बार्शी - माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या तक्रारीवरुन न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ अन्वये सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. सोलापूर या संस्थेचा चौकशी अहवाल बी.टी.लावंड प्राधिकृत चौकशी अधिकारी तुथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सोलापूर यांनी पाठविला आहे. यामध्ये बँकेवर ठपका ठेवण्यात आल्याने संचालकांवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती तक्रारदार राजेंद्र राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून साखर कारखाने व इतर उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात तर शेतकर्‍यांना कमी प्रमाणात कर्जपुरवठा केल्याने बार्शीतील माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी रिझर्व बँक व नाबार्ड यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्यावर न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. सदरच्या चौकशी अहवालात ३९ युनिटच्या कर्ज वाटप, मंजुरी, गहाणखत व अनुषंगीक कागदपत्रांची छाननी केल्यास बँकेच्या संचालक मंडळाने कायदा नियम व पोटनियम तसेच रिझर्व बँक, नाबार्ड व शासनाचे आदेश, निर्देश, परिपत्रक, सूचनांचे उल्लंघन केले असल्याचे चौकशी अधिकारी बी.टी.लावंड कलम ८३ तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी त्यांच्या चौकशी अहवालात म्हटले आहे. यामध्ये बँकेविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत प्रशासकिय कारवाई व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ नुसार जबाबदारी निश्‍चित करण्याची शिफारस केल्याचा अहवाल दि.१० नोव्हेंबर २०१४ रोजी पाठविला आहे. त्यानुसार संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्‍चित करुन पुढील कारवाई होईल असे राजेंद्र राऊत यांनी सांगीतले.
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकर्‍यांचा दुवा असलेली बँक आहे. सहकारी साखर कारखाने, खाजगी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, गुळ पावडर उद्योग, शैक्षणिक संस्था यांमध्ये, आमदार, माजी आमदार, मंत्री, माजी मंत्री, चेअरमन, माजी चेअरमन यांचेशी संबंधीत व्यक्तींचे आहेत. संपूर्ण बलाढ्य राजकिय व्यक्तींचे सर्व उद्योग असून, कर्ज देतांना पुरेसे तारण ठेवण्यात आले नाही. दुष्काळी परिस्थिती, गारपीठ यावेळी बँकेची मदत शेतकर्‍यांना झाली नाही. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी ही बँक निर्माण झाली असल्याने त्यांना मदतीचा हात देणे गरजेचे होते. पाईपलाईन, बोअर, पेरणी, दुबार पेरणी, बि-बियाणे यांना देण्याचे टाळून तसेच केवळ ३५ टक्के कर्ज इतर उद्योगांना देण्याचे नाबार्डचे निर्बंध असतांना बिनशेतीच्याा इतर उद्योगांना मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज देण्यात आले व शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले. दरवर्षी शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जासाठी देण्यात आलेले उद्दीष्टही पाळले नाही. इतर संस्थांना कोणताही नियम न पाळल्याने सदरची बँक ही अडचणीत आली आहे. कर्जदारांकडून दिलेल्या कर्जाची वसूली करणे कठीण असल्याने चौकशी अधिकार्‍यांनी त्यांच्या अहवालात प्रशासकिय कारवाई करावी, ८८ प्रमाणे चौकशी करुन जबाबदारी निश्‍चित करावी अशी शिफारस उच्च न्यायालयात केली असल्याचेही राऊत यांनी यावेळी सांगीतले.
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून साखर कारखाने व इतर उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात तर शेतकर्‍यांना कमी प्रमाणात कर्जपुरवठा केल्याने बार्शीतील माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी रिझर्व बँक व नाबार्ड यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्यावर न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. सदरच्या चौकशी अहवालात ३९ युनिटच्या कर्ज वाटप, मंजुरी, गहाणखत व अनुषंगीक कागदपत्रांची छाननी केल्यास बँकेच्या संचालक मंडळाने कायदा नियम व पोटनियम तसेच रिझर्व बँक, नाबार्ड व शासनाचे आदेश, निर्देश, परिपत्रक, सूचनांचे उल्लंघन केले असल्याचे चौकशी अधिकारी बी.टी.लावंड कलम ८३ तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी त्यांच्या चौकशी अहवालात म्हटले आहे. यामध्ये बँकेविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत प्रशासकिय कारवाई व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ नुसार जबाबदारी निश्‍चित करण्याची शिफारस केल्याचा अहवाल दि.१० नोव्हेंबर २०१४ रोजी पाठविला आहे. त्यानुसार संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्‍चित करुन पुढील कारवाई होईल असे राजेंद्र राऊत यांनी सांगीतले.
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकर्‍यांचा दुवा असलेली बँक आहे. सहकारी साखर कारखाने, खाजगी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, गुळ पावडर उद्योग, शैक्षणिक संस्था यांमध्ये, आमदार, माजी आमदार, मंत्री, माजी मंत्री, चेअरमन, माजी चेअरमन यांचेशी संबंधीत व्यक्तींचे आहेत. संपूर्ण बलाढ्य राजकिय व्यक्तींचे सर्व उद्योग असून, कर्ज देतांना पुरेसे तारण ठेवण्यात आले नाही. दुष्काळी परिस्थिती, गारपीठ यावेळी बँकेची मदत शेतकर्‍यांना झाली नाही. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी ही बँक निर्माण झाली असल्याने त्यांना मदतीचा हात देणे गरजेचे होते. पाईपलाईन, बोअर, पेरणी, दुबार पेरणी, बि-बियाणे यांना देण्याचे टाळून तसेच केवळ ३५ टक्के कर्ज इतर उद्योगांना देण्याचे नाबार्डचे निर्बंध असतांना बिनशेतीच्याा इतर उद्योगांना मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज देण्यात आले व शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले. दरवर्षी शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जासाठी देण्यात आलेले उद्दीष्टही पाळले नाही. इतर संस्थांना कोणताही नियम न पाळल्याने सदरची बँक ही अडचणीत आली आहे. कर्जदारांकडून दिलेल्या कर्जाची वसूली करणे कठीण असल्याने चौकशी अधिकार्‍यांनी त्यांच्या अहवालात प्रशासकिय कारवाई करावी, ८८ प्रमाणे चौकशी करुन जबाबदारी निश्‍चित करावी अशी शिफारस उच्च न्यायालयात केली असल्याचेही राऊत यांनी यावेळी सांगीतले.