
केंद्रीय जल आयोग नवी दिल्ली यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भारतातील जलसंपदा निर्मितीमधील योगदानाचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधन प्रकल्प राबविला आहे. डॉ.आंबेडकरांच्या जलसंपदा विकसित करण्यामधील योगदानाची जाणीव ठेवण्याच्या दृष्टीने या अभियानास डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम जनजागृती अभियान असे समर्पक नाव देण्यात आले आहे. भारताने राज्यघटना ज्या दिवशी स्वीकारली (दि. 26 नोव्हेंबर 1949) त्या दिवसाचे औचित्य साधून 26 नोव्हेंबर 2012 पासून ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनापर्यंत अर्थात 6 डिसेंबर 2012 पर्यंत 11 दिवसांच्या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंधारण विभागामार्फत एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम (IWMP) ही योजना सन 2009 पासून कार्यान्वित झाली. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यास सन 2009-10 मध्ये 9.96 लाख हेक्टर, सन 2010-11 मध्ये 16.14 लाख हेक्टर व सन 2011-12 मध्ये 9.31 लाख हेक्टर क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यांचे एकूण प्रकल्प मूल्य 4447.03 कोटी रुपये इतके आहे. आतापर्यंत शासनाने 1284 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. यामधील 90 टक्के हिस्सा केंद्र शासनाचा आहे. सध्या ही योजना राज्यातील 6238 ग्रामपंचायतींमधील 7880 गावांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
राज्यातील पाण्याची उपलब्धता व वारंवार येणारी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती विचारात घेता जलसंवर्धनाच्या कार्यक्रमास अनन्यसाधारण महत्व आहे. राज्यातील पडीक जमीन विकास तसेच पाण्याच्या उपलब्धतेकरिता पाणलोट विकासावर आधारित जलसंधारणाचे महत्व लक्षात घेऊन पाणलोट विकासाचा कार्यक्रम राज्यात विविध राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राबविण्यात येतो. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या पाणलोट विकास कार्यक्रमाच्या प्रत्येक टप्प्यात लोक सहभाग घेणे, पाणलोटांच्या निरनिराळ्या कामांची देखभाल लोकसहभागातून करणे, उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करुन जास्तीत जास्त उत्पादन मिळविणे यासाठी जलसंधारण कार्यक्रमाला विशेष महत्व आहे.
एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाला विविध प्रसिद्धी माध्यमांतून व्यापक प्रसिद्धी देणे, ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये जल, भूमी व इतर नैसर्गिक साधनसंपत्ती संवर्धनाबाबत आस्था निर्माण करणे, जलसंधारण कामांना अधिक गती देणे, पाणलोट विकासाच्या विविध टप्प्यांमध्ये जनजागृतीद्वारे अधिक लोक सहभाग घेणे, पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण केलेल्या विविध स्त्रोतांचे जतन करण्यासाठी जनमानसात जाणीव जागृती करणे, भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करुन कृषी उत्पादन वाढविण्यास शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणे, गावातील ग्रामीण कारागीर तसेच मत्ताहीन व्यक्ती यांना स्वयंरोजगाराच्या संधीबाबत माहिती देणे, सूक्ष्म उद्योजकता कृषी उत्पादन वाढ याबाबत शेतकऱ्यांना अवगत करणे आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविणे ही या अभियानाची उद्दिष्टे आहेत.
या अभियानाच्या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रकल्प मंजूर आहेत अशी ठिकाणी ग्राम स्तरावर तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावर विशेष कार्यक्रम आयोजित करुन हे अभियान राबविण्यात यावे अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.
दि. 26 नोव्हेंबर 2012 रोजी प्रत्येक पाणलोटातील जिल्हा स्तरावर पालकमंत्र्यांच्या हस्ते अथवा जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका स्तरावर विधानसभा सदस्य अथवा पंचायत समिती सभापती, प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी, ग्राम स्तरावर पाणलोट समिती, पाणलोट विकास पथक सदस्य व ग्रामसेवक यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे.
कार्यक्रमाचे समन्वयक जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ स्तरावर मंडळ कृषी अधिकारी आणि ग्राम पंचायत स्तरावर कृषी पर्यवेक्षक/ कृषी सहाय्यक हे राहतील.
या अभियानामध्ये सर्व राज्य प्रशिक्षण संस्था (SRO), जिल्हा प्रशिक्षण संस्था (DRO) व प्रकल्प प्रशिक्षण संस्था (PTO) यांना सहभागी करुन घेण्यात येईल.