मुंबई -: अल्पसंख्याक जैन समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी राज्य शासन पूर्ण कटिबद्ध असून यापुढील काळातही जैन समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच त्यांच्या मूळ प्रवाहीकरणासाठी शासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान यांनी दिली. 
  काळबादेवी येथील महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल येथे आज जैन अल्पसंख्याक मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जैन धर्मगुरु मुनिश्री अमृतकुमारजी, मुनिश्री आलोककुमारजी, भारतीय जैन महामंडळाचे अध्यक्ष सुमतीलाल कर्णावट, मुंबई तेरापंथ सभेचे अध्यक्ष विनोद कच्छारा, आचार्य महाप्रज्ञ विद्यानिधी फाउंडेशनचे अध्यक्ष किसन डागलीया, खयालीभाई ताथेड, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या सहसचिव श्रीमती शाहीन काद्री, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. एम. इनामदार यांच्यासह जैन बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 
   जैन समाजाला राष्ट्रीय स्तरावरही अल्पसंख्याक दर्जा मिळणे गरजेचे असून त्यासाठी आपण प्रयत्न करु, अशी ग्वाहीही श्री. खान यांनी यावेळी दिली.
  खान म्हणाले की, शासन तसेच प्रशासनामध्ये जैन समाजाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ते वाढविण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविली जाणारी आयएएस-आयपीएस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना, पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना तसेच प्रस्तावित असलेल्या एमपीएससी प्रशिक्षण योजनांचा लाभ घेऊन जैन समाज बांधवांनी शासन यंत्रणेतील आपले प्रमाण वाढविणे गरजेचे आहे; जेणेकरुन जैन समाज मूळ प्रवाहात सहभागी होण्यास मदत होऊ शकेल. 
   खान म्हणाले की, जैन समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे प्रमुख राज्य आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजना, पॉलिटेक्निक तसेच आयटीआयमध्ये दुसऱ्या पाळीतील प्रवेश योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, शाळांसाठींच्या पायाभूत सुविधा योजना आदींचा लाभ जैन विद्यार्थ्यांना मिळू लागला आहे. राज्यातील अनेक जैन विद्यार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घेतला आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात जैन समाजाला वेगळा वाटा देण्यात आला असून त्यामुळे त्या योजनांचा जैन समुदायाला अनिवार्यपणे लाभ मिळत आहे. जैन धर्मीय शैक्षणिक संस्थांनी अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्तीसाठी शासनाकडे अर्ज करावेत; त्यांना तातडीने मंजुरी दिली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

 
Top