पुणे -: अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्याला अनुसरून 2200 कोटी रूपयांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
इंदापूर तालुक्यातील बावडा येथील श्री शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक कै. कर्मयोगी शंकररावजी बाजीराव पाटील यांच्या तैलचित्राचे अनावरण आज श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या निमित्ताने संस्थेत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी वनमंत्री पतंगराव कदम होते. सहकार व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री मधुकरराव चव्हाण, आमदार माणिकराव ठाकरे, जिजाऊ महिला बचत गट फेडरेशनच्या अध्यक्षा भाग्यश्री हर्षवर्धन पाटील यांची यावेळी प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, सध्या राज्यातील बऱ्याच भागात कमी पावसामुळे टंचाईचे सावट उभे राहिले आहे. गेल्या वर्षाच्या टंचाई काळात राज्य शासनाने लोकांना पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि रोजगार हमी योजनेच्या विविध कामातून या परिस्थितीवर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकांना व जनावरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या कामास राज्य शासनाने विशेष प्राधान्य दिले आहे. त्याला अनुसरूनच अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील सिंचन योजना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने 2200 कोटी रूपयाचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविलेला आहे.
कर्मवीर शंकरराव पाटील यांनी इंदापूर तालुक्यात शिक्षण, सहकार व ग्रामविकास क्षेत्रात केलेले कार्य गौरवास्पद असल्याचे नमूद करून श्री. चव्हाण म्हणाले की, राज्याच्या सहकारक्षेत्रात त्यांचे योगदान उल्लेखनीय आहे. ज्ञानाधिष्ठीत समाजच आजच्या विविध आव्हानांना समर्थपणे तोंड देऊ शकतो म्हणून गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे कार्य शिक्षण संस्थांनी करायला पाहिजे. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रयोगप्रवण अशी कल्पकता निर्माण करणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
कै. कर्मयोगी शंकरराव पाटील यांनी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक संस्थातून 20 हजाराहून अधिक विद्यार्थी अभ्यास करीत असल्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी याप्रसंगी केलेल्या भाषणात सांगितले. संस्थेच्या वतीने अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन व एम.बी. ए. चा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कै. शंकररावजी पाटील यांनी सहकारक्षेत्रात केलेले कार्य राज्यात अभिमानास्पद असल्याचे पतंगराव कदम यांनी यावेळी केलेल्या अध्यक्षीय भाषणात सांगितले. शिक्षण व सहकाराच्या क्षेत्रातूनच ग्रामीण विकासाला चालना देण्याची शक्ती मिळते, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी कै. शंकरराव बाजीराव पाटील यांच्या पूर्णाकृती तैलचित्राचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव उदयसिंह पाटील यांनी प्रास्ताविक करून संस्थेच्या कार्याची माहिती दिली. शेवटी उमेश सुर्यवंशी यांनी आभार मानले.
* सहकारी साखर उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील : मुख्यमंत्री
पुणे -: विविध कारणांमुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखाना उद्योगासमोर सध्या अनेक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन साखर कारखाना उद्योगाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.
इंदापूर तालुक्यातील बावडा येथील निरा-भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या 18 मेगावॅट सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारणी, गाळप क्षमता विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण कामाचा आणि कारखान्याच्या गळीत हंगामाचा आज शुभारंभ झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
यावेळी वनमंत्री पतंगराव कदम, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार आणि संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, दुग्धविकास मंत्री मधुकरराव चव्हाण, आमदार माणिकराव ठाकरे व आमदार भारत भालके आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, 'राज्यातील साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात समृध्दी आली आहे. सिंचन, शिक्षण, दुग्ध व्यवसाय, खरेदी विक्री संघ अशा अनेक संस्था साखर कारखाना परिसरात विकसित झाल्या. एका साखर कारखान्यामुळे परिसरांचा कायापालट झाला आहे. पण आता वारंवार पडणारे दुष्काळ, जागतिक मंदीचा होणारा परिणाम आणि सहकारी साखर कारखान्यांचे होणारे खाजगीकरण यामुळे सहकारी साखर कारखानदारीसमोर समस्या आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन निश्चितच प्रयत्न करेल.'
राज्यातील काही भागात यंदा दुष्काळी स्थिती आहे. मराठवाडा विभागातील काही जिल्ह्यात पाण्याची स्थिती खूपच चिंताजनक आहे. या परिस्थितीत पाणी वाटपात प्रत्येकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पाण्याच्या टंचाईमुळे पाणी जपून वापरावे तर लागेलच पण त्याचबरोबर शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी इंदापूर तालुक्यातील काही गावांना बारमाही पाणी द्यावे, अशी मागणी करुन खंडकरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची मांडणी केली. यावेळी वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, दुग्धविकास मंत्री मधुकर चव्हाण यांचीही भाषणे झाली. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि कारखान्याच्या सर्व संचालकांच्या वतीने मुख्यमंत्री निधीसाठीचा धनादेश मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात आला.
