उस्मानाबाद :- जिल्ह्यातील सर्व केंद्र, राज्य शासनाची कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, शासकीय अंगीकृत उपक्रम, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ज्या खाजगी आस्थपनेत 10 किंवा अधिक मनुष्यबळ आहे अशा आस्थापनांनी 31 मार्च अखेरचे त्रैमासिक विवरणपत्र (ई-आर-1) दि. 30 एप्रिलपर्यंत सादर करणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक संचालक आर.एस.पवार यांनी कळविले आहे.
सेवा योजना कार्यालये(रिक्त पदे सक्तीने अधिसूचित करणे) अधिनियम 1959 कलम 5 (1) (2) आणि नियमावली 1960 नियम क्रमांक 6 अन्वये अशी माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे. रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या http:://maharojgar.gov.in या संकेतस्थळावरही विवरणपत्र ऑनलाईन पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. विवरणपत्र न पाठविणा-या आस्थापनाविरुध्द दंडात्मक कार्यवाहीची तरतूद असून अशा आस्थापनाची नावे विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द होणार असल्याचे आर.एस. पवार यांनी कळविले आहे.
सेवा योजना कार्यालये(रिक्त पदे सक्तीने अधिसूचित करणे) अधिनियम 1959 कलम 5 (1) (2) आणि नियमावली 1960 नियम क्रमांक 6 अन्वये अशी माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे. रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या http:://maharojgar.gov.in या संकेतस्थळावरही विवरणपत्र ऑनलाईन पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. विवरणपत्र न पाठविणा-या आस्थापनाविरुध्द दंडात्मक कार्यवाहीची तरतूद असून अशा आस्थापनाची नावे विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द होणार असल्याचे आर.एस. पवार यांनी कळविले आहे.