ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण
जातनिहाय जनगणनेसह इतर प्रश्नांवर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एससी, एसटी बहुजन परिषदेच्या वतीने
जोरदार घोषणाबाजी
धाराशिव,दि.०९
ओबीसी समाजाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एससी, एसटी बहुजन परिषदेच्या वतीने सोमवारी (दि.9) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
यावेळी परिषदेचे जिल्हा संयोजक धनंजय शिंगाडे यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी ओबीसी आरक्षण तसेच समाजाच्या इतर प्रश्नावर भाषणे केली. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी तयांनी केली.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्याचे निवेदनात म्हटले आहे की, कंत्राटीकरणं आणि खाजगीकरणाचा शासन निर्णय रद्द करावा, राज्यातील 62 हजार शाळा खाजगी कंपन्याना न देता शासनाकडेच ठेवाव्यात, मंडल आयोगाची 100 टक्के तात्काळ अंमलबजावणी करावी, बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, ओबीसींचा नोकरीतील अनुशेष भरून काढावा, नॉन क्रिमी लेअरची अट रद्द करावी अथवा त्यामध्ये दरवर्षी नियमित मर्यादा वाढवावी, महाज्योतीसह ओबीसी प्रवर्गाच्या महामंडळाचा अध्यादेश व संचालकांच्या नेमणुका तात्काळ करण्यात यावेत,
जिल्हास्तरावर ओबीसी मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करावेत, ओबीसी विद्यार्थ्यांची सर्व फीस शासनाने भरावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत महागाई दरानुसार वाढ करावी, इयत्ता आठवीच्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विध्यार्थ्यांसाठीच्या परीक्षेत सारथीप्रमाणे महाज्योतीनेही ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठो शिष्यवृत्ती सुरू करावी, ओबीसीच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा, रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 3.5 लाख रुपये अनुदान द्यावे, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती देण्यात यावी,
गायरान जमीन नावावर करावी, शहरातील अतिक्रमण धारकांना नगर परिषदेने कबाले देऊन जागा नावावर करावी, ग्रामीण भागात मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या वाढल्याने निवासाची कमतरता भासत आहे म्हणून शासनाने विस्तार वाढीसाठी जागा मंजूर करावी, पहिली ते पदवीपर्यंत सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मोफत करावे,
उमरगा येथील चौरखे पाडेवाराना निजामकाळात दिलेली महार वतन जमीन जुना सर्वे नं. 199 व 200 मधील एकूण 18 एकर जमिनीऐवजी शासनाने त्रिकोळी येथे सन 1962 साली सर्वे नं. 147/7 एकूण क्षेत्र 120 एकर जमीन भोगवटा (01) मध्ये करून दिली. नंतर ही जमीन भोगवटा (02) मध्ये वर्ग करण्यात आली आहे. ती पुन्हा वर्ग 01 मध्ये घेण्यात यावी. यामध्ये 15 कुटुंब असून त्यांना लाभ देण्यात यावा, पाटील वतन, देशमुख वतन, महाजन वतन, कुलकर्णी वतन, पवार वतन, देशपांडे वतन याप्रमाणेच महार वतन जमिनी वर्ग एक मध्ये घेण्यात याव्यात, केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून महिलांना आरक्षण दिले त्याच धर्तीवर विशेष अधिवेशन बोलावून ओबीसी समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
यावेळी ओबीसी, व्हीजेएनटी बहुजन परीषदेचे संयोजक धनंजय शिंगाडे,पांडुरंग कुंभार,रवि कोरे आळणीकर ,लक्ष्मण माने,भालचंद्र हुचे ,दीपक जाधव ,दौलतराव गाढवे,तानाजी माळी ,कल्याण कुंभार,किशकिंदा पांचाळ, अभिजित गिरी,महादेव खटावकर,आबासाहेब खोत,सतिश कदम, इंद्रजित देवकते,दत्ता सोनटक्के,ञ्यंबक कचरे,शिवानंद कथले, सुनील अप्पा शेरखाने,मौलाना अलीम , बाबा मुजावर, दताऋय सरपे,इर्शाद कुरेशी ,प्रेमचंद गोरे,अतुल लोहार,अहेमद मुजावर,खलिल सय्यद, फेरोज पल्ला, कृष्णा भोसले, इल्यास मुजावर, मैत्रीदीप कांबळे, रोहित काटेकर , विलास सरपे, लक्ष्मण सरपे, दत्तात्रे सरपे, पांडुरंग लोकरे, अभिजीत गीरी , अंकुश पेठे, अमजद खान, दीपक जाधव, सुनील गोसावी, धनंजय राऊत, अतुल लोहार ,महादेव गाढवे,गणपती कांबळे,यशवंत शिंगाडे,प्रशांत कांबळे,महेश शिंगाडे,कृष्णा भोसले,राज धज,हरिदास शिंदे,नामदेव पवार,जयहिंद पवर,सुनिल शेरखाने,रामजीवन बोंदर,नेताजी धोंगडे,प्रमोद चव्हाण,मिलिंद चांडके,मारूती रोकडे,यांच्यासह जिल्हाभरातून महिला पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
