वाचनांच्या माध्यमातुन मनोरंजन, माहिती व वाचन संस्कृतीची आवड निर्माण व्हावी, त्यातून समाजाची जडणघडण होण्याच्या हेतूने शासनाने ‘ग्रंथालय चळवळ’ विकसित करण्यासाठी राज्यशासन दरवर्षी सार्वजनिक वाचनालयावर करोडो रूपयेचा अनुदानाच्या माध्यमातुन खर्च करीत आहे. मात्र अनेक संस्थाचालक येणार्‍या अनुदानाचा म्हणावा तसा विनियोग करताना दिसत नाही. अनुदानाची रक्कम लाटण्याचा गजब कारभार शासनाच्या नाकाखाली टिचून खुलेआम सुरू आहे. याकडे शासनाचे दूर्लक्ष होत असल्याने संस्थाचालकाच्या मनमानीपणाला एकप्रकारे खतपाणी मिळत असल्याचे सूर असंख्य वाचक वर्गांतुन ऐकावयास मिळत आहे.
दर दोन वर्षाने संबंधित अधिकार्‍यांकडून राज्यातील ग्रंथालयाची तपासणी होते. ते देखील नाम मात्र संस्थाचालकांकडून मिळणार्‍या मालिद्यावरच त्यांचे समाधान होत असल्याने तपासणी अधिकारी मुग गिळून गप्प बसत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या चांगल्या हेतूला हरताळ ङ्गासला जात आहे. आज घडीला मराठवाड्यात चार हजारांच्यावर ग्रंथालये असून या ग्रंथालयात सत्तर टक्के कमिशनवर मिळणारे निरूपयोगी ग्रंथच दिसत आहेत.
राज्यातील नागरिकांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासात भर पडावी व देशाचा, राज्याचा, आपल्या परिसराचा ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक व वाड:मयीन क्षेत्राचा अभ्यास व्हावा आणि वाचन संस्कृती वाढावी, या उदात्त हेतूने राज्यशासन अनुदान देत असते. शासनातर्ङ्गे अ,ब,क,ड, अशी वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. संबंधित अटींची पुर्तता केल्यास त्या ग्रंथालयाचा दर्जा आपोआपच वाढतो. अ वर्गासाठी ग्रंथसंख्या १५ हजार १ ग्रंथाची किंमत २ लाख ४० हजार, वर्तमानपत्रे १६, नियत कालिके ५१, वाचक सभासद ३०१, कामाचे तास ६ तास, बाल व महिला विभाग स्वंतत्र आवश्यक, वर्षांतुन किमान १० कार्यक्रम घ्यावेत स्वत:ची इमारती असावी व कर्मचारी संख्या चार असावी. तसेच ब वर्गासाठी ग्रंथसंख्या ५ हजार १ वर्तमानपत्रे ६, नियतकालिके १६, वाचक सभासद १०१, कर्मचारी तीन असावेत. तर क व ड वर्गासाठी ३०० ते १ हजार ग्रंथसंस्था असावी व कर्मचारी व २ असावेत, असा सर्वसाधारण नियम आहे. वरील अटींची पूर्तता करणार्‍या ग्रंथालयाना शासनातर्ङ्गे अ वर्ग २ लाख ५६ हजार तर ब वर्ग १ लाख २८ हजार, क वर्ग ६० हजार तर ड वर्ग ग्रंथालयाना २० हजार वार्षिक अनुदान मिळते. मिळणार्‍या अनुदानांपैकी पन्नास टक्के संख्येने खर्च करावा व पन्नास टक्के असा कर्मचार्‍यांवर खर्च म्हणुन दिले जाते.
**राज्यातील अनेक ठिकाणाची ग्रंथालये हि संस्थाचालकांची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी**
गावचे पुढारी व जाणकार व्यक्ती ग्रंथालय चळवळीत पुढे येत नसल्यामुळे जे या कार्यात मगन आहेत. अशा लोकांचे चांगलेच ङ्गावते व गावाला अंधारात ठेवून राज्यातील अनेक ग्रंथालयातील संस्थाचालक एकाच परिवारातील असून कर्मचारी वर्ग ही त्यांचाच असल्याने शासनाकडून येणारा अनुदानाचा गैरवापर करून शासनाच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. यात ग्रंथालय चळवळीतील अनेक महाभाग ही आघाडीवर आहेत. त्यांच्या नावावर तर १० ते १५ ग्रंथालये असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे शासनाकडून काढण्यात आलेला अध्यादेश ग्रंथालय संस्थाचालक त्या त्या गावचा रहिवाशी असावा, या चांगल्या आदेशास जोरदार विरोध करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. ते शासनाने हाणुन पाडावा व जनतेचे हित साध्य करावे.
**ग्रंथालयाना बाहेरून देणगी मिळत नाही**
राज्यातील अनेक ग्रंथालयांना समाजाकडून देणगी दिली जात नाही. मात्र संस्थाचालक ग्रंथालयातील कर्मचार्‍यांचे आर्थिक शोषण करून त्यांच्या मिळणार्‍या पगारातुन गावातील व्यक्तीच्या नावे ती नाहीे आठवल्यास कोणाच्याही नावाने त्याच कर्मचार्‍याला त्याच्या सहिनीशी देणगी पावती ङ्गाडली जाते. याचा जाब संस्थाचालकास विचारल्यास, आमचे या एवढ्या कमी निधीवर भागत नाही. म्हणुन निर्लज्जपणे सांगताना आढळून आले. अशाप्रकारास शासनाने आळा घालावा.
**कर्मचारी सुशिक्षित तर संस्थाचालक अशिक्षित**
राज्यातील ग्रंथालयात जवळजवळ सर्वच कर्मचारी हे सुशिक्षित आहेत. काही ठिकाणी ते एल.टी.सी. धारक आहेत. तर काही बी.लिब, एम.लिब हि ग्रंथालय शास्त्रातील पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले कर्मचारी आहेत. ते सरकारी कर्मचारी नसल्याने सातशे ते एक हजार रूपये एवढ्या तुटपुज्या मानधनावर कार्य करीत आहेत. त्यांचा पगार त्यांच्या खात्यावर येत नसल्याने संस्थाचालकाने दिलेल्या चेकद्वारेच पगार घ्यावे लागते व शासनही कर्मचारी वर्गाच्या बाबतीत उदासिन असल्यामुळे चेक देण्याआधीच देणगी रूपाने त्यांचा पगार संबंधित बँकेत जमा करून घेतले जात असल्याची तक्रारी आहे.
महाराष्ट्र ग्रंथालय कर्मचारी संघाच्यावतीने वेतन श्रेणी व सेवा शर्तीच्या मागणी संदर्भात दि. २१ डिसेंबर २००९ रोजी संघटनेचे केंद्रीय कार्यवाह नंदू बनसोड यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक येथे मोर्चा काढला. मात्र ङ्गक्त आश्‍वासन देण्यात आले होते. मात्र त्याची अद्यापपर्यंत पूर्तता झाली नसल्याचे ग्रंथालय कर्मचारी सांगतात. ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांनी मोर्चे, आंदोलने करावे व ग्रंथालय संघातील नेत्यांना शासनाने बैठकीस बोलावले असता, ङ्गक्त अनुदान वाढ चीच मागणी करण्यात येते. शासन ही ते मान्य करते.
मराठवाडा विभागाचे प्रभारी सहाय्यक ग्रंथालय संचालक यांनी दरवर्षी ग्रंथालयाची तपासणी करणे बंधनकारक असले तरी अपुर्‍या कर्मचार्‍या अभावी ते शक्य नाही, असे सांगून संपूर्ण मराठवाड्यातील ग्रंथालयाचे कामकाज या कार्यालयातील बारा लोकांच्या स्वाधीन असल्याचे म्हटले आहे. मात्र त्यांनी सारवासारवी करण्यापेक्षा ग्रंथालयाचे कर्मचारी जे ग्रंथालय शास्त्रात उच्च शिक्षित आहेत. बी. लिब, एम. लिब अशा सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचार्‍यांना त्या त्या परिसरातील ग्रंथालयाची तपासणी करण्याची परवानगी द्यावी, त्यामुळे ग्रंथालयीन कामकाज सुरळीतपणे चालेल. कर्मचारी हा शासनाचा कर्मचारी नसल्याचे कारण सांगू नये, अशी प्रतिक्रिया ग्रंथालय कर्मचार्‍यातुन व्यक्त केली जात आहे.