पूर्वी भारतात नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशीला, वल्लभी यासारखी मोठमोठी ग्रंथालय असल्याचा उल्लेख आहे. त्याकाळी हे ग्रंथालय भारत देशासह परदेशातील विद्वानांचे एक आकर्षण होते. म्हणुनच हे समृद्ध ग्रंथालय म्हणजे एक विद्यापीठच होते.महाराष्ट्र राज्यातील ग्रंथालयाचा इतिहास अभिमानस्पद असून राज्यात २०१० सालापर्यंत शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या १ हजार ६२३ एवढी असल्याची नोंद आहे. त्याचबरोबर ४० हजार खेडी आहेत. राज्यातील ग्रंथालय चळवळीचा इतिहास सुमारे पाऊणे दोनशे वर्षे असल्याचे सांगितले जात असुन १५० वर्ष पूर्ण केलेले व १०० वर्ष झालेले ग्रंथालय महाराष्ट्रात आहेत. पुरातन काळापासुन तांम्रपत्रे, ऐतिहासिक कागदपत्रे, संस्थानकालिन हास्तलिखितांचा संग्रह साठा, पोथ्या, बखर, पुराणे, जुनी शस्त्रे तांम्रपत्रे, पोवाडे, मठ मंदिरे यांची माहिती मुबलक प्रमाणात आढळते.
राज्यात आजही नागरीक मोठ्याप्रमाणावर ग्रामीण भागात राहत असुन त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजेत. ग्रंथालयाच्या माध्यमातुन वाचकांना जास्तीत जास्त नवनवीन प्रचलित माहितीेे पुरविली पाहिजे. त्यासाठी शासनाने बदलत्या काळानुसार डिजिटल ग्रंथालय मोठ्याप्रमाणावर निर्माण करून सर्वसामान्य वाचकापर्यंत माहिती उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्यामुळे कागदावर होणारा खर्च वाचतो. त्याचबरोबर ग्रंथाची सविस्तर माहिती वाचकांना सहज उपलब्ध होईल, वेगवेगळ्या स्वरूपातील साहित्य जतन करता येते.
राज्यात ग्रंथालय अधिनियमानुसार ग्रंथालयाच्या राज्य, विभागीय व जिल्हास्तरीय संघास मान्यता देवून अनुदानाची केलेली तरतुद स्वागतार्ह आहे. मात्र अनेक जिल्हा ग्रंथालय संघ निष्क्रीय असल्याच्या तक्रारी आहेत. गेल्या अडीच दशकाच्या कालावधीत ग्रंथालयाच्या अनुदानात शासनाने तीन वेळा शंभर टक्के वाढ केली आहे. ग्रंथालयातील कर्मचारी आजही तुटपुंज्या मानधनात काम करीत असल्याचे वास्तव चित्र पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालय चालकांकडून या कर्मचार्‍यांचे आर्थिक शोषणाच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्याकरिता शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सेवा शर्थी व वेतन श्रेणी लागू करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्रंथालयाने वाचकांकरिता मेळावे, ग्रंथवाचन, ग्रंथप्रदर्शन यासह विविध स्पर्धा घ्यावे, बालवाचकांसाठी स्वतंत्र बालविभाग निर्माण करून महिन्यातून एकदा तरी स्पर्धा परीक्षा, क्रीडा संमेलने, निबंध स्पर्धा अशा विविध ज्ञानाच्या कक्षा वाढविणारे उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक ग्रंथालयाना शासनाकडून म्हणावे तसे प्रोत्साहन न मिळाल्याने वाचन संस्कृती खुंटत चालली असल्याचे सांगुन समाजप्रबोधनासाठी, लोकजागृतीसाठी वाचन संस्कृतीचे प्रसार होणे आवश्यक असल्याचे समाजसुधारक व विचारवंत सांगत आहेत. राज्यात ४४ हजार गावे असुन २८ हजार ग्रामपंचायतीपैकी साडे दहा हजार गावात सार्वजनिक ग्रंथालय पोहचली असून ग्रंथालय चळवळ अधिक सक्रीय करण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र ग्रंथालय कर्मचारी संघाच्यावतीने वेतनश्रेणी व सेवा शर्तीच्या मागणी संदर्भात दि. २१ डिसेंबर २००९ रोजी संघटनेचे केंद्रिय कार्यवाह नंदू बनसोड यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचार्‍यांचा भव्य मोर्चा नागपूर येथे काढण्यात आला होता. त्यावरून शासनाने सन २०१० मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री तथा विद्यमान जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी अनुदान वाढविण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आश्वासन दिले. मात्र त्याची अद्यापपर्यंत पूर्तता झाली नाही. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोेपे यांनी ३० ऑक्टोबर २०१० रोजी यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार ग्रंथालय संस्थाचालक हा स्थानिकच असावा, बाहेर गावचा रहिवाशी नसावा, या आदेशामुळे संस्थाचालकांत खळबळ माजली. त्यामुळे एकच व्यक्ती अनेक ग्रंथालय काढण्याला प्रतिबंध झाला.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात युवक वाचकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. सध्या इंटरनेट, ङ्गेसबुक, ई-मेल, टी.व्ही. याचा सर्वाधिक वापरामुळे वाचकांची पुस्तक वाचण्याची आवड कमी होत चालली आहे. ग्रामीण भागात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पोहचले असून त्याचाच वापर वाढत आहे. परिणामी ग्रंथालयाना वाचक टिकविणे, कठीण होत आहे. त्याकरिता संगणक, इंटरनेट माध्यमचा वापर करून परिपूर्ण व सुसज्जित हायटेक ग्रंथालय निर्माण करणे काळाची गरज आहे.