उस्मानाबाद - केंद्र शासनाने सेवा योजन कार्यालयाने सक्तीने पदे अधिसूचित करण्यास भाग पाडणे, कायदा 1959 त्यांतर्गत निमयमावली 1960 पारीत केले आहे. सदरील कायद्याच्या कलम 5अन्वये सर्व सबंधित उद्योजकांनी त्यांच्याकडील मनुष्यबळाची माहिती दर तिमाहीस विहीत प्रपत्र ई आर-1 व ई-आर ऑनलाईन सादर करणे या कार्यालयास बंधनकारक आहे.
कायद्यातील नियम 6 च्या पोटनियम 3 मध्ये निर्धारित करण्यात आलेले आहे की, तिमाही विहित प्रपत्र ई आर-1 च्या प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्षाच्या 31 मार्च, 30 जुन,30 सप्टेंबर 31 डिसेंबर या विहित तारखा असतील व विहीत प्रपत्र या विहित तारखापासून एक महिन्याच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच सप्टेंबर, 2014 अखेर ई-आर-2 सह 31 ऑक्टोंबर,2014 पर्यंत सादर करणे बंधनकारक असूनही काही आस्थापनांनी ई-आर-1 व ई-आर 2 हे दिनांक 15 नोंव्हेंबर,2014 पर्यंतच पाठविणे बंधनकारक होती तरीही आपणास दि.20 नोंव्हेंबरपर्यंत आपले अहवाल सादर करण्यास मुदत देण्यात येत आहे. वेळेत सादर न केल्यास जिल्ह्यातील सर्व केंद्र -राज्य शासनाची कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, शासकीय अंगीकृत उपक्रम, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ज्या खाजगी आस्थपनेत 10 किंवा अधिक मनुष्यबळ आहे अशा आस्थापनांवरअधिनियम 1959 कलम 7 (2) अन्वये विवरणपत्र न पाठविणाऱ्या आस्थापनास कसुरदार मानण्यात येईल व त्याविरुध्द न्यायालयीन अभियोग दाखल केला जाईल, याची नोंद घेण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे, असे जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक संचालक रमेश पवार यांनी कळविले आहे. सदरहू माहिती ही ऑनलाईनच सादर करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी पत्रकात नमुद केले आहे.
कायद्यातील नियम 6 च्या पोटनियम 3 मध्ये निर्धारित करण्यात आलेले आहे की, तिमाही विहित प्रपत्र ई आर-1 च्या प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्षाच्या 31 मार्च, 30 जुन,30 सप्टेंबर 31 डिसेंबर या विहित तारखा असतील व विहीत प्रपत्र या विहित तारखापासून एक महिन्याच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच सप्टेंबर, 2014 अखेर ई-आर-2 सह 31 ऑक्टोंबर,2014 पर्यंत सादर करणे बंधनकारक असूनही काही आस्थापनांनी ई-आर-1 व ई-आर 2 हे दिनांक 15 नोंव्हेंबर,2014 पर्यंतच पाठविणे बंधनकारक होती तरीही आपणास दि.20 नोंव्हेंबरपर्यंत आपले अहवाल सादर करण्यास मुदत देण्यात येत आहे. वेळेत सादर न केल्यास जिल्ह्यातील सर्व केंद्र -राज्य शासनाची कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, शासकीय अंगीकृत उपक्रम, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ज्या खाजगी आस्थपनेत 10 किंवा अधिक मनुष्यबळ आहे अशा आस्थापनांवरअधिनियम 1959 कलम 7 (2) अन्वये विवरणपत्र न पाठविणाऱ्या आस्थापनास कसुरदार मानण्यात येईल व त्याविरुध्द न्यायालयीन अभियोग दाखल केला जाईल, याची नोंद घेण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे, असे जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक संचालक रमेश पवार यांनी कळविले आहे. सदरहू माहिती ही ऑनलाईनच सादर करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी पत्रकात नमुद केले आहे.