सोलापूर -:  वाढत्या नागरिकीकरणाने महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्यावर विकास कामाबाबत ताण येतो हा ताण दूर करण्यासाठी वरील संस्थांनी विकास कामाबाबत पुढील पाच वर्षासाठी सुक्ष्म नियोजन करावे तसेच येत्या महिन्याभरात जिल्हाधिका-यांमार्फत विकासाबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा असे, निर्देश  महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष,  जे.पी. डांगे यांनी दिले.
    जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या मुख्याधिका-यांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती यावेळी ते मार्गदर्शन करत होते.
    नागरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगरपालिका, महानगरपालिकांना अनुदान मिळावे, त्याचबरोबर नवीन विकास कामांसाठी किती निधी लागेल ? याची माहिती सादर करावी असे सांगून श्री. डांगे पुढे म्हणाले की, मुख्याधिका-यांनी रस्ता, पाणीपुरवठा, गटारी, नगरपालिका इमारती, शाळा तसेच यांच्या देखभालीसाठी लागणा-या निधी बाबत तसेच नगरपालिकेकडे असणा-या कर्ज व दायित्वाची आकडेवारीही द्यावी.
    यावेळी बोलताना अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी शहर विकासाबाबत म.न.पा. व न.पा यांना येणा-या अडचणी कथन करुन नगरपालिकेला अतिरिक्त कर्मचारी मिळावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका आर्थिकदृष्टया सक्षम होण्यासाठी कराव्या लागणा-या उपाय-योजनांचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. यामध्ये नगरपालिकेला येणा-या आर्थिक, वैधानिक, तांत्रिक तसेच प्रशासकीय अडचणीचा आढावा घेण्यात आला.
     या आढावा बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविण गेडाम, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख, जिल्हा प्रकल्प अधिकारी मायकलवार त्याचबरोबर सांगोला, करमाळा, बार्शी, पंढरपूर नगरपरिषेदेचे मुख्याधिकारी अनुक्रमे धैर्यशील जाधव, शिवाजी गवळी, दत्तात्रय लांगी व रविंद्र जाधव यांच्यासह मैदर्गी, अक्कलकोट, दुधनी, मंगळवेढा व कुर्डुवाडी नगरपरिषदेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
 
Top