
बार्शी शहरातील अनेक कचरा कुंडयांची दयनीय अवस्था आहे. वाटाघाटीतून अनेक सार्वजनिक मुता-या पाडून सर्वसामान्यांची गैरसोय केली आहे. नावालाच पन्नास टक्के महिलाराज असल्याने महिलांच्या स्वच्छतागृहाचा प्रश्नदेखील सुटला नाही. केवळ सह्यांच्या अधिकारांचे असलेल्या महिला नगरसेविका या घरगुती कामांतून बाहेर येऊ शकत नाही. ज्या बाहेर पडल्या त्या सामाजिक कामाच्या नसल्याने वेळोवेळी दिसून येते. गावातील ज्या ठिकाणी डिजीटल लावण्याला बंदी आहे, त्याच ठिकाणी याच 60-40 च्या राजकीय मंडळींचे डिजीटल नियमितपणे दिसून येतात. जनावरांच्या कत्तलखान्याला बेकायदा कत्तल करण्यासाठी राजकीय पाठबळ दिले जाते. अनियमित पाणीपुरवठा याची तर नागरिकांना आता सवयच झाली आहे.
बार्शी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत खडीकरण व डांबरीकरण करण्याच्या कामास 91 लाख 36 हजार 184 रुपयांच्या कामास मंजूरी, कंदर हेडवर्क्स येथे टप्पा 2 मध्ये पंपींग मशिनरी व पाईपलाईनच्या कामास 72 लाख 90 हजार 363 चे काम, कंदर हेडवर्क्स इंटेक चॅनल खोदाई कामी 34 लाख 61 हजार 265 रुपयांचे काम, विंधन विहीरीवर 2 एच.पी. सौरपंपर बसविण्यासाठी 8 लाख, तसेच जवाहर हॉस्पिटल विहीरीवर 5 एच.पी. सौर पंप उभारण्याकरीता 9 लाख 96 हजार 30 रुपये, विविध ठिकाणाच्या गटारी बांधण्यासाठी 24 लाख 90 हजार 903 रुपये, जुने पोलीस स्टेशन ते जवाहर हॉस्पिटल पर्यंत रस्ता विकास विकास करणे, मध्यभागी रेलिंगचे दुभाजक, आर.सी.सी. गटार बांधण्याकरीता 1 कोटी 27 लाख 12 हजार 937 रुपये, रस्ता खडीकरण व डांबरीकरणासाठी 3 कोटी 59 लाख 61 हजार 579 रुपये, एच.डी.पी.ई. पाईप लाईन टाकण्याकरीता 2 कोटी 94 लाख 72 हजार 660 रुपये, नवीन गटारी बांधण्याकरीता 14 लाख 53 हजार 637 रुपये, सौर ऊर्जेवरील ट्रॅफिक सिग्नल बांधण्यासाठी 60 लाख 83 हजार, अग्निशमन बळकटीकरण 1 कोटी 25 लाख, गटार बांधणे 1 कोटी 53 लाख 60 हजार 42 रुपये आदीसह सर्व प्रभागातील कामांना प्राधान्य देत विकास कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
विविध प्रकारच्या कामांना एकूण 13 कोटी 77 लाख 18 हजार 910 रुपयांच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे. याच सभेमध्ये गुंठेवारी विकास नियमाधिन, श्रेणीवाढ व नियंत्रणच्या कामकाजासंबंधी प्रस्तावाची मुदत 31 मार्च 2012 पर्यंत संपली आहे, याकामी शासनाचे दर न.पा.ने आकारणी केलेले दर व यामुळे गुंठेवारीचे रेखांकन रस्ते, खडीकरण, गटार, दिवाबत्ती, खुल्या जागेस कुंपन इत्यादीसाठी निधीची कमतरता होत असल्याने मे पर्यंत मुदतवाढ देणे, तांत्रिकदृष्टया अपूर्ण, चुकीचे व बेकायदेशीर प्रस्ताव सादर करणा-या आर्किटेक्ट, इंजिनिअर व सुपरवायझर यांच्यावर कार्यवाही करण्यात शिफारस करण्यात आली.
मागील पाच ते सहा दिवसांपासून शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याने सदरची सभा सुरु असतानाच राष्ट्रवादीच्या एका महिला नगरसेविकेने पाणीपुरवठा कामी शहरातील वॉलओपनगर कर्मचा-याला मोबाईलवरुन खडसावले व खोडसाळपणे पाणी सोडण्यास टाळाटाळ करणे अथवा खोडयाचे करण्याचे पुन्हा जाणवल्यास त्या ठिकाणी येऊन महाप्रसाद देण्यात येईल, असे म्हटले.