मुंबई -: राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत राज्यातील जास्तीत जास्त शेतक-यांना सहभागी होता यावे आणि योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना व्हावा यादृष्टीने रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा उतरविण्याकरिता या विमा योजनेस १५ जानेवारी २०१३ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. ही मुदत वाढ गहू व हरभरा या पिकांसाठी लागू करण्यात आली आहे. तरी या योजनेत जास्तीत जास्त शेतक-यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत रब्बी हंगामाचा विमा उतरविण्यासाठी अंतीम मुदत ३१ डिसेंबर २०१२ ही होती. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता यावे या हेतूने पीक विमा योजनेची मुदत वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून केंद्रास सादर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत गेल्यावर्षी रब्बी २०११ च्या हंगामात शेतकऱ्यांनी भरलेल्या २७ कोटी रुपये विमा हप्त्याच्या तुलनेत १३५ कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतक-यांना मिळाली होती.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत रब्बी हंगामाचा विमा उतरविण्यासाठी अंतीम मुदत ३१ डिसेंबर २०१२ ही होती. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता यावे या हेतूने पीक विमा योजनेची मुदत वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून केंद्रास सादर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत गेल्यावर्षी रब्बी २०११ च्या हंगामात शेतकऱ्यांनी भरलेल्या २७ कोटी रुपये विमा हप्त्याच्या तुलनेत १३५ कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतक-यांना मिळाली होती.
शेतक-यांनी सहभाग कसा घ्यावा
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखा, राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा व विविध कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत शेतक-यांना पिकांचा विमा उतरविता येईल. शेतकऱ्यांनी पिकांची नोंद असलेला ७/१२ व ८ अ चा उतारा जोडून १५ जानेवारी पर्यंत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. महसूल विभागामार्फत पीक पाहणी झाली नसल्यास शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत पीक पेरणीचा दाखला देण्यात येणार आहे. हा दाखला विमा संरक्षणासाठी पेरणी झाल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. शेतक-यांनी हा दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
अटी
ही मुदत वाढ १ ते १५ जानेवारी २०१३ या दरम्यान पेरणी झालेल्या क्षेत्रासच लागू आहे. तसेच १ ते १५ जानेवारी २०१३ या वाढीव कालावधीत पेरणी झालेल्या सर्वसाधारण विमा संरक्षण मर्यादेपर्यंत म्हणजेच उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यंतच विमा संरक्षण दिले जाईल. शेतक-यांच्या पीक विमा प्रस्तावावर पीक पेरणीची तारीख नमूद केलेली असणे बंधनकारक आहे. तसेच तलाठी किंवा ग्रामसेवक किंवा कृषी सहायक यांची प्रती स्वाक्षरी असणे देखील बंधनकारक आहे किंवा पिकाची स्थिती व पेरणीचा दिनांक स्पष्टपणे नमूद केलेले प्रमाणपत्र अथवा ७/१२ उतारा प्रस्तावा सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या प्रमुख बाबी
कर्जदार, बिगर कर्जदार, भाडेपट्टीवर शेती करणारे इ. सर्व शेतकरी हे विम्यास पात्र असतील.
विमा संरक्षित बाबी
दुष्काळ, पूर, वादळ, अतिवृष्टी, कीड, रोगराई इ. नैसर्गिक आपत्तींपासून अधिसूचित क्षेत्र पातळीवर विमा सरंक्षण. अधिसूचीत क्षेत्र उंबरठा (हमी) उत्पादनापेक्षा चालू हंगामाचे उत्पादन कमी नोंदले गेल्यास नुकसान भरपाई रक्कम आपोआप शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
विमा हप्ता व अनुदान
मर्यादित विमा हप्ता प्रत्येक शेतकऱ्यांना भरावयाचा असून राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारकांना विमा हप्त्यात १० टक्के अनुदान असून विदर्भ पॅकेजमधील सहा जिल्ह्यात अल्प व अत्यल्प भूधारकांना विमा हप्त्यात ५० टक्के अनुदान आहे.
सहभाग प्रक्रिया
पीक कर्ज घेणा-या शेतक-यांनी अंतीम मुदतीपूर्वी त्यांच्या पिकांचा विमा केल्याची बँकेत खात्री करावी. विमा हप्ता रक्कम ही कर्जाबरोबर अतिरिक्त मंजूर केली जाईल. बिगर कर्जदार शेतक-यांनी विमा प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह अंतिम मुदतीपूर्वी जवळच्या बँक शाखेत जमा करावे. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या तसेच बँकेच्या नजिकच्या शाखेशी संपर्क साधावा.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखा, राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा व विविध कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत शेतक-यांना पिकांचा विमा उतरविता येईल. शेतकऱ्यांनी पिकांची नोंद असलेला ७/१२ व ८ अ चा उतारा जोडून १५ जानेवारी पर्यंत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. महसूल विभागामार्फत पीक पाहणी झाली नसल्यास शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत पीक पेरणीचा दाखला देण्यात येणार आहे. हा दाखला विमा संरक्षणासाठी पेरणी झाल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. शेतक-यांनी हा दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
अटी
ही मुदत वाढ १ ते १५ जानेवारी २०१३ या दरम्यान पेरणी झालेल्या क्षेत्रासच लागू आहे. तसेच १ ते १५ जानेवारी २०१३ या वाढीव कालावधीत पेरणी झालेल्या सर्वसाधारण विमा संरक्षण मर्यादेपर्यंत म्हणजेच उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यंतच विमा संरक्षण दिले जाईल. शेतक-यांच्या पीक विमा प्रस्तावावर पीक पेरणीची तारीख नमूद केलेली असणे बंधनकारक आहे. तसेच तलाठी किंवा ग्रामसेवक किंवा कृषी सहायक यांची प्रती स्वाक्षरी असणे देखील बंधनकारक आहे किंवा पिकाची स्थिती व पेरणीचा दिनांक स्पष्टपणे नमूद केलेले प्रमाणपत्र अथवा ७/१२ उतारा प्रस्तावा सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या प्रमुख बाबी
कर्जदार, बिगर कर्जदार, भाडेपट्टीवर शेती करणारे इ. सर्व शेतकरी हे विम्यास पात्र असतील.
विमा संरक्षित बाबी
दुष्काळ, पूर, वादळ, अतिवृष्टी, कीड, रोगराई इ. नैसर्गिक आपत्तींपासून अधिसूचित क्षेत्र पातळीवर विमा सरंक्षण. अधिसूचीत क्षेत्र उंबरठा (हमी) उत्पादनापेक्षा चालू हंगामाचे उत्पादन कमी नोंदले गेल्यास नुकसान भरपाई रक्कम आपोआप शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
विमा हप्ता व अनुदान
मर्यादित विमा हप्ता प्रत्येक शेतकऱ्यांना भरावयाचा असून राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारकांना विमा हप्त्यात १० टक्के अनुदान असून विदर्भ पॅकेजमधील सहा जिल्ह्यात अल्प व अत्यल्प भूधारकांना विमा हप्त्यात ५० टक्के अनुदान आहे.
सहभाग प्रक्रिया
पीक कर्ज घेणा-या शेतक-यांनी अंतीम मुदतीपूर्वी त्यांच्या पिकांचा विमा केल्याची बँकेत खात्री करावी. विमा हप्ता रक्कम ही कर्जाबरोबर अतिरिक्त मंजूर केली जाईल. बिगर कर्जदार शेतक-यांनी विमा प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह अंतिम मुदतीपूर्वी जवळच्या बँक शाखेत जमा करावे. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या तसेच बँकेच्या नजिकच्या शाखेशी संपर्क साधावा.
