बार्शी -: ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना किमान वेतन, विशेष भत्ता यांचे सुधारीत दर श्रेणी प्रमाणे लागू करुन त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे उपसचिव डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या पत्रान्वये प्राप्त झाल्याची माहिती आयटकचे जिल्हाध्यक्ष कॉं.तानाजी ठोंबरे यांनी दिली.
कर्मचार्‍यांचा मागील काही वर्षांपासून हा लढा सुरु होता. जिल्हा व राज्य पातळीवर आंदोलनेही झाली. त्याला यश मिळून उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने ७ ऑगस्ट रोजी अधिसूचनाही काढली आहे. त्यानुसार जिल्हा पातळीवरील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांना तसेच तालुका पातळीवरील गटविकास अधिकारी यांना तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगीतले आहे.
यानुसार दहा हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीकरिता ७१००, पाच ते दहा हजार लोकसंख्येच्या ग्रा.पं.६९००, पाच हजारपेक्षा कमी ग्रा.पं. ६३०० मूळ किमान वेतन, विशेष राहणीमान भत्ता ११००, अर्धकुशल कर्मचार्‍यांना ६४००, ६२००, ५६००, अकूशल कर्मचार्‍यांकरिता ५९००, ५७००, ५१०० प्रमाणे दर लागू करावे. ग्रामपंचायत ही स्वायत्त संस्था असून ग्रामनिधीतून वेतन लागू करावे असे आदेशात म्हटले आहे. संघटनेची मूळ मागणी ही ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्‍यांच्या समकक्ष समजण्यात यावे, पेन्शन, ग्रॅच्युईटीचे अधिकार व यासारख्या मुलभूत मागणीसाठी महासंघाच्या नेतृत्वात १६ डिसेंबरला नागपूर विधानभवनावर धडक मोर्चाही काढण्यात येणार असल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे.
कर्मचार्‍यांचा मागील काही वर्षांपासून हा लढा सुरु होता. जिल्हा व राज्य पातळीवर आंदोलनेही झाली. त्याला यश मिळून उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने ७ ऑगस्ट रोजी अधिसूचनाही काढली आहे. त्यानुसार जिल्हा पातळीवरील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांना तसेच तालुका पातळीवरील गटविकास अधिकारी यांना तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगीतले आहे.
यानुसार दहा हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीकरिता ७१००, पाच ते दहा हजार लोकसंख्येच्या ग्रा.पं.६९००, पाच हजारपेक्षा कमी ग्रा.पं. ६३०० मूळ किमान वेतन, विशेष राहणीमान भत्ता ११००, अर्धकुशल कर्मचार्‍यांना ६४००, ६२००, ५६००, अकूशल कर्मचार्‍यांकरिता ५९००, ५७००, ५१०० प्रमाणे दर लागू करावे. ग्रामपंचायत ही स्वायत्त संस्था असून ग्रामनिधीतून वेतन लागू करावे असे आदेशात म्हटले आहे. संघटनेची मूळ मागणी ही ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्‍यांच्या समकक्ष समजण्यात यावे, पेन्शन, ग्रॅच्युईटीचे अधिकार व यासारख्या मुलभूत मागणीसाठी महासंघाच्या नेतृत्वात १६ डिसेंबरला नागपूर विधानभवनावर धडक मोर्चाही काढण्यात येणार असल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे.