अणदूर -: गेल्या अकरा दिवसांपासून विजनवासात असलेल्या तुटपुंज्या पगारावर काम करणा-या, वाड्या-वस्त्यावर शिक्षणाचा वेल बहरवल ठेवणा-या वस्तीशाळा शिक्षक, निमशिक्षकांना प्राथमिक शिक्षकांची वेतनश्रेणी देण्यात यावी, अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक वस्तीशाळा शिक्षक संघाच्यावतीने पालकमंत्री ना. मधुकरराव चव्हाण यांना देण्यात आले.
सन २००१ पासून १२ वर्षे असंघटित मजुरांपेक्षाही कमी मानधनावर काम करणा-या वस्तीशाळा शिक्षक, निमशिक्षकांनी शिक्षणापासून वंचित असणा-या ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील लाखो मुला-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले असून हे अध्यापनाचे बहुमोल कार्य अशैक्षणिक कार्ये अविरत तुटपुंज्या मानधनावर सुरू आहेत. सन २००१ ते २००४ पर्यंत दरमहा १ हजार रूपये, २००४ ते २०१० पर्यंत १ हजार ५०० रूपये तर २०१० पासून आजतागायत ३ हजार पाचशे रूपये मानधन सध्या या निमशिक्षकांना मिळत आहे. निमशिक्षकांची अमानुष वेठबिगर पध्दत थांबविण्यासाठी, न्याय मागण्यांची सोडवणूक होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक वस्तीशाळा शिक्षक संघाच्यावतीने मोर्चे, धरणे, उपोषणे, पदयात्रा अशी आंदोलने करण्यात आली असून शासन स्तरावर वेळोवेळी तोंडी, लेखी आश्वासने देवूनही मागण्यांची सोडवणूक झाली नाही. ७ ऑगस्ट २००९ रोजी शालेय शिक्षण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत याविषयाचे निर्णय घेण्याचा विचार शासनाने केला होता. परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी होत नाही. हिमाचल प्रदेश सरकारने आठ वर्षे सेवा करणा-या वस्तीशाळा शिक्षकांना सेवेत समाविष्ठ करून घेतले आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने वस्तीशाळा शिक्षकांच्या १२ वर्षे सेवेचा विचार करून सेवेत समाविष्ठ करून प्राथमिक शिक्षकांची वेतनश्रेणी देण्यात यावी, शासनाने जर वस्तीशाळा शिक्षकांचे सेवांतर्गत डी.एड. पूर्ण करून घेतले असल्यामुळे पुन्हा वस्तीशाळा शिक्षकांना निवड प्रक्रियेतून जाण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. शिक्षकांच्या सार्वत्रिकरणासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी १८ एप्रिल २००० च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामशिक्षण समिती, जिल्हा शिक्षण समिती, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद व प्राथमिक शिक्षक संचालक पुणे यांच्या मान्यतेने अनेक उमेदवारांकडून एका उमेदवाराची निवड मुलाखात घेऊन ग्रामशिक्षण समितीमार्फत वस्तीशाळेवर या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार वस्तीशाळांचे रूपांतर प्राथमिक शाळेमध़्ये करण्यात आले. शाळा बदलल्या परंतु शिक्षक जागेवरच राहिला. त्यांचे पुनर्वसन झाले नाही. वस्तीशाळा शिक्षकांची नेमणूक दहा महिन्याच्या करार तत्त्वावर करण्यात आलेली असली तरी वस्तीशाळा या नियमित शाळांप्रमाणे चालू आहेत. १ मे महाराष्ट्र दिन साजरा करणे, मे महिन्यात शालेय निकाल घोषित करणे, जून महिन्यात पटनोंदणी, पंधरवडा साजरा करणे, विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार देणे, इत्यादी कामे हा शिक्षक अविरतपणे करीत असतो. वस्तीशाळा शिक्षकांनी तुटपुंज्या मानधनवर काम करून शासनाच्या तिजोरीवरील शासनाचा दोन हजार कोटीपेक्षा जास्त खर्चाचा भुर्दंड कमी केलेला आहे. शासनाने २८ डिसेंबर २००६ रोजी ज.मो. अभ्यंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्या समितीचा अहवालही शासनाकडे प्राप्त झालेला आहे. अभ्यंकर समितीने वस्तीशाळा शिक्षकांना सेवेत घ्यावे, अशी शिफारस केली आहे. एकूण सर्व बाबींचा विचार करता, वस्तीशाळा शिक्षकांना सेवेत घेऊन प्राथमिक शिक्षकांची वेतनश्रेणी देणे अत्यंत क्रमप्राप्त आहे. शासन दरबारी अनेक आंदोलने करूनही या शिक्षकांच्या पदरात काहीही पडले नाही, म्हणून त्यांच्या संघटनेने प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना अशा आशयाचे निवेदन दिले आहे.
निवेदन देतेप्रसंगी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर गायकवाड व इतर शिक्षकांमध्ये रविंद्र सुर्यवंशी, अजीम अत्तार, महादेव सरवदे, नारायण केदार, बलभीम भोईटे, प्रदीप मोरे, धनंजय ठोंबरे, सचिन गायकवाड, शुभदा कुलकर्णी, सुवर्णा शिवकर आदी उपस्थित होते.