महोदय यांना मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी केली.  

     
20/12/2011   -  नागपूर येथीलसन 2011 च्याहिवाळी अधिवेशनामध्ये 12 एकर जमीन केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनास विनामूल्य उपलब्ध करुन दयावी अशी शिफारस विधानपरिषद व विधानसभेने एकमताने केंद्र  शासनास केली .       

31/12/2011  - या शिफारशीच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांची सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह मा. पंतप्रधान महोदयांची भेट व निवेदन. 

     
02/01/2012  -  भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागाने इंदू मिलची 12 एकर जागा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे बांधकाम करण्याकरीता वापरण्याबाबत प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी तसेच त्याबाबतची शिफारस करण्याकरीता सचिव, वस्त्रोद्योग विभाग, भारत सरकारयांचे अध्यक्षतेखाली एकूण 7 सदस्यांची समिती स्थापना.    

  
29/03/2012 -   सदर समितीची पहिली बैठक झाली. राज्य शासनाने प्रस्तावाची माहिती दिली व समितीच्या कार्यकक्षेनुसार पर्याय सुचविले.
      
09/04/2012  -  केंद्र शासन नियुक्त समितीस राज्य शासनाकडून खालीलप्रमाणे माहिती देण्यात आलेली आहे.
1) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे बांधकाम व भूखंडाचा विविध नियमानुसार विकास व वापराचे अनुषंगाने सदर जागा राज्य शासनाकडे निहित होणे आवश्यक आहे.
2) सदर जागा मंजूर विकास आराखडयाप्रमाणे विशेष औदयोगिक  वापर (I3) विभागामध्ये असलेने विकास आराखडयाप्रमाणे  स्मारकाचा वापर अनुज्ञेय होणेसाठी स्मारकासाठी आरक्षण करणेकरीता कलम 37 ची कार्यवाही आवश्यक आहे.
3) सदर जागा सीआरझेड -II मध्ये वर्गीकृत  आहे. सीआरझेडच्या  सन 2011  च्या अधिसूचनेनुसार सन 1967  च्या नियमावलीप्रमाणे   विकास अनुज्ञेय आहे. सदर प्रस्तावाचे संदर्भात सन 1991 चे नियम लागू करण्यासाठी सिआरझेड अधिसूचना 2011 मध्ये धोकादायक,  उपकर इमारतीसाठी असलेल्या विशेष तरतुदीप्रमाणे प्रस्तुत स्मारकासाठी विशेष तरतुद करणेकरीता सीआरझेड  अधिसूचना, 2011 मध्ये  दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे.
4) एनटीसीची जमिन राज्य शासनाच्या ताब्यात मिळणार असल्याने सदर जमिनीची अंदाजित किंमत रुपय 1144 कोटी ऐवजी त्या मोबदल्यात हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या स्वरुपात भरपाई प्रस्तावित असल्याने, मुंबई शहर क्षेत्रामध्ये हस्तांतरणीय विकास हक्क अनुज्ञेय नसलेने, ती हया विशिष्ट प्रकरणात अनुज्ञेय करणेसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल करणेसाठी कलम 37 ची कार्यवाही आवश्यक आहे.        
23/04/2012  -  महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटीच्या 74 व्या बैठकीमध्ये प्रस्तावित स्मारकासाठी सीआरझेड नियमामध्ये दुरुस्ती करणेसाठी तत्वत: मान्यता देण्यात आलेली आहे.    

   
25/04/2012  -  केंद्र शासन नियुक्त समितीची द्वितीय बैठक झाली असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तुत स्मारकासंदर्भात बांधकाम क्षेत्र, खुली जागा व पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा याबाबतचे नकाशे सादर करावेत असे ठरविण्यात आलेले आहे. तसेच राज्य शासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने व विधी व न्याय मंत्रालयाने त्यांचे अभिप्राय सादर करावेत असे ठरविण्यात आलेले आहे.

       
07/05/2012  -  मा. मुख्यमंत्री महोदय यांची मा. मंत्री, पर्यावरण व वन विभाग, केंद्रशासन यांचेशी चर्चा झालेली आहे. प्रस्तावित स्मारकासाठी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडील दि. 6/1/2011 च्या सिआरझेड अधिसूचनेमध्ये दुरुस्ती आवश्यक असल्याने त्यासंदर्भात सर्व कागदपत्रांसहीत तपशीलवार प्रस्ताव व दुरुस्ती का आवश्यक आहे, याबाबत स्पष्टीकरणात्मक खुलासा महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरीटीच्या शिफारशीसह केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन विभागास सादर करण्याच्या सूचना आहेत.

       
04/08/2012  -  केंद्र शासन नियुक्त समितीची नवी दिल्ली येथे तिसरी बैठक. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळास दयावयाच्या जमिनीच्या मोबदल्या संदर्भात चर्चा.

       
03/12/2012  -  मा.मुख्यमंत्री महोदयांची केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री श्री.आनंद शर्मा यांच्यासमवेत बैठक.  विधी मंत्रालयाचे अभिप्राय.

       
04/12/2012  -  मा.मुख्यमंत्री महोदयांची खासदारांच्या शिष्टमंडळासह केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा आणि मा.पंतप्रधानांची भेट.

      
05/12/2012  -  डॉ. आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी इंदु मिलचीजागा देण्याचा केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय.  लोकसभेत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री श्री.आनंद शर्मा तर राज्यसभेत केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजीव शुक्ला यांची घोषणा.